मध्यरातमा लखेटिएका कामदार

वैदेशिक रोजगारी नेपाली अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ हो । विदेशमा मजदुरी गर्नेहरूले पठाउने रेमिटेन्सबाटै नेपालको अर्थतन्त्र धानिएको छ भन्दा फरक पर्दैन । तर, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले ध्यान नदिँदा विदेशमा नेपाली कामदारले विभिन्न किसिमका झमेला बेहोर्नुपरेका समाचार पटकपटक सार्वजनिक हुने गरेका छन् । मलेसियामा मजदुरी गरेका केही नेपाली आइतबार त्रिभुवन विमानस्थलमा रुँदै ओर्लिए । यतिञ्जेल काम गरेवापत कमाएको पैसा उनीहरूसित थिएन । लुगासमेत लगाउन नदिई रातको समयमा सुतिरहेको बेला कम्पनीले आफ्ना सुरक्षाकर्मी लगाएर लखेटेका पीडित कामदारले बताएका छन् । उनीहरूले आफ्नो एटिएममा रहेको पैसासमेत झिक्न पाएनन् ।
यति संवेदनशील घटना सार्वजनिक हुँदासमेत सरोकारवाला सरकारी निकायहरू मौनता साँधेर बसिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकले यस विषयमा जानकारी नै नभएको प्रतिक्रिया दिनु हास्यास्पद अकर्मण्यता हो । नेपाल फर्किएका मजदुरले दिएको बयान जस्तै यदी उनीहरूलाई न्यायोचित पारिश्रमिकका लागि आवाज उठाएकै कारण बन्दुक देखाएर खेदाइएको हो भने सरकारले तत्काल कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत कदम चाल्नुपर्छ । सर्वप्रथम घटनाको यथार्थता पत्ता लगाउने र मलेसियाको सरकारमार्फत पीडित कामदारलाई न्याय दिलाउन सरकार अग्रसर भइहाल्नुपर्छ । ‘हामीलाई यसको औपचारिक जानकारी छैन’ भनेर सरकारी अधिकारीहरूले सुख पाउँदैनन् । जानकारी लिने, अनुसन्धान गर्ने उनीहरूको जिम्मेवारीको कुरा हो । विदेशमा नेपाली कामदार पीडित हुनुपरेको, दु:ख पाएको यो पहिलो घटना होइन । नेपालको कूटनीतिक संयन्त्र कमजोर हुनाले विभिन्न देशमा काम गरेर बसेका नेपाली अन्याय र विभेदमा पर्दै आएका छन् । मलेसियाको चर्चित कम्पनी टप ग्लोबले नेपाली कामदारमाथि पारिश्रमिकमा अन्याय गरेकै कारण उनीहरू आन्दोलित भएको देखिन्छ । बढेको पारिश्रमिक दिनुको साटो पुराना कामदारलाई लखेट्ने र नयाँ कामदार झिकाएर ट्रायलका नाममा कम पारिश्रमिकमा काम लगाउने रोजगारदाताको खराब नियत पाइएको छ । यसमा नेपालबाट कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरू पनि चनाखो हुनुपर्छ । पूर्वउल्लिखित सर्त मुताविक कामदारहरूलाई तलब–सुविधा दिलाउनु म्यानपावर कम्पनीको पनि दायित्व हुन आउँछ ।
स्वदेशमा उद्योगधन्दा धराशयी बनेको कारणले वैदेशिक रोजगार नेपाली युवाहरूको एक मात्र विकल्प बन्दै गएको छ । वैदेशिक रोजगारीकै कारण नेपालीको आयस्तर बढेको पनि छ पछिल्लो समयमा । तथापि, यो दिगो समाधान होइन । युवाहरूलाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गरेर बिदेसिनबाट जोगाउनु सरकारको दायित्व हो । यद्यपि, अहिले जेजति नेपाली विदेशमा रगत पसिना बगाइरहेका छन्, उनीहरूको हितरक्षाको दायित्व पनि सरकारकै हो । युवाहरूलाई विदेश पठाइदिएर मस्त हात बाँधेर बस्ने सरकारलाई जनउत्तरदायी मान्न सकिँदैन । नेपाली कामदारहरू रहेका प्रत्येक देशमा नेपालको कुनै न कुनै कूटनीतिक संयन्त्र हुनै पर्छ र ती संयन्त्रहरू सक्रिय र चनाखो हुनै पर्छ । विभिन्न देशमा रहेका नेपाली दूतावासका अधिकारीको काम भत्ता खाएर बस्ने मात्र होइन । ती देशमा रहेका नेपालीको सुरक्षा तथा समग्र अधिकारका निम्ति लड्ने पनि हो । तर, नेपालका दूतावासहरू केवल थपनाजस्ता मात्रै छन् । विभिन्न रोजगारदाता कम्पनीहरुबाट पेलाइमा पारिएका कामदारलाई कसरी न्याय दिलाउने भन्नेमा उनीहरूको ध्यान कत्ति पनि छैन । मलेसियाबाट लखेटिएका कामदार प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । उनीहरूलाई न्याय दिलाउने र यस्तो घटना फेरि–फेरि नदोहोरियोस भन्नका खातिर सरकारले तत्काल कदम चालोस् ।