बाँदरमुढेका पीडितको माग पूरा गर

नेपाल भूमिमा विभिन्न खाले क्रान्ति, आन्दोलन र संघर्षहरू भए । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएका क्रान्ति, आन्दोलन र संघर्षहरूले व्यवस्था परिवर्तन भयो, शासकहरू फेरिए तर अन्य क्षेत्रमा उपलब्धिमूलक परिवर्तनहरू भएनन् । आमूल परिवर्तनका लागि गरिएका आन्दोलनहरूमा धन–जनको नोक्सान भयो । अन्याय, अत्याचार र अमानवीय पीडा भोगेर पनि नेपाली जनताले परिवर्तन गरे तर त्यसको उपलब्धि अहिलेसम्म उपभोग गर्न पाएका छैनन् । ज–जसले जे का खातिर संघर्ष गर्न जनतालाई उकासे भविष्यमा उनीहरू गद्दार भएर निस्किए । सत्ता प्राप्तिका लागि मात्र जनतालाई दु:ख दिने काम गरेको पाइयो । नेपालको इतिहासमा माओवादीले थालेको सशस्त्र विद्रोहले नरसंहार गर्‍यो । त्यसबेला राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबाट जघन्य अपराधहरू गरिए । युद्ध नीतिविपरीत भएका दोरम्बा घटना र बाँदरमुढेकान्ड अक्षम्य अपराधका ज्वलन्त प्रमाण बने । विद्रोही पक्ष आफ्नो उद्देश्य छाडेर सत्ता समाल्न पुगेपछि ती अमानवीय, आततायी, मानवता विरोधी घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्छ भन्ने जनताले सोचेका थिए । तर, माओवादीले सत्ता समालेपछि जघन्य अपराधका दोषीहरूको मुद्दा फिर्ता लिने काम भयो । घटनाका पीडितहरूलाई राहत र न्याय दिने काम भएन । बरु प्रताडित गर्ने काम भयो । राज्यपक्षबाट भएको जघन्य अपराध दोरम्बा घटनाका दोषीलाई माओवादीको सरकारबाट उन्मुक्ति दिने काम भयो भने बाँदरमुढे घटनाका अपराधीलाई पार्टीले जिम्मेवार पदमा बढुवा गर्‍यो । यसले घटनाका पीडितलाई अझ पीडा थप्ने काम गरेको छ ।
अहिले सात वर्षपछि आएर बाँदरमुढे घटना ब्युँतिएको छ । ३९ जना सर्वसाधारणको ज्यान जाने गरी सार्वजनिक बसलाई एम्बुसमा पारेर उडाउने माओवादीद्वारा भएको उक्त घटनाका पीडितहरूले फेरि आवाज उठाएका छन् । उनीहरूले न्याय खोजेका छन् र अपराधीलाई सजाय होस् भन्ने चाहेका छन् । गत बिहीबार पहिलो पटक बाँदरमुढे नजिक माडी महोत्सव उद्घाटन गर्न पुगेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पहिलोपटक पीडितसँग माफी मागे । र, पहिलोपटक नै ६० लाख रुपियाँको राहत प्याकेज ल्याएको पनि घोषणा गरे । तर, उनको घोषणालाई पीडितले मात्र होइन उपस्थित जनता कसैले पनि पत्याएनन् । दाहालले धेरैपटक ढाँटेको हुँदा नपत्याएको पीडितले बताए । अंगभंग भएका पीडितको जीवनयापनको व्यवस्था र मृतकका परिवारलाई १० लाख रुपियाँ दिने घोषणा आफू प्रधानमन्त्री हुँदाकै बखत दाहालले गर्न सक्नु पथ्र्यो । तर, आफ्ना कार्यकर्ताबाहेक अरू पीडितलाई राहत नदिने माओवादी नीतिका कारण बाँदरमुढेका पीडितले राहत पाएनन् र अब पनि पाउने सम्भावना छैन । यदि राहत दिने चाहना हुन्थ्यो भने ८/१० करोड रुपियाँ बाँदरमुढे पीडितलाई दिन छुट्याइ सकिन्थ्यो ।
अध्यक्ष दाहालले जघन्य घटनामा संलग्न अपराधीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कुरा गरेनन् । पीडितसामु उभिएर न्याय दिलाउँछु भन्न सकेनन् । यसले के स्पष्ट गर्छ भने एमाओवादी ती घटनाहरूलाई दुर्घटनामा रूपान्तरित गरेर पीडकलाई उन्मुक्ति दिने सोचमा छ । आफ्नो विचार समूहका नभएका कारणले राहत दिने पक्षमा पनि छैनन् । मानवता विरोधी, युद्ध नियमविपरीतको, जघन्य अपराधलाई पनि आफ्नो पक्षको वकालत गर्ने सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाएर सबै अपराधीलाई माफी दिने उद्देश्यमा एमाओवादी लागेको छ । जसले गर्दा माओवादी द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य अपराधका घटनाका दोषीले पनि उन्मुक्ति पाउने सम्भावना बढ्दै छ । प्रतिपक्षी दलहरूले पनि अपराधीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याउन ठोस् कार्य गरेको पाइँदैन । तर, यस्ता अमानवीय, विवत्स, आततायी र जघन्य अपराधका घटनाहरू ब्यँुतिने क्रम भने रोकिने छैन । ढिलो चाँडो मात्र हो कुनै पनि बेला यसले उगरूप लिनेछ । र, दोषीले अपराधअनुसारको सजाय पाउनेछन् । तसर्थ, एमाओवादीले बाँदरमुढेका पीडित जनतासँग छलफल गरेर उनीहरूको माग पूरा गर्दै अपराधीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । अन्यथा भविष्यमा यसले नराम्रो रूप धारण गर्नसक्छ ।