विद्यालय सञ्चालन निर्देशिका लागू, प्याब्सन विरोधमा

काठमाडौं, २९ फागुन । निजी तथा संस्थागत विद्यालय संगठन प्याब्सन निजी विद्यालय सञ्चालनको निर्देशिका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने भएको छ । आफूहरूको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै निर्देशिका जारी गरिएको उसको आरोप छ ।

साना विद्यालयलाई दबाब पर्ने भएपछि प्याब्सन निर्देशिका नमान्ने अवस्थामा पुगेको हो । निर्देशिका जारी गर्दा आफूहरूसँग कुनै सल्लाह नगरी एकतर्फी रूपले लागू गरेको र त्यसले साना विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको प्याब्सनको भनाइ छ । निर्देशिका ठूला विद्यालयहरूको हितमा मात्र भएकाले साना विद्यालयका संचालकहरूले विरोध जनाएका थिए ।
साना विद्यालयका संचालकहरूले नेतृत्व नै परिवर्तन गर्ने धम्की दिएपछि प्याब्सनले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न नदिने जनाएको हो । निर्देशिकाको मापदण्डले ठूला विद्यालयलाई खासै असर नपर्ने भएकाले प्याब्सन नेतृत्वले पहिले सहमति जनाएका थिए । शिक्षा विभागले नया शैक्षिक सत्रदेखि निर्देशिका लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
प्याब्सनका अध्यक्ष डा. बाबुराम पोखरेलले आफूहरूसँग छलफल नै नगरी निर्देशिका जारी गरेको दाबी गर्दै कार्यान्वयन नगर्ने बताए । ‘हामी केही बुँदामा संशोधन गरेर लागू गर्नुपर्छ भन्नेमा थियौँ,’ उनले भने, ‘तर, हामीलाई नसोधी एक्कासी लागू गरियो । यसले विद्यालयको हकहित संरक्षणभन्दा पनि धराशायी बनाउन खोजेको छ ।’
प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीले निर्देशिका शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्ने तर्फ केन्द्रित नभएर विद्यालयलाई नियन्त्रण गर्ने खालको रहेको बताए । उनले निर्देशिका सरकारले कार्यान्वयन गराए विद्यालय बन्द गर्नुको विकल्प नभएको जिकिरसमेत गरे । ‘हामीले दिएको सुझाव निर्देशिकामा राखिएको भए कार्यान्वयन गर्ने थियौँ,’ केसीले भने, ‘निर्देशिकाले विद्यालय नै बन्द गर्न खोजेको छ । त्यसैले कार्यान्वयन गर्दैनौँ ।’
निर्देशिका संशोधन गरेर लागू गर्ने भने तापनि नगरिकन जारी गरिएको आरोप प्याब्सनले लगाएको छ । ‘हामीले अन्तिम बैठकमा संशोधनको लागि ३९ बुँदाको सुझाव पठाएका थियौँ,’ केसीले भने, ‘तर, त्यसलाई बेवास्ता गरियो । त्यसैले लागू गर्ने पक्षमा छैनौँ ।’
शिक्षा मन्त्रालयले प्याब्सन र एनप्याब्सनसँग छलफल गरी निर्देशिका कार्यान्वयन गरेको हो । शिक्षा विभागका निर्देशक टेकनारायण पाण्डेले निजी विद्यालयसँग छलफल गरेर नै उनीहरूकै हस्ताक्षरसमेतमा निर्देशिका लागू गरिएको बताए । ‘हामीले उनीहरूकै सहमतिमा निर्देशिका जारी गरेका हौँ,’ पाण्डेले भने, ‘अहिले आएर आफ्नो आन्तरिक कारणले निर्देशिका लागू गर्दैनौँ भन्न मिल्दैन ।’ मन्त्रालयले आफूखुसी सञ्चालित निजी विद्यालयलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि निर्देशिका जारी गरेको जनाएको छ । निर्देशिकामा निजी विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना अभियान, सवारी साधनको दूरी, कक्षा अनुमति थप गर्ने, विदेशी नाम परिवर्तन, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, विद्यालयको खाना, शिक्षक व्यवस्था, पाठ्यपुस्तक, विद्यालय पोसाक, शुल्क निर्धारण, छात्रवृत्तिलगायतका विषयमा निश्चित मापदण्ड तोकिएको छ । यो लागू भए ८० प्रतिशत विद्यालय बन्द हुने प्याब्सनको भनाइ छ ।
निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थी संख्या तोकिएको, विदेशी नाम परिवर्तन, कक्षा कोठाको साइज, भर्ना फारमको शुल्क, भौतिक पूर्वाधार, मासिक शुल्क तीन वर्षसम्म नबढाउने, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, विद्यार्थीको पोसाक तोक्नुपर्ने, शिक्षक नियुक्ती प्रक्रियाजस्ता कुरामा असहमति जनाउँदै ३९ बुँदे सुझाव पठाएको थियो । आफूहरूले पठाएको सुझाव निर्देशिकामा सामावेश गरे लागू गरिनेसमेत प्याब्सनको भनाइ छ । कक्षामा कम्तीमा २२ जना विद्यार्थी अनिवार्य हुनुपर्ने र सोभन्दा कम भएका विद्यालय मर्ज गरिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । प्याब्सनका अनुसार निर्देशिका कार्यान्वयन भए तीन हजार पाँच सय विद्यालय मर्ज गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विभागका निर्देशिक पाण्डेले निर्देशिका पालना नगर्ने विद्यालयलाई कारबाही गरिने बताए । ‘विद्यालयको विकृति रोक्न निर्देशिका ल्याइएको हो । यो सरकारको कानुन सरह हो,’ उनले भने, ‘नमाने खोजी–खोजी कारबाही गर्छौं । अनुमति खारेजीसम्म गरिनेछ ।’
अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले आपैँmले हस्ताक्षर गरेर सहमति जनाएको निर्देशिका नमान्नु भनेको निजी विद्यालयको दादागिरी भएको बताए । ‘निर्देशिकाले विद्यालय चुस्तदुरुस्त बनाउनुको साथै अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई सहज बनाएको छ’ उनले भने– ‘तर नमान्नु भनेको अझै अभिभावक र विद्यार्थीबाट ठगेर खाइरहन खोज्नु हो ।’ उनले निर्देशिका नमान्ने विद्यालयलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।
लागू गर्न सर्कुलर
शिक्षा विभागले सोमबारदेखि निर्देशिका लागू गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा सर्कुलर जारी गरेको छ । फागुन ४ गते स्वीकृत भएको निर्देशिका सोमबार विभागले सबै जिल्लामा लागू गर्न सर्कुलर जारी गरेको हो । विभागका निर्देशक पाण्डेले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्नको लागि सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा सर्कुलर गरिएको जानकारी गराए ।
उनले भने, ‘जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सबै निजी विद्यालयमा सर्कुलरअनुसार निर्देशिका कार्यान्वयन गराउँछन् ।’ निर्देशिकामा निजी विद्यालय सञ्चालनको लागि निश्चित मापदण्ड तोकिएको छ ।
अभिभावक संघको दबाब
निजी विद्यालयले निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा गरेलगत्तै अभिभावक संघले यसको विरोध गरेको छ । प्याब्सनले निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्ने भने लगत्तै संघले सोमबार प्याब्सनको कार्यलयमा पुगी कार्यान्वयन गर्न दबाब दिन कालो ब्यानर बुझायो ।
संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी र उपाध्यक्ष सरिता अर्यालले प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्षबहादुर केसीलाई ब्यानर बुझाउँदै आम विद्यार्थीको मर्कालाई बुझेर निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । अध्यक्ष भण्डारीले निर्देशिका कार्यान्वयन नगरे आफूहरू आन्दोलित हुनेसमेत चेतावनी दिए ।
‘निर्देशिकामा विद्यालय सञ्चालनको लागि धेरै राम्रा पक्ष रहेका छन्,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयन नगरे तपार्इंहरूका विरुद्ध संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नेछौँ ।’ उनले प्याब्सनका पदाधिकारीहरूलाई निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न किन डराइरहेको भनेर प्रतिप्रश्न गरेका थिए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष केसीले आफूहरू पनि निर्देशिकाको विरुद्धमा नभएको भन्दै संशोधन गरेर लागू गर्न तयार भएको बताए । ‘हामी पनि नीतिमा चल्न चाहन्छौँ । तर, अलि अव्यवहारिक भयो भन्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, हामी अभिभावक र विद्यार्थीका विरुद्ध जाँदैनौ ।’ अभिभावकले निर्देशिकाको विरोध गरेको भन्दै प्याब्सन कार्यालयमा कालो झण्डासमेत गाडेका छन् ।