विवादमा सत्यनिरूपण आयोग

सत्यनिरूपण र मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानविन आयोगका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा अध्यादेश स्वीकृत भएपछि यो अध्यादेश विवादित बन्न पुगेको छ । द्वन्द्व पीडितलाई राहत दिन र गम्भीर प्रकृतिका अपराध गर्नेलाई दण्ड दिन आयोग आवश्यक भए पनि सबै अपराधीलाई आममाफी दिने नियतले आयोग गठन हुने सम्भावना भएपछि विवादित बनेको हो । माओवादीले ०५२ सालमा सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेपछि विद्रोही पक्ष र राज्य पक्षबाट गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरू भए । ती अपराधहरूमध्ये कतिपय घटनाका दोषीलाई कुनै पनि बहानामा माफी दिन सकिने अवस्था छैन । तर, राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा बन्न लागेको आयोग र तर्जुमा गर्न लागिएको कानुनले पीडितको पक्षमा नभई पीडकको पक्षमा वकालत गर्ने ठानिएको छ । अहिले बौद्धिक क्षेत्र, कानुनविद्, नागरिक समाज, द्वन्द्वका पीडितहरूले यही विषयको विरोध गरेका हुन् । यसलाई कसैले पनि अन्यथा रूपमा लिनुहँुदैन । पीडितले माफी नदिए पनि पीडकले माफी पाउने हो भने कानुनी राज्य, विधिको शासन र मानवअधिकारको ठाडो उल्लंघन गरेको ठहरिनेछ । तसर्थ, मानवअधिकार उल्लंघन र गम्भीर प्रकृतिका अपराध गर्ने अपराधीले सजाय पाउनैपर्ने खालको कानुन बनाएर आयोगलाई पूर्णता दिने काम गरिनुपर्छ । पीडितहरूको सुनुवाइ नहुने हो भने राज्यले आममाफी घोषणा गरे पनि त्यो पीडितलाई स्वीकार्य हुँदैन । यसले समाजमा शान्ति, सुरक्षा र अमनचैनभन्दा पनि द्वन्द्व सिर्जना गर्नेछ । यसतर्फ राजनीतिक दलहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्नै पर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन, संयुक्त राष्ट्रसंघको अवधारणा, युद्ध अपराधको मापदण्डलगायत प्रचलित मूल्य र मान्यतालाई नेपालले उल्लंघन गर्नुहुँदैन । यदि यी मूल्य र मान्यताहरू उल्लंघन गर्ने ना नागरिकलाई न्याय दिन नसक्नेरुहो भने राष्ट्रकै वद्नाम हुनेछ । र, नेपाल आ राष्ट्रको कोटिमा पर्नेछ । यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आउन नदिन राजनीतिक दलहरूले चिन्तनशील भएर सोच्न जरुरी छ । १६ डिसेम्बर २००५ मा पारित संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावविपरीत जाने दु:साहस पनि नेपालले गर्न मिल्दैन । किन कि संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेको मानवअधिकार कानुनको नेपाल पनि पक्ष राष्ट्र हो । पक्कै पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । तर, सबै अपराधलाई एउटै कोटिको साथै झिनामसिना ठान्ने र आम माफी दिने कानुन बन्यो भने त्यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उठ्न सक्छ । अबको विश्वमा नेपालले मात्र अपराध–कानुन बनाएर लागू गर्न सक्ने अवस्था छैन । युद्धमा जे पनि हुनसक्छ भन्ने पुरानो मान्यता अबको समाजलाई पाच्य हुन्छ भन्ने सोचिनु हुँदैन । तसर्थ, सबै पक्षलाई न्याय मिल्ने गरी साथै संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेको प्रस्तावहरूको उल्लंघन नहुने गरी कानुन बनाउनुपर्छ । अन्यथा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको कठघरामा नेपाल उभिनुपर्ने हुन्छ ।
संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न जति जरुरी छ, त्यति कै जरुरी पीडितले न्याय पाउने पक्षमा पनि छ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय साथै प्रचलित कानुनका मूल्य, मान्यता र पद्धतिलाई तोडमोड नगरी न्याय सम्पादन गर्न नसक्ने हो भने कुनै पनि दिन नेपालीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको कठघरामा उभिनुपर्ने छ । यसतर्फ राजनीतिक दल, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी र सरोकारवालाहरूले सोच्नै पर्छ । नेपालमा माफी पाउने तर, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रमा भने पक्राउ पर्ने खालको न्याय सम्पादन गर्नुहुँदैन । साथै नेपालले ८ अक्टोबर ०१२ मा मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनलाई पनि बिर्सन मिल्दैन । त्यस प्रतिवेदनले आँैल्याएका अपराध र अपराधीलाई नेपालमै कारबाही गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । अन्यथा नेपालमा ‘ठूलाबडा’ भनिनेहरू पनि विदेशी जेलमा बस्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले तोकेको सजाय भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । यसलाई सामान्य रूपमा लिनुहँुदैन । तसर्थ, पीडितले न्याय पाउने र जघन्य अपराधका अपराधीले सजाय पाउने कानुन बन्नुपर्छ । यसले मात्र सत्यनिरूपण, मेलमिलाप र छानविन आयोगको औचित्य पुष्टि गर्नेछ ।