‘आज अन्तिम सहमति’

काठमाडौं, २५ फागुन । प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठनका लागि आवश्यक प्रक्रियामा शुक्रबार सहमति गर्ने दाबी गरेका छन् । नयाँबानेश्वरस्थित लडाकु समायोजनसम्बन्धी विशेष समितिको सचिवालयमा बिहीबार बसेको शीर्ष बैठकले शुक्रबार बिहान कार्यदलले सहमतिको भाषा मिलाउने र दिउँसो शीर्ष नेतृत्वले सहमतिलाई अन्तिम रूप दिने निर्णय गरेको हो ।

एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले शुक्रबार बिहान कार्यदलले सहमतिको भाषा मिलाएपछि बस्ने शीर्ष बैठकले त्यसलाई अन्तिम रूप दिने बताए । ‘लगभग सहमति भएको छ,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘सहमतिको भाषा मिलाएपछि बस्ने शीर्ष बैठकले सहमतिलाई अन्तिम रूप दिनेछ ।’
दलहरू नागरिकता र मतदाता नामावलीका विषयमा सहमतिनजिक पुगेका छन् । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन, सेनामा समायोजनका क्रममा रहेका पूर्वलडाकुको दर्जा मिलानका विषयमा भने दलहरूबीच मतभेद कायमै छ । श्रेष्ठले दलहरूबीच विवादित विषयमा प्याकेजमै मिलाउने ‘नीतिगत सहमति’ भएको दाबी गरे ।
कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले बाधा–अड्काउ फुकाउ, मतदाता नामावली र नागरिकताको विषयमा मात्रै सहमतिनजिक पुगेको बताए । ‘नयाँ कुरा केही छैन । शीर्ष नेताहरू बस्नुभएको हो । बाधा–अड्काउ फुकाउ, नागरिकता र मतदाता नामावलीका विषयमा सहमतिनजिक छौँ,’ नेता महतले भने, ‘सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको विषयमा सहमति भएको छैन ।’
प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चा मंगलबार नागरिकता र मतदाताको विषयमा सहमतिनजिक पुगेका थिए । उनीहरू जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन तयार भएका थिए । सोही बैठकमा नागरिकताको विवाद मिलाउन कानुनी अड्चन खोलेर जाने सहमति भएको दाबी गरिएको थियो । ०६४ को संविधानसभा चुनावअघि करिब एक लाख ७० हजार व्यक्तिले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका थिए । तर, ऐनमा भएका केही प्रावधानले गर्दा उनीहरूकै बालिग सन्तानले नागरिकता पाउने अवस्था छैन ।
दलहरू मतदाता नामावलीको विषयमा पनि सहमतिनजिक पुगेका छन् । नागरिकतालाई आधार मानी बनेको मतादाता सूचीलाई मान्ने समझदारी बनेको छ । मधेसी दलले अन्य परिचयपत्रलाई आधार मानी मतदाता नामावली तयार गर्नुपर्ने अडान लिँदै आएका थिए । अन्य दल नागरिकतालाई नै मतदाता नामावलीको आधार मान्नुपर्ने अडानमा थिए । तर, सत्यनिरूपण आयोग, सेनामा समायोजित पूर्वलडाकुलाई दिइने पद मिलानका विषय मिल्न बाँकी छन् । एमाओवादीले युद्धकालीन घटनामा आममाफी दिनुपर्ने गरी आयोग बनाउन दबाब दिँदै आएको छ । कांग्रेस, एमाले भने आयोग बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मापदण्डलाई आधार मान्नुपर्ने अडानमा छन् ।
एमाओवादीले पहिले समायोजित लडाकुलाई जर्नेल दिनुपर्ने अडान लिएको थियो । कांग्रेस, एमालेलगायत दलले जर्नेल दिन नसकिने अडान राखेका थिए । एमाओवादीले पछिल्लो समय भने एक फुल कर्णेल र तीन लेफ्टिनेन्ट कर्णेलमा पनि सहमति गर्न सकिने संकेत दिएको छ ।
दलहरूबीच नयाँ चुनावमा जाने विषयमा आवश्यक प्रक्रिया मिलाउन संविधानको बाधा फुकाउने विषयमा पनि सहमति बन्न सकेको छैन । अन्तरिम संविधानमा संविधानसभाको अर्को चुनावको व्यवस्था छैन । यसका लागि आवश्यक कानुनी बाटो खोल्नुपर्छ । आवश्यकताको सिद्धान्त भन्दै उनीहरू राजनीतिक सहमतिमा बाधा फुकाउको माध्यमबाट अघि बढ्न तयार देखिन्छन् । प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिन पनि यही प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेछ ।
७ फागुनमा ठूला दलहरू प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएर जेठभित्र चुनावमा जान सहमत भएका थिए । तर, रेग्मीले चुनावी सरकारको नेतृत्व लिनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था नभएको भन्दै त्यसविरुद्ध परेको रिटको छिनोफानो नहुँदा यो प्रक्रिया लम्बिएको छ ।
बिहीबारको बैठकमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए । शीर्ष नेताहरू र दोस्रो तहका नेताहरूको बैठक छुट्टाछुट्टै बसेको थियो ।