निर्वाचनमा बाधा नपुर्‍याऔं

बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेपछि संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन हुने ठानिएको छ । निर्वाचनको मिति नतोकिए पनि पाँच वर्षपछि निर्वाचन आयोगले पूर्णता पाएको छ भने वयस्क नागरिकले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने कार्यले पनि तीव्रता पाएको छ । झट्ट हेर्दा अब मुलुक निर्वाचनमा होमिएको स्पष्ट हुन्छ । तर, निर्वाचनबारे सबै दलको समान धारणा नबनिरहेको अवस्थामा बाधाव्यावधान पनि प्रशस्त देखिएका छन् । संविधानसभा निर्वाचनका लागि तीव्र गतिमा तयारी भइरहेका बेला नेकपा–माओवादीलगायत ३३ दलले मतदाता नामावली संकलनमै बाधा पुर्‍याएर निर्वाचन हुँदैन कि भन्नेतर्फ शंका बढाएका छन् । जुनसुकै हालतमा निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने एक पक्ष र गैरदलीय सरकारले गरेको निर्वाचन मान्य नहुने धारणा राख्ने अर्को पक्षका कारण स्थिति त्यति सहज छैन । तर, मुलुकका सामु निर्वाचनबाहेक अर्को विकल्प छैन भन्ने कुरा पनि कसैले बिर्सन मिल्दैन । राजनीतिक, संवैधानिक, आर्थिक र कानुनी संकट हटाउन पनि निर्वाचन अनिवार्य भइसकेको छ । निर्वाचन जति ढिला भयो मुलुक र जनतालाई त्यति नै घाटा पुग्न सक्छ । यसतर्फ विरोध गर्ने दलहरूले पनि सोच्नुपर्छ । निर्वाचनबाहेक अन्य विकल्प नभएपछि निर्वाचनको विरोध गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन । अहिले जति सक्यो छिटो निर्वाचन गराउने र मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बन्नबाट मुक्त गर्ने कार्य गर्नुपर्छ । यसले मात्र समस्याको समाधान गर्नेछ ।
प्रजातन्त्रको मुख्य अंग निर्वाचन हो । दलीय व्यवस्थामा जनमत बुझ्ने काम पनि निर्वाचनद्वारा नै गरिन्छ । यो पद्धतिलाई बहिष्कार गर्ने वा अवरोध पुर्‍याउने कार्यले दलीय व्यवस्थालाई सबल र सक्षम बनाउँदैन । सबै खाले विभक्तिहरूलाई पन्छाएर भए पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसले मात्र राजनीतिक निकासको ढोका खोल्न सक्छ । दलीय व्यवस्थामा दलहरू नै निर्णायक शक्ति हुन् । दलहरूको सहभागिताविना दलीय व्यवस्था रहँदैन । त्यसैगरी, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा निर्वाचनको महत्त्व रहन्छ । निर्वाचन नहुने हो भने लोकतन्त्र रहँदैन । लोकतन्त्र नरहे निरंकुशता हाबी हुन्छ । यसतर्फ सबैले सोच्न जरुरी छ । निर्वाचन आयोगले आइतबारदेखि सबै क्षेत्रमा मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्न लागेपछि त्यस कार्यमा बाधा पुर्‍याउनेहरूले निर्वाचन नभए निरंकुशताको वीजारोपण हुन सक्नेतर्फ विचार पुर्‍याउन जरुरी छ । बाध्यात्मक अवस्थामा गैरदलीय सरकार चुनाव गराउनका लागि गठन भएको हो । यो सरकारको एक मात्र कार्यभार निर्वाचन सम्पन्न गर्ने मात्र भएकाले यसलाई बाधा व्यवधान पुर्‍याउनुभन्दा सहयोग गरेर चाँडै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न लगाउनुपर्छ । दल, नागरिक समाज, विभिन्न संघसंस्था र मतदाताको ध्यान पनि निर्वाचनमै केन्द्रित हुन जरुरी छ ।
मुलुक लामो समयसम्म अस्थिर राजनीतिमा फस्यो । संवैधानिक अंगहरू पदाधिकारीविहीन बने । जतासुकै अराजक अवस्था सिर्जना भयो । यी सबै पक्षलाई टुंगो लगाउँदै बिट मार्न पनि निर्वाचन अति आवश्यक भइसकेको थियो । ढिलै भए पनि चुनावी सरकार निर्माणपछि निर्वाचन गराउने वातावरण निर्माण भएको छ । यसलाई बिथोल्ने काम गरिनुहुँदैन । विरोध गर्नेहरूले सहयोग गर्नुपर्छ । किनकि, निर्वाचनबाहेक राष्ट्रलाई गति दिने अन्य विकल्प छैन । अहिले आएर अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को विघटन, बाधा अड्काउ फुकाउ फिर्ता र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको माग गर्नु, त्यति सान्दर्भिक देखिँदैन । राष्ट्रिय सरकार गठन हुन नसकेकै कारणले लामो समयसम्म मुलुक अनिर्णयको बन्दी बन्यो । पार्टीहरूले दलगत स्वार्थ त्याग्न नसकेकै कारणले जनताले दु:ख पाए । यिनै विभिन्न खाले समस्याबाट पार पाउनकै लागि निर्वाचनको तयारी भएको हो । तसर्थ निर्वाचनलाई अवरोध पुर्‍याउने र बहिष्कार गर्ने काम रोकेर सबै पक्षले भाग लिने वातावरण बनाउनुपर्छ । निर्वाचनले मात्र मुलुकको भविष्य सुनिश्चित गर्ने र गतिरोध हट्ने भएकाले यसलाई भाँड्ने काम नगरौँ ।