न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा न्यायपरिषद्मा चर्को विवाद

काठमाडौं, १५ चैत । सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पूर्ति गर्न बुधबार बसेको न्यायपरिषद् बैठकमा सदस्यहरूबीच नै चर्को विवाद भएको छ । क–कसलाई न्यायाधीश बनाउने भन्ने विषयमा परिषद् सदस्यहरू विभाजन भएका छन् ।

लामो समयदेखि ६ जना न्यायाधीशको भरमा चलिरहेको सर्वोच्च अदालतमा पदपूर्तिको पहल थालिनासाथ विवाद देखिएको हो । स्रोतका अनुसार नेपाल बार एसोसिएसन र त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानुन संकायले सिफारिस गरेका र केही पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गर्ने विषयमा बैठकमा छलफल भएको थियो । तर, उनीहरूको नामबारे सदस्यहरूबीच विवाद भएको थियो ।
सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउन नेपाल बारले १५ जना कानुन व्यवसायीलाई र त्रिवि कानुन संकायले ५ जना प्राध्यापकको नाम सिफारिस गरेको थियो । ‘तीमध्ये कुन–कुन नाम छनोट गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो केही मतभेद मात्रै देखिएको हो,’ परिषद्का एक सदस्यले सौर्यसँग भने ।
सदस्यका रूपमा पहिलोपटक परिषद्को बैठकमा सहभागी बनेका कानुनमन्त्री हरिप्रसाद न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया थाल्ने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको बताए । नामका विषयमा बैठकमा कुनै विवाद नभएको उनको दाबी छ । ‘विवाद त केही पनि भएको छैन,’ मन्त्री न्यौपानेले भने ।
न्यायपरिषद्मा कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदर प्रसाद शर्मा अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शर्मा, कानुनमन्त्री हरिप्रसाद न्यौपाने, खेमनारायण ढुंगाना र उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने सदस्य छन् ।
सर्वोच्चमा १४ जना स्थायी र आवश्यकताअनुसार थप सात जनासम्म अस्थायी न्यायाधीश राख्न सकिने व्यवस्था छ । तर, अहिले ६ जना न्यायाधीश मात्र कार्यरत छन् । प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी अन्तरिम चुनावी सरकारको अध्यक्ष भएपछि संसदीय सुनुवाइविना नै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न न्यायपरिषद् कस्सिएको हो ।