भर्ना परीक्षामा चर्को शुल्क लिने स्कुललाई कारबाही

काठमाडौं, ८ चैत । निजी विद्यालयहरूले संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिकाविपरीत भर्ना परीक्षामा चर्को शुल्क लिन थालेपछि शिक्षा विभागले कारबाहीको चेतावनी दिएको छ । विभागले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी विद्यालयले निर्देशिकामा तोकेभन्दा बढी शुल्क लिन थालेकाले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

निर्देशिकामा आवेदन फारमबापत २५ र प्रवेश परीक्षाबापत सय रुपियाँ लिन पाउने तोकिए पनि निजी विद्यालयले अटेर गर्दै हजार रुपियाँसम्म लिने गरेका छन् । भर्ना परीक्षाका नाममा शिक्षासचिव अध्यक्ष रहेको बूढानीलकण्ठ विद्यालय, नेपाल प्रहरी उच्च आवासीय विद्यालय, शुभतारा, पाठशाला, बृहस्पति, प्यारागनलगायतले फारमको पाँच सय रुपियाँ असुलेका छन् । सेन्टमेरिजजस्ता सामाजिक सेवामा खटिएको दाबी गर्ने विद्यालयले समेत तीन सय रुपियाँमा फारम बेचेको पाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा विभागले निर्देशिकामा तोकेबमोजिमको शुल्क लिन आग्रह गरेको छ । विभागले निजी विद्यालयले विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा सञ्चालनका लागि तोकिएको मापदण्डविपरीत शुल्क उठाइरहेको गुनासो विभिन्न माध्यमबाट आइरहेकामा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि बताएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले निर्देशिकाभन्दा बढी शुल्क लिने विद्यालयलाई कारबाही गरिने जानकारी गराए । निर्देशिकाविपरीत बढी रकम असुल्ने विद्यालयमाथि शिक्षा ऐनको दफा १७ (२) को (ग) र (ङ) अनुसार कारबाही हुने उनको भनाइ छ । ‘निर्देशिका पालना गर्दैनन् भन्न पाउँदैनन् । नगरे कारबाही हुन्छ,’ उनले सौर्यसँग भने, ‘तर असन्तुष्टि लागेका कुरामा छलफल गर्न सकिनेछ ।’
मन्त्रालयले फागुन ४ गते स्वीकृत गरेर निर्देशिका लागू गरिसकेको छ । मन्त्रालयले निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्नेलाई पटके कारबाही र त्यसपछि पनि नटेरे अनुमति खारेजीसम्मको कारबाही गर्नेछ । विभागले विद्यालयले भर्ना परीक्षामा तोकिएको मापदण्डविपरीत शुल्क लिए/नलिएको सम्बन्धित
जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुगमन गर्ने भएको छ । उनले निर्देशिका कार्यान्वयन गरे/नगरेको अनुगमन हुने जानकारी गराए ।
विभागले विद्यालयहरूले निश्चित कार्यविधि बनाई सोही आधारमा विद्यार्थी छनोट प्रक्रिया सञ्चालन गर्न र नतिजा प्रकाशन पारदर्शी गर्न पनि आग्रह गरेको छ । विभागले सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई उपर्युक्त निर्देशिकाको पालना, सोअनुरूप निरीक्षण अनुगमन र कारबाहीका लागि समेत निर्देशन दिएको छ ।
यता, प्याब्सनका अध्यक्ष डा. बाबुराम पोखरेलले निर्देशिका आंशिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नेमा सहमत भएको बताए । उनले निर्देशिकामा तोकेभन्दा बढी रकम नलिन सबैलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए । ‘निर्देशिकामा भएबमोजिम २५ र सय रुपियाँ लिने भनेका छौँ,’ उनले भने, ‘भर्ना हुन आउने विद्यार्थीलाई अन्य सामग्री दिइने भएकाले यो व्यावहारिक छैन ।’
अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले भर्ना परीक्षाका नाममा बढी शुल्क लिने विद्यालयलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए । ‘निर्देशिकामा तोकेभन्दा बढी शुल्क लिन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारको कानुन नमान्ने विद्यालयलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’