कानुनी राज्य स्थापना गर

युद्ध अपराधको अभियोगमा दुई महिनादेखि बेलायतको जेलमा रहेका नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामा अन्तत: धरौटीमा रिहा हुने भएका छन् । लन्डनस्थित चेल्म्सफोर्ड क्राउन कोर्टले १३ लाख रुपियाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएपछि लामा वेलमार्स कारागारबाट मुक्त हुने भएका हुन् । तर, धरौटीमा छुटे पनि कर्णेल लामाले बेलायत छाड्न भने पाउने छैनन् । तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को हिंसात्मक विद्रोहका क्रममा दुई जना सर्वसाधारणलाई सैनिक हिरासत भित्र यातना दिएको अभियोगमा नेपालमा कारबाही नभएपछि लामा लन्डनमा पक्राउ परेका हुन् । नेपाल र बेलायत दुवै यातना विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा जेनेभा महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकाले लामालाई बेलायतमा पक्राउ गर्न सहज भएको हो । नेपाल सरकारले ६ वर्षसम्म सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर मानवता विरोधी जघन्य अपराधका दोषी उपर कारबाही नगरेपछि अतर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुनु स्वभाविक हो । द्वन्द्व कालमा भएका पासविक हत्याका आरोपीहरूलाई समेत उन्मुक्ति दिने माओवादीको नीतिका कारण पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र सशंकित बन्दै छ । जसले गर्दा नेपाल आफैँले मिलाउनुपर्ने मुद्दाहरू विदेशी भूमिमा ब्युँतिन थालेका छन् । विश्वव्यापी क्षेत्र अधिकारको गम्भीरतातर्फ नेपाल सरकारले ध्यान दिन नसक्ता राष्ट्रकै बदनाम हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । आफ्ना नागरिकलाई आफ्नै मुलुकमा दण्ड–सजाय वा माफ मिनाह जे गर्न सकिन्छ त्यसका लागि वातावरण निर्माण गर्न नसक्नु नेपालकै कम्जोरी हो । यसमा लामाको पक्राउले ‘बूढी मरी भन्दा पनि काल पल्कियो’ भन्ने हिसाबले सरकारले सोच्नुपर्छ । र, हामी आफैँ न्याय सम्पादन गर्न सक्छौँ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ ।
माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहकालमा जघन्य अपराधहरू भएका छन् । कर्णेल कुमार लामालेभन्दा गम्भीर प्रकृतिका अक्षम्य अपराध गर्नेहरूलाई माओवादीकै सरकारले बढुवा, म्याद थप र राम्रो ठाउँमा पठाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । ४९ जना निर्दोष बन्दी बेपत्ता पार्ने, दोरम्बामा पक्राउ गरेर निर्ममतापूर्वक मानिस मार्ने र कृष्ण सेन जस्ता निर्दोष पत्रकारको हत्या गर्नेहरूलाई पुरस्कृत गर्ने काम माओवादीले गरेकै कारण लामालाई पक्राउ गरेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले नेपाललाई सजग तुल्याएको छ । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर नेपाल सरकारले मुलुकभित्रै दोषीहरू उपर कारबाही गरेन भने भविष्यमा ‘लहरो तान्दा पहरो गर्जिने’ अवस्था सिर्जना हुनेछ । यसले नेपाली सेना र प्रहरीका उच्चपदस्तलाई मात्र होइन नेकपा माओवादी र एमाओवादीका जो सुकै विदेशमा पक्राउ पर्ने अवस्थाा रहन्छ । आममाफीले पनि यसलाई टार्न सक्तैन । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले जघन्य अपराधका घटनामा संलग्न दोषीलाई मुक्त गर्दैमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले स्वीकार गर्न सक्तैन भन्ने प्रमाण पनि लामा पक्राउ प्रकरण भएको छ । यिनै कारणले गर्दा छिटो भन्दा छिटो दोषी उपर कारबाही गर्न नेपाल सरकार लाग्नुपर्छ । अन्यथा नेपालीहरू विदेशी भूमिमा पक्राउ पर्ने प्रक्रिया रोकिने छैन ।
वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले हत्या, अपहरण, यातनाका अभियुक्तको मुद्दा फिर्ता लिने काम गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतका फैसला र आदेशको अवज्ञा गर्‍यो साथै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र राष्ट्रसंघीय निकायका सिफारिसहरू लत्यायो । जसले गर्दा नेपालमा पीडितहरूले न्याय नपाउने अवस्था सिर्जना भयो । सजाय पाइसकेका अपराधीहरूलाई सभासदलगायतका गरिमामय पदमा आसीन गराएर एमाओवादीले कानुनको धज्जी उडायो । वर्तमान सरकारले कानुनी राज्य र सुशासनमाथि नै प्रहार केन्द्रित गरेपछि बेलायतमा कर्णेल कुमार लामा पक्राउ परेका हुन् । अहिले लामा धरौटीमा छुटे भनेर गर्व गर्नुको कुनै तुक छैन । ‘आफ्नो थैलीको मुख दह्रो बाँध्नु, साथीलाई चोर नलगाउँनु,’ भन्ने युक्तिअनुसरण गर्नुपर्छ । अर्थात्, नेपामला कानुन छ, पीडितले न्याय पाउँछन्, पीडकले दण्डसजाय भोग्छन् भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रमा पुग्नुपर्छ । यसको एक मात्र उपाय दोषीले सजाय पाउने व्यवस्था नै हो ।