सडक विस्तार र होटल एभरेस्टको दादागिरी

महानगरीय ट्राफिक महाशाखाले सडक विस्तारका क्रममा भत्काएको बाटो मिचेर एभरेस्ट होटलले पर्खाल ठड्याउन सुरु गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यसो गरिरहँदा होटलले सडकको करिब दुई सय वर्गसमटर जग्गा मिचेको जानकारी हुन आएको छ । सडकको केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर दूरीभित्रका सबै संरचना भत्काउने क्रममा एभरेस्ट होटलद्वारा अतिक्रमित भई निर्मित स्विमिङ पुल, बगैँचालगायतका भौतिक संरचना भत्काइएको थियो । तर, अहिले फेरि होटलले आफ्नो जग्गाको साविक साँधभन्दा दुई मिटरवरै पर्खाल लगाउन सुरु गरेको छ, जसले गर्दा होटलले सडकको ६ आना जग्गा मिच्न थालेको प्रस्ट देखिन आउँछ । प्रचलित मूल्यको हरहिसाब गर्ने हो भने बानेश्वर सडकक्षेत्रमा प्रतिआना जग्गाको मूल्य एक करोडभन्दा रुपियाँभन्दा धेरै छ । यस आधारमा होटलले करिब ६ करोड रुपियाँभन्दा धेरै मूल्यको जग्गा मिच्न थालेको बुझिन्छ । कुरा केवल यति रुपियाँबराबरको जग्गा मिच्न थालेको भन्ने होइन, बरु हो के भने सरकारले चलाइरहेको सडक विस्तार अभियानमा एउटा होटलले कसरी मिचाहा प्रवृत्ति देखाउने आँट गरिरहेको छ ? यही कुराले नयाँ समस्या सिर्जना गरेको छ ।
सडक विस्तारको क्रममा दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटरको दूरीभित्र पर्ने गरी बनाइएका तमाम सर्वसाधारणका भौतिक संरचना भतकाइसकिएका छन् । त्यसमा कतैबाट कुनै ठूलो विरोध वा अवरोध सिर्जना भएको छैन, भलै असन्तुष्टि र आक्रोशका स्वरहरू धेरै नै किन उठेका नहोऊन् । यस्तोमा डिआइजी गणेश राईले भनेले व्यक्त गरेका कुरा सोचनीय महसुस हुन्छ । राईले सडक विस्तारका क्रममा मिचिएको जग्गा खाली गर्न खोज्दा होटलले हस्तक्षेप गरेको र सरकारले बल प्रयोग गर्दा ठूलै शक्तिको चलखेल भएको प्रस्ट अभिव्यक्त गरेका छन् । डिआइजी राईले अहिले फेरि होटलले सार्वजनिक जग्गा मिचेर पर्खाल लगाइरहेको देख्दा आफूलाई दु:ख लागेको भाव व्यक्त गरेका छन् । होटलले सार्वजनिक जग्गा मिचेको सम्बन्धमा पहिले पनि पटकपटक उजुरी परेको र भत्काउने प्रयास पनि पटकपटक भएको तर ठूलै शक्तिको चलखेलपछि सबै सरकारी प्रयास स्थगित हुन पुगेको तीतो यथार्थ पनि डिआइजी राईले पोखेका छन् । यो कुनै पनि कुरा कानुनी राज्यलाई सुहाउने मुद्दा नै होइन ।
नेपाल अहिले न त एकतन्त्रीय राज्य हो, न यहाँ कुनै जाति वा वंशविशेषको हालीमुहाली छ जसले मौखिक आदेश दिएर अथवा बिर्ता घोषणा गरेर कसैले केही पाउने अवस्था नै छ । ती सबै कुरा इतिहासको दराजमा थन्किसकेका छन् । अबको समय भनेको लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रको हो । यस्तो बेलामा कसैले कुनै पनि किसिमको राजनीतिक वा अन्य तरिकाले बाहुबलीय प्रभाव देखाएर सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि कब्जा जमाउन खोज्छ भने भने त्यो सरासर जनता र राज्यविरुद्धको अपराध हो । त्यो सार्वजनिक अपराध हो । किनभने, सार्वजनिक जग्गा भनेको जनताको सम्पत्ति हो, त्यसलाई जनता र सरकारले आफूले चाहेअनुसार प्रयोग गर्न सक्छन् तर व्यक्तिविशेषले बलात् आफ्नो दाबी तेस्र्याउन पाउँदैन । लोकतन्त्रमा जनमत सधैँ माथि रहन्छ । एभरेस्ट होटल कसको आडभरोसामा यो जनमतका विरुद्ध जाने साहस गरिरहेको छ ? सरोकारवाला सबै र सरकारले यस विषयमा सोच्नुपर्ने भएको छ । अन्यथा आज होटलले सरकारको अवज्ञा गर्दै सार्वजनिक जग्गा मिच्छ भने भोलि त्यसकै देखासिकी अन्य व्यक्ति र समूहहरूले पनि त्यही प्रक्रिया दोहोर्‍याउन थाल्नेछन् । तसर्थ, यस विषयमा सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । सबैले सोच्नुपर्ने विषय हो, कानुनी राज्यमा कोही पनि अन्यभन्दा माथि हुँदैन । कानुन सबैलाई समान हुन्छ, त्यो चाहे होटल एभरेस्ट होस्, त्यसपछाडि लुकेका नकाबधारी होऊन् अथवा अरु नै कोही ।
सडक विस्तार आयोजना अभियानले हाल निर्लज्ज तरिकाले दादागिरीमा उत्रिएको प्रतीत हुने होटल एभरेस्टलाई भन्दा धेरै बढी त आममानिसलाई पिरोलेको छ । के उनीहरूले पनि भत्काइसकिएको संरचनालाई सरकारको अवज्ञा गर्दै फेरि ठड्याउन थाल्ने ? लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अँगालेको कानुनी राज्यमा यो कसै गरी पनि सुहाउने कुरा होइन । सडक अभियान विस्तार आयोजनाका विरुद्ध हुनै सबै किसिमका कामकारबाहीविरुद्ध कठोर ढंगले प्रस्तुत हुनु समयको माग हो । यसप्रति आमनागरिकको पूर्ण समर्थन रहनेछ ।