३२ महिनामा ३५ मेगाबाट मात्रै विद्युत् उत्पादन

काठमाडौं, ३० फागुन । सरकारले अघि सारेको त्रिवर्षीय योजना सकिन ४ महिना मात्र बाँकी छ तर विद्युत् उत्पादन लक्ष्यभन्दा एक दम कम छ । प्रत्येक वर्ष एक मेगावाटको हाराहारीमा जलविद्युत्को माग बढ्ने नेपालमा ३२ महिनामा ३५ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन ४४ मेगावाट र निजी क्षेत्रबाट १ सय ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा सरकारी योजनाबाट विद्युत् उत्पादन हुन सकेन भने निजी क्षेत्रबाट ३५ मेगावाट मात्र उत्पादन भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

०६७/०६८ देखि सुरु भएको त्रिवर्षीय योजनाअन्तर्गत राष्ट्रिय योजना आयोगले १ सय ८४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा एकदम कम करिब ३५ मेगावाट मात्र उत्पादन भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार ०६७/६८ मा २.४ मेगावाट, ०६८/६९ मा ५.४५ र यो वर्षको हालसम्म २५ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएको छ । जुन त्रिवर्षीय योजनाको लक्ष्यको १९ प्रतिशत मात्र हो । लक्ष्यअनुसार उत्पादन नहुँदा नेपालमा लोडसेडिङ बढ्दै गएको छ भने लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । हाल प्रतिदिन १० घन्टा लोडसेडिङ हुँदै आएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार ०६७/६८ मा इलामको माई खोला जलविद्युत् आयोजनाको २.४ मेगावाटको मात्र उत्पादन गरेको थियो भने ०६८/६९ मा ९ सय ९० किलोवाटको संखुवासभाको लोअर पिलुवा र ४.४५ मेगावाटको संखुवासभाकै हेवा खोलाबाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएको थियो । ०६९ सालको साउनपछि मात्र चार आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार यो वर्ष ४.९ मेगावाटको सिउरी खोला, ९.९ मेगावाटको लोअर मोदी १, ४.४ मेगावाटको विजयपुर–१ र ९.६ मेगावाटको सिप्रिङ खोला जलविद्युत् आयोजना मात्र हालसम्म निर्माण सम्पन्न भएका छन् । आगामी असारभित्र थप २७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार ८.४ मेगावाटको आँखुखोला ५ मेगावाटको मैलुङखोला र तादीखोला, २.२ मेगावाटको जिरिखोला ३.५ मेगावाटको चर्नावनी खोला, १.८ मेगावाटको मध्यचाकुखोला र १.७ मेगावाटको तल्लो चाकुखोलाबाट जलविद्युत् आयोजना उत्पादन भइसक्ने लक्ष्य छ ।
त्रिवर्षीय योजनामा उल्लेख भए अनुसार थोरै मात्र विद्युत् उत्पादन भएको ऊर्जाका अधिकारीले बताएका छन् । ‘त्रिवर्षीय लक्ष्य अनुसार जलविद्युत् उत्पादन एकदम न्यून र निराशाजनक छ,’ ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले भने । तीन वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनामध्ये प्राधिकरणद्वारा ३० मेगावाटको चमेलिया र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुन सकेन । चमेलियाको निर्माण मिति २०१४ अगष्ट र कुलेखानी तेस्रोको पनि २१ डिसेम्बर २०१४ पुगेको छ । ०६४/६५ देखि सुरु भएर ०६६/६७ मा सकिएको त्रिवर्षीय योजनाअन्तर्गत १ सय ५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ७७ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार वर्षको एक मेगावाट विद्युत् माग बढ्ने भए पनि साढे ५ वर्षमा १ सय १२ मेगावाट मात्र उत्पादन भएको छ । ‘जलविद्युत्को माग बढ्दो छ तर उत्पादन एकदम कमजोर छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘निजी क्षेत्रबाट समेत धेरै आयोजना समयमै बन्न सकेका छैनन् भने सरकारी आयोजनामा पनि ढिलासुस्ती छ ।’ उनका अनुसार सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव र स्थानीयवासीको अवरोध उत्पादन नबढ्नुको मूल कारण बनेका छन् ।
अपर अरुणलाई सैद्धान्तिक सहमतिमात्र

काठमाडौं : सस्तो र आकर्षक आयोजनाको रूपमा लिइने माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनालाई ऊर्जा मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति मत्र दिएको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले आयोजनाको अनुमतिपत्र मागेकोमा दिने बताए पनि आयोजनाको अध्ययन अघि बढाउनका लागि सैद्धान्तिक सहमति मात्र दिएको पत्र आएपछि सञ्चालक समितिले पुन: अनुमतिपत्र माग्ने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणका एक सञ्चालकका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले अरुणको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयारीका लागि सैद्धान्तिक सहमति मात्र दिएकोमा बैठकले अनुमतिपत्र नै मागेको छ । उनले अबको एक हप्ताभित्र अपर अरुणको अनुमतिपत्र प्राधिकरणलाई आइसक्ने बताए । प्राधिकरण व्यवस्थापनले भने अनुमतिपत्र आएको भन्दै दुई महिनाभित्र डिपीआरको डकुमेन्ट तयार गरी यो आर्थिक वर्षभित्र डिपीआरका लागि परामर्शदाता नियुक्त गरिसक्ने र आगामी ०७०/७१ देखि डिपीआर सुरु गर्ने योजना बनाइसकेको छ । ३ सय ३५ मेघावाटको उक्त आयोजनाको लागत ५ सय ३४ मिलियन डलर पर्छ भने परयुनिट २.७४ रुपियाँ मात्र पर्छ ।
त्यसैगरी, बैठकले प्रसारण लाइनको निर्माण निजी क्षेत्रलाई दिनका लागि कार्यविधि बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ । १५ वर्षसम्म फिर्ता गर्ने गरी प्रसारण लाइनको निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइने गरी कार्यविधि बनाउन लागेको हो । प्रसारण लाइनको निजी क्षेत्रलाई दिने वा नदिनेबारे अध्ययन गर्नका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणका महाप्रबन्धक राजेश्वरमान सुल्पियाको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गरेको थियो ।