२ अर्ब ४० करोडको बजेट स्वीकृत

काभ्रे, ३० फागुन । जिल्ला विकास समिति काभ्रेको २१औँ जिल्लापरिषद् बैठकले विभिन्न योजना सञ्चालनका लागि २ अर्ब ४० करोड ५९ लाख २४ हजारको अनुमानित बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ ।

परिषद् बैठकले गरेका निर्णय मंगलबार धुलिखेलमा सार्वजनिक गर्दै स्थानीय विकास अधिकारी गोविन्दबहादुर कार्कीले चालु खर्चतर्फ १ अर्ब ६२ करोड ८१ लाख ५६ हजार र पुँजीगततर्फ ७७ करोड ७७ लाख ६८ हजार रुपियाँको बजेट स्वीकृत गरेको जानकारी गराए । जिल्ला विकास समितिको मात्रै ५६ करोड ९० लाखको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७०/७१ का लागि जिल्ला विकासको आन्तरिक कोषतर्फ चालु खर्च ९३ लाख २५ हजार र पुँजीगत खर्च ६ करोड ६२ लाख ७५ हजार गरी ७ करोड ५६ लाख तथा केन्द्रीय अनुदानतर्फ चालु खर्च २७ करोड ५९ लाख २२ हजार र पुँजीगततर्फ २१ करोड ७४ लाख ७८ हजार रुपियाँको बजेट स्वीकृत भएको छ । विषयगत कार्यालय, गैसस तथा निजी क्षेत्रको तर्फबाट चालु खर्च १ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ९ हजार र पुँजीगत खर्च ४९ करोड ४० लाख १५ हजार गरी १ अर्ब ८३ करोड ६९ लाख २४ हजारको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।
जिविसले गत जिल्लापरिषदबाट पास भएको चालु खर्चतर्फ २३ करोड ५१ लाख १३ हजार तथा पुँजीगततर्फ ४१ करोड ६२ लाख ८७ हजारसमेत गरी कुल ६५ करोड १४ लाखको बजेटअन्र्तगत चालु आवको पुस मसान्तसम्म चालु खर्चतर्फ ८ करोड ६४ लाख ९७ हजार तथा पुँजीगततर्फ ६ करोड १० लाख ७० हजार मात्रै खर्च भएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा जिविसले कास समितिको कुनै योजनाहरू सम्झौता हुन सकेका छैनन् । बाँकी अवधिका लागि संशोधित बजेट चालुतर्फ २३ करोड ११ लाख १६ हजार तथा पुँजीगततर्फ ३९ करोड २१ लाख ९१ हजार गरी कुल ६२ करोड ३३ लाख ७ हजारको आय–व्यय प्रस्तुत गरेका थिए ।
परिषद्को बैठकले कृषिको व्यावसायिकरणमार्फत जीवनस्तरमा सुधार, कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा बालमैत्री शासनलाई प्रभावकारी, महिलाहरूको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सशक्तिकरणका लागि विविध कार्यक्रम, आदिवासी, जनजाति महिला, दलित, अपांग, बालबालिका, जेष्ठ नागरिकजस्ता लक्षित वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई पास गरेको छ । सीपमुलक तथा आयमूलक कार्यक्रम, सडक सञ्जाल पुग्न नसकेका डाँडापारीमा बजेट विनियोजन तथा अधुरा सडक ममर्त सम्भार, सञ्चार माध्यमको विकास तथा सन्देशमुलक सामाग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण, पर्यटन गुरुयोजना, विद्युत् सेवा नपुगेका क्षेत्रमा स्थानीय श्रोत साधनको प्रयोग गरी आयोजना निर्माण, सन् २०१७ सम्ममा जिल्लाका सबै क्षेत्रमा धुँवारहित चुल्हो निर्माण, सन् २०१५ सम्मा सबै क्षेत्रलाई खुला दिसामुक्त जिल्ला बनाउने, खानेपानीको समस्या भएका क्षेत्रमा त्यसको व्यवस्थापन, सार्वजनिक सुनवाई सडक, खानेपानी, सिंचाई, भवन तथा पूर्वाधार निर्माणको कामलाई अझै प्रभावकारी र अनुगमनलाई निरन्तरता दिने कार्यक्रम पास गरेको छ ।
गत वर्ष सडक र भौतिक पूर्वाधारको मात्रै ५ सय ३९ योजना तर्जुमा गरेका राजनीतिक दलहरूको संयन्त्रले आउने आर्थिक वर्षमा सबै क्षेत्रका कार्यक्रमसमेत गरी ३ सय ७० वटा कार्यक्रममा सीमित गरेका छन् । २५ हजार देखिका सडक योजना छनोट गरेर रकम अनियमितता भएको निष्कर्षसहित आउने आर्थिक वर्षमा ५ लाखभन्दा कम योजनाका कुनै सडक निर्माण नगर्ने लक्ष्य लिएको छ । समग्र रूपमा काभ्रेको जनप्रतिनिधि अवस्था पछिको यो परिषद्लाई समग्र जिल्लाबासीहरूले ऐतिहासिक रूपमा लिएका छन् । दलहरूबीच जति सुकै असमझदारी भए पनि आउँदो आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै योजनाहरू सम्झौता हुने जिविसले जानकारी दिएको छ ।
जाजरकोटलाई १ अर्ब १५ करोड

जाजरकोट : आगामी आर्थिक वर्ष ०७०/७१ को जाजरकोटको वार्षिक बजेट सवा एक अर्ब प्रस्ताव गरिएको छ । खलंगामा सम्पन्न छैटौँ जिल्ला परिषद् बैठकको सार्वजनिक समारोहले १ अर्ब १५ करोड १० लाख १२ हजार रुपियाँको बजेट पारित गरेको हो ।
विभिन्न पाँच ओटा विषयगत समिति र एकीकृत समितिको बैठकबाट निर्णय भएका विभिन्न योजना तथा निर्णयहरू जिल्ला परिषद्ले पारित गरेको छ । बैठकमा स्थानीय विकास अधिकारी चक्रबहादुर बूढाले पूर्वाधार तथा संरचना विकास समितिअन्तर्गत ५० करोड १८ लाख ८९ हजार ४२ रुपियाँ , कृषि, वन तथा वातावरण समितिअन्र्तगत ८ करोड १४ लाख ३१ हजार रुपियाँ, जनसंख्या तथा सामाजिक समितिअन्तर्गत ४५ करोड १४ लाख ४४ हजार २ सय ३० रुपियाँ, जलस्रोत तथा भूमि समितिअन्र्तगत ९ करोड ७० लाख १० हजार ७० रुपियाँ र प्रशासन तथा संगठन समितिअन्तर्गत १ करोड ९२ लाख ३८ हजार ५ सय ५५ रुपियाँ गरी कुल १ अर्ब १५ करोड १० लाख १२ हजार रुपियाँको बजेट पेस गरेका छन् ।
गाउँ स्तरबाट आएका खानेपानी, सिंचाई, सडक यातायात, विद्युत्लगायतका जम्मा सात सय १३ योजनाहरू मध्ये महत्त्वपूर्ण पाँच सय आठ योजना छनोट गरी आगामी वर्षको बजेटमा प्रस्तावित गरिएको बूढाले बताए । विषयगत सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयको बजेट सिलिङको आधार र जिल्लाको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गरिएको स्थानीय विकास अधिकारी बूढाले बताए । ‘उत्पादन र व्यावसायिकरण हाम्रो अभियान सम्मुन्नत जाजरकोट निर्माण भन्ने मान्यताका साथ बजेट प्राथमिकताका क्षेत्रहरू निर्धारण गरिएको छ’ स्थानीय विकास अधिकारी बूढाले भने ।
त्यसै गरी छिन्चु–जाजरकोट सडक खण्डमा पर्ने भेरी नदीमा निर्माणाधिन अवस्थामा पुलको तत्काल निर्माण, केन्द्रीय विद्युत् लाइनको जडान, बहुचर्चित नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण, जिल्लामा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना, जिल्लाका विभिन्न गाविसमा जोड्ने सहायक सडक सञ्जाल र जाजरकोट–जुम्ला जोड्ने सडक निर्माणलगायतका योजना जिल्लाको प्राथमिकतामा परेका छन्् । त्यस्तै सन् २०१३ भित्र जिल्लालाई खुला दिसामुक्त र सन् २०१६ सम्म घरभित्रको धुवाँमुक्त बनाउने निर्णय पनि परिष्दले गरेको छ ।