सरकारले नयाँ श्रम गन्तव्य खोज्ने

काठमाडौं, २४ फागन । वैदेशिक रोजगारीका लागि वर्षेनी बिदेसिनेको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले नयाँ श्रम गन्तव्य पहिचान गर्ने भएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले नयाँ श्रम गन्तव्य पहिचान गर्ने तथा पहिचान भएका गन्तव्यमा कामदार पठाउन प्राथमिकता दिने भएको हो ।

प्रतिवर्ष ४ लाखभन्दा बढी मानिस वैदेशिक रोजगारीमा जाने भए पनि नयाँ श्रम गन्त्व्य पहिचान नभएपछि वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन वोर्डमार्फत नयाँ गन्तव्य पहिचानका लागि विषेश पहल गर्न लागिएको जनाइएको छ । नयाँ श्रम गनत्व्य पहिचान गर्ने काम बोर्डले गर्दै आएको छ । यसपटक भने मन्त्रालयले समेत विशेष पहल गरेर नयाँ गन्तव्य पहिचान गर्ने जनाइएको छ । यसका लागि अहिले सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।
सरकारले यसअघि नै नयाँ श्रम गन्तव्य पहिचान गर्ने जनाए पनि गत आर्थिक वर्षभरि कुनै नयाँ श्रम गन्तव्य पहिचान गर्न सकेन । आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि कार्यान्वयन शून्य हुँदा नेपाली युवाले नयाँ गन्तव्यमा रोजगारीको अवसरसमेत पाएनन् ।
सरकारी कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने योजना ल्याए पनि कमजोर कूटनीतिक पहलका कारण आर्थिक वर्षभरि नयाँ श्रम गन्तव्य पहिचान र पुरानासँग श्रमसम्झौता पुनरावलोकनसमेत भएनन् । रोजगारदाता केही मुलुकले आफँै कामदारको पारिश्रमिक र सेवासुविधा केही बढाए पनि गत वर्षभरि सो क्षेत्रको प्रगति करिब शून्यनजिक रहेको जानकार बताउँछन् ।
सरकारी उदासीनता र कूटनीतिक पहल कमजोर भएकै कारण पहिले नै गरिसक्नुपर्ने श्रम सम्झौतासमेत सो अवधिमा भएनन् । शान्ति प्रक्रियापछि बनेका प्रत्येक सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न आकर्षक मुलुकमा रोजगारी खुलाउने योजना अघिसारे पनि सम्बन्धित मुलुकसँग गरिने कूटनीतिक पहल कमजोर हुँदा नेपाली युवा पुरानै मुलुकमा मात्र रोजगारीमा जान बाध्य भए ।
गत आवको वार्षिक बजेटमै सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक मुलुकमा रोजगारी खुलाउने र नयाँ गन्तव्य खोजी गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, छोटो समयमै सरकार परिवर्तन र अघिल्लो सरकारका कार्यक्रम पछिल्ला सरकारले निरन्तरता नदिँदा कार्यक्रममा नीतिमा मात्र सीमित भएका छन् । सरकार परिवर्तनसँगै विभागीय प्रमुख र कर्मचारीको सरुवा बढुवासमेत हुने भएकाले यस्ता कार्यक्रममा निरन्तरता नपाएका हुन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई सक्षम र प्रतिस्पर्धी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मागअनुरूपको सीप र ज्ञान अभिवृद्धि गर्न तालिम प्रदान गर्ने, वैदेशिक रोजगारीको बढी सम्भावना रहेका मुख्य गन्तव्य देशसँग आवश्यकताअनुसार नयाँ श्रमसम्झौता गर्नुका साथै भएका सम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने कार्यक्रम गत आवमा समावेश थिए । तर, ती कार्यक्रम सुरु नै नभई आर्थिक वर्ष सकिनुले परिणाम शून्य रहेको स्वयं सरकारी अधिकारी स्विकार्छन् । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिवहादुर खड्का यो अवधिमा कुनै नयाँ गन्तव्य नखुलाइएको बताउँछन । सरकारको विभिन्न निकायलाई छुट्टाछुट्टै जिम्मेवारी दिएर कार्यक्रम कार्यन्वयनमा लैजाने योजना पनि त्यत्तिकै तुहिएको छ ।
त्यसो त वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ गन्तव्य पहिचान गर्ने र आवश्यक रोजगारीको प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको हो । तर, बोर्डले वर्षभरि कुनै नयाँ श्रम गन्तव्य पहिचान गर्न सकेन । त्यही कारण नेपाली युवाले दुई वर्षयता नयाँ मुलुकमा रोजगारीका लागि अवसर नै पाएका छैनन् ।
करिब दुई वर्षअघि नै सरकारले एक सय ८ मुलुकमा नेपालीका लागि रोजगारी खुल्ला गरेको भए पनि त्यसयता कुनै पनि मुलुक थपिएको छैन । करिब दुई वर्षअघि युगान्डामा नयाँ गन्तव्यका रूपमा रोजगारी खुला गरिएको थियो । त्यसपछि अहिलेसम्म कुनै मुलुक थपिएको छैन । यसअघि रोजगारी खुलाइएका आकर्षक मुलुकमा पनि सरकारी उदासीनता र कमजोर कूटनीतिक पहलकै कारण कामदार पठाउन नसकिएको वैशिक रोजगार व्यवसायी बताउँछन् । पोल्यान्ड, रुस, युगान्डा र जापानलगायत मुलुकमा व्यवसायीकै पहलमा रोजगारी खुले पनि ठूलो संख्यामा कामदार जान नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङ सरकारी संयन्त्र कमजोर हुँदा नयाँ गन्तव्य पहिचान नभएको बताउँछन । कूटनीतिक नियोग कमजोर हुनु, सरकार परिवर्तन र कर्मचारी सरुवाले पुराना मुलुको सम्झौता र केही वर्षअघि पहिचान भएका नयाँ गन्तव्यमा कामदार जान नसकेको उनको भनाइ छ ।
दक्षिण कोरियाले सो अवधिमा कामदारका लागि बढी कोटा दिए पनि सरकारले समयमै श्रम सम्झौता पुनरावलोकनसमेत गर्न सकेन भने जापान, इजरायललगायत मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध व्यवस्थितसमेत भएन । यसले ती मुलकुमा आएको रोजगार अवसर सदुपयोग समेत हुन सकेको छैन ।