संघीय समाजवादी आन्दोलनमा

काठमाडौं, ३ चैत । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठनको विरोधमा संघीय समाजवादी पार्टीले पनि आन्दोलनको उद्घोष गरेको छ । एकीकृत माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाबाहेकका अधिकांश राजनीतिक दल प्रधानन्यायाधीश रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारको विपक्षमा लागेको बेला संघीय समाजवादी पनि विरोधमा उत्रिएको हो ।

महाराजगन्जस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी संघीय समाजवादीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र ठूला भनिएका दलहरूले नै संविधान उल्लंघन गरेको निष्कर्षका साथ पाँचबुँदे मागसहित आन्दोलनको उद्घोष गरेको छ । एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाबीचको सहमति र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरी प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष नियुक्त गर्नु असंवैधानिक रहेको भन्दै उक्त पार्टीले निर्णय खारेजीको माग गरेको हो ।
‘संविधानको धारा १५८ मा भएको बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा परे फुकाउनेसम्मको हो,’ पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, अहिले बाधा अड्काउ फुकाउने नाममा संविधानको मूलधार नै परिवर्तन हुने गरी अन्तरिम संविधानको प्रस्तावना, बाधा अड्काउ फुकाउनेसम्बन्धी मान्य सिद्धान्त र संविधानको धारा १४८ विपरीत संविधान संशोधन गर्ने कार्य भएकाले यो कार्य बदरभागी रहेको हाम्रो पार्टीको धारणा छ ।’
असंवैधानिक तबरले संविधान संशोधन गर्दा एकपछि अर्को असंवैधानिक खेलको चक्रव्यूहमा देश फसेर प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्ने र संविधान नबन्ने खतरा रहने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विगतमा संविधानसभा पुन:स्थापनामार्फत राजनीतिक तथा संवैधानिक निकास निकाल्नुपर्ने बताउँदै आएको उक्त पार्टीले शुक्रबार भने निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै दलबीचको सम्मेलनबाट राष्ट्रिय सहमतिका लागि निचोड निकाल्नुपर्ने धारणा पनि अघि सारेको छ ।
उसले बाधा अड्काउ फुकाउने नाममा गरिएको २५ बुँदे संविधान संशोधन अध्यादेश खारेज गरिनुपर्ने, जनताको सार्वभौमसत्ता स्थापित गर्न संविधानसभाबाटै संविधान जारी गर्नुपर्ने, विगतको संविधानसभामा रहेको समानुपातिकतर्फको प्रतिनिधित्वको अनुपात कायम राख्नुपर्ने, निर्वाचन क्षेत्रको पुन:संरचना गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
‘तीन दलसहित मधेसी मोर्चाको चार पक्षीय सिन्डिकेटविरुद्ध आजै
(शुुक्रबार)देखि आन्दोलन सुरु गरेका छौँ । पार्टीका विद्यार्थीहरूले आज राजधानीमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्,’ महासचिव राजेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो मागको सुनुवाइ नभए पहिचानसहितको संघीयता पक्षधर दलहरू मिलेर संयुक्त जनआन्दोलन गर्छौँ । साझा कार्यक्रमका विषयमा २२ दलसँगको छलफलमा छौँ ।’
उसले चार पक्षीय राजनीतिक संयन्त्र अस्वीकार्य रहेको उल्लेख गर्दै मागको सुनुवाइ नभए न्यूनतम साझा कार्यक्रमका आधारमा अन्य दलसँग सहकार्य गरी आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ ।