निर्णायक आन्दोलनका लागि क्रान्तिकारी धारको निर्माण

jpम विगत १३ महिनाको कारावासपछि रिहा भएको छु । २०५९ मा राजा ज्ञानेन्द्रको शाहीसत्ताले लगाएको मुद्दामा पछि मलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो । पुनरावेदनको क्रममा चार वर्षदेखि विचाराधीन राखिएको सो मुद्दालाई नेपाली राजनीतिको एक निर्णायक समयमा सर्वोच्च अदालतले सुरू अदालतको फैसलालाई उल्ट्याएर मलाई योजनावद्ध रूपमा जेल पठाएको हो । केही न्यायाधीशहरूको पूर्वाग्रही तथा दण्डाभिमुखी चरित्र, मधेस विरोधी मानसिकता र मनोगत एवं अवैज्ञानिक सम्पत्ति विश्लेषणको आधारमा मलाई दण्डित गरिएको हो । नेपालमा कुनै व्यक्तिको आय, उसको खर्च र हुने बचतको मूल्यांकन गरिने कुनै कानुन र न्यायोचित्त मापदण्ड छैन । यसलाई स्वयं अदालतले नै स्वीकारेको छ । मन्त्रीका रूपमा मेरो कुनै काम र निर्णयलाई अख्तियारले तथा अदालतले गलत सावित गरेको छैन । मैले कसैसँग घुस वा रिस्वत लिएको भन्न सकेको छैन । मैले कुन विषयमा र कहाँ भ्रष्टाचार गरेको हो– देखाउन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तिम फैसला पछि कुनै उपचार हँुदैन । उसको व्याख्या तथा विश्लेषणसमेत कानुन सरह हुन्छ । यसैलाई आधार बनाएर भ्रष्ट भन्न खोजिएको हो । म जेल आउँदाको बखत ०६८, फागुन ९ गतेका दिन अदालतको गलत फैसलालाई चुनौती दिँदै भनेको थिएँ, ‘सूर्यनाथ उपाध्यायदेखि झलनाथ खनालसम्मका सबै सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूले मलाई लगाइएको मापदण्ड अनुसार नै आ–आफ्नो सम्पत्तिलाई बैध सावित गरुन्, अनि म अपराधी मानौँला आफूलाई र म जेलबाट निस्केपछि राजनीति नगरौँला ।’
आजको प्रधानमन्त्री खिलराज रेग्मीलाई पनि मेरो उही चुनौति स्वीकार्न सादर आग्रह गर्दछु । रेग्मी नै प्रधानन्यायाधीश रहेको अदालतले जुन मापदण्डको आधारमा मेरो पुख्र्यौली सम्पत्तिको र सार्वजनिक पदमा रहँदाको मेरो आय र बचतको मूल्यांकन गर्‍यो, शतप्रतिशत सोही आधारमा उनको पाल्पा जिल्ला पोखराथोक, धोवादीस्थित सम्पत्तिदेखि न्यायाधीशका रूपमा आजसम्म अर्जेको आय र बचतको मूल्यांकन गरी आफूलाई स्वच्छसिद्ध गरोस् । अदालतको फैसलाले मलाई लाञ्छित मात्र गर्‍यो । मेरो सार्वजनिक राजनीतिक जीवनलाई नोक्सान पुर्‍यायो । मैले जेलमा असंख्य कष्ट र अपमान भोगेँ । अब, ती दु:ख, कष्ट र अपमान– मेरो नयाँ संकल्पमा रूपान्तरित भइसकेको छ । मधेसी समुदायलगायत उपेक्षित, उत्पीडित, विभेद तथा बहिष्करणमा पारिएका नेपालका अन्य सबै समुदायहरूको हीतमा हुने संघर्षमा तपाईंहरूले एक लडाकुका रूपमा मलाई भेटनु हुनेछ– मैले माथि भनेको संकल्प यही नै हो । यो अन्यायी तथा विभेदकारी, एकात्मवादी राज्यव्यवस्था र यसका पृष्ठपोषक ‘स्थायी सत्ता’ का विरुद्धको लडाइँमा म अब झन् सक्रिय हुनेछु । म सक्रियताका साथ जनताको राजनीतिमा रहनेछु । जेलबाट रिहाईको यस पहिलो प्रहरमै म स्पष्ट गर्न चाहन्छु– म मुलुकको अखण्डताको पक्षमा छु । सशस्त्र संघर्षमा मेरो विश्वास छैन । म सशक्त शान्तिपूर्ण आन्दोलनको पथमा रहनेछु । मधेस आन्दोलनको लक्ष्य पर्वते समुदायको विरोध होइन । मधेस तथा पहाड सबैतिर मधेसी, पर्वते र अन्य सबै समुदायको सम्मानपूर्ण बसोवास र सामाजिक–राजनीतिक सहअस्तित्व कायम रहनु पर्दछ । हामीले मधेसको परिभाषा निरपेक्ष रूपमा एकल सामुदायिक वा एकल जातीय रूपमा होइन, अपितु मधेसी–पर्वते–थारु–दलित र मुसलमानलगायतका सामूहिक बसोवासको क्षेत्रका रूपमा गरिरहेका छौँ । तर, कसैले पनि बिर्सनु हुन्न् कि, मधेसको समस्या आन्तरिक औपनिवेशिकता, क्षेत्रीय शोषण, राज्यसत्ताद्वारा गरिएको विशेषत: मधेसीहरूको शोषण, विभेद, बहिष्करण र उत्पीडनको समस्या हो । हामी समस्याको यस पहिचानमा पर्वते समुदायको पनि समान दृष्टिकोण चाहन्छौँ ।
माओवादी, कांग्रेस र एमालेको उन्नतिका लागि बेठ–बेगारी गर्दै आएका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा, केहीकाल आशाको केन्द्रबिन्दु अवश्य थियो । अब यो मधेसको मूलध्येयबाट विचलित भइसकेको छ । यसको सान्दर्भिकता समाप्त भइसकेको छ । मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल यसैको अर्को संस्करण हो । संक्षेपमा, सत्य भन्नुपर्दा यिनीहरूको विनास हुनु नै मधेसले फेरि एकपटक संघर्ष र आत्मसम्मानको बाटोमा हिँड्न सक्नु हो । मधेसका सशस्त्र समूहहरू केही अपवादबाहेक आज वार्ताको नाममा गृहमन्त्रालय र शान्ति मन्त्रालयमा तारेख बोक्दै छन् । सत्ता र चुनाव लडने लोभमा कतिपय धमाधम मधेसी तथा गैरमधेसी सरकारी पार्टीहरूमा विलय गर्दै छन् । यो आन्दोलनको अर्को पथ भ्रष्टता हो । के कसैको पलायनले, कोही संघर्षबाट विचलित भएर मधेसी जनताको यो आन्दोलन मर्छ र ? केहीको निस्क्रियता, विचलन, पथभ्रष्टता र कोही राज्यसत्ताको दास हुँदैमा आन्दोलन मर्दैन । तराई–मधेसका धर्तीपुत्र समुदायहरू दास हुन सक्दैनन् । यस उन्नत र विद्रोही जनचेतनालाई सिंहदरबारका व्यापारीहरूले सधैँ खरिद गर्न सक्दैनन् । मधेसी जनताले मुद्दा छोडेका छैनन् ।
मधेसी पार्टीहरूले मधेस विद्रोहपछि ‘सडक, सदन र सरकारमा रहेर संघर्ष गर्ने’ भनेका थिए । यस्तो केही भएन । विघटन भएको संविधानसभा रहँदै मधेसका सबै आधारभूत सवालहरूलाई तिरस्कृत गरिसकिएको थियो । संविधानसभामा मधेसी पक्षको उपस्थिति निरुद्देश्य भइसकेको थियो । दुवै मधेस आन्दोलनपछि राज्यले गरेको कबुलियतलाई पूरा गर्न राज्यपक्षले नै अस्वीकार गरिसकेको थियो । अब, फेरि गठन हुने संविधानसभाको लागि राज्यको कुनै प्रतिवद्धता तथा कबुलियतनामा छैन । भावी संविधानको आधारभूत मान्यताहरू के हुने भनी आज कुनै वचनवद्धता छैन । भर्खरै खिलराज सरकारको गठन हुने सन्दर्भमा चार राजनीतिक पक्षका बीच एघार सूत्रीय समझदारी भयो । यस समझदारीको ८ नं. बुँदामा भनिएको छ : ‘संविधानसभामा राजनीतिक दलहरूका बीच भएका सहमतिहरूको स्वामित्व लिइने छ ।’ विदीत नै छ, भंग भएको संविधानसभामा संघीयता, यसका स्वरूप, प्रदेश गठनको आधार तथा चरित्र र प्रदेशको संख्या जस्ता अहं विषयहरूमा कुनै सहमति हुन सकेको थिएन । तसर्थ, स्वभाविक रूपमा यो राजनीतिक सहमतिले विघठित संविधानसभाको राज्य पुन:संरचना समितिको सिफारिशको र राज्य पुन:संरचना आयोगको १४ वा ११ प्रदेशको प्रस्ताव, कुनैको पनि स्वामित्व लिएको छैन । यस्तो प्रतिगामी दस्तावेजमा मधेसी मोर्चाले हस्ताक्षर गर्नु भनेको संघीयता र मधेसको मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्नु हो । तीन दल र मधेसी मोर्चाले यही काम गरेको हो । संविधानसभाको लागि अब हुने भनिएको निर्वाचनलाई परिणाममुखी बनाउन नयाँ जनगणनाको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको पुन:निर्धारण हुनु अनिवार्य छ । निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण समान जनसंख्याको आधारमा नै हुनु पर्दछ । संविधानसभाको आकार र समानुपातिक निर्वाचनको प्रक्रियाका बारेमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरिएन । यी र यस्ता कतिपय विषयहरूको पूरै उपेक्षा गरेर सत्तापक्षले आफ्नो निर्णय थोपरेका छन् । यो मान्य हुन सक्दैन । राज्यको यस स्वेच्छाचारितामा मधेसी मोर्चा सहयोगी र मतियार रहेको छ । यसर्थ, राज्य मात्र होइन, आज मधेसी जनताका नजरमा स्वयं मधेसी पार्टीहरू पनि धोकेवाज देखिएका छन् । वास्तवमा अवसरवादीहरू, फगत सामाजिक सुधारका सपना देख्नेहरू र लडाइँबाट डराउनेहरूले सडक, सदन र सरकारमा कही पनि रहेर परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्दैनन् । मधेसको आधारभूत राजनीतिक सवालहरूको प्राप्तिको संघर्ष अब यस प्रवृतिबाट संभव छैन । तसर्थ, समयको यस सन्देशलाई आत्मसात गरेर अब एक नयाँ क्रान्तिकारी अभियानको कुनै विकल्प रहेन । (जेलबाट रिहा भएपछि जयप्रकाश गुप्ताको अपिलको सम्पादित अंश)

प्रतिक्रिया