अमेरिकाको राजधानी वासिङटन डिसीमा अघिल्लो अप्रिल महिनामा भएको भारत अमेरिका व्यापार परिषद्को बैठकमा भारतीय ऊर्जा मन्त्री सुशीलकुमार सिन्धेले अमेरिकी लगानीकर्ताहरूलाई भारतको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरे । उनले भारतको एघारौं योजना (सन् २००७–२०१२) अवधिमा ५५ हजार मेगावाट बिजुली थप गरिएको उल्लेख गर्दै अहिले भारतमा २ लाख मेगावाटको जडित क्षमता रहेको जानकारी दिएका थिए । ऊर्जा मन्त्री सिन्धेले एघारौं योजनावधिमा हासिल गरिएको लक्ष्य दशौं योजनाको भन्दा अढाइगुणा बढी र आठौं, नवौं र दशौं योजना (सबै) मा हासिल भएका भन्दा बढी रहेको बताए । कुल जडित क्षमतमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी तापीय (कोइला) को बोलवाला रहेको र ऊ नवीकरणीय (जलविद्युत्) ऊर्जामा विशेष ध्यान दिन चाहन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । १२ औं योजनामा ऊर्जा क्षेत्रमा मात्र १ सय २० अर्ब अमेरिकी डलर (९ लाख ६० हजार करोड नेरु) लगानी गर्ने भारतको लक्ष्य छ । ऊर्जामन्त्रीको यो जानकारीभित्रको अर्काे रोचक पक्ष के छ भने आगामी बाह्रौं योजनामा लक्ष्यको ५० प्रतिशतभन्दा बढी निजी क्षेत्रबाट हासिल हुनेछ । त्यस्तै प्रसारण लाइनमा १२ औं योजनाले ३६ अर्ब अमेरिकी डलर (२.८८ लाख करोड नेरु) लगानी गर्ने लक्ष्य छ । उनको यो जानकारीले भारतमा ऊर्जाको कति आवश्यकता रहेछ भन्ने उजागर मात्र गरेको छैन, ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूका लागि एउटा आकर्षक गन्तव्य पनि बनाइदिएको छ ।
भारतसित पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सीमा जोडिएको नेपालको अवस्था भने ठीक उल्टो छ, जहाँ दैनिक १४ घन्टा लोडसेडिङ जारी छ र आगामी वर्षहरूमा यो अझ उकालो लाग्ने निश्चित छ । भारतको यही बजार हेरेर नेपालीहरूले २०४८ सालदेखि मुख मिठ्याएर बसे । तदनुरूप बिजुलीलाई भारत निकासी गर्न सकिन्छ भन्दै नीति बन्यो, ऐन बन्यो, नियमावलीहरू बने । अझ भारतीय बजार ताकेर अरू गैरभारतीय विदेशीसमेत आकर्षित गर्न सकिन्छ कि भनेर विदेशी लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने गरी अरू एक दर्जन नीति र ऐनहरू बने । जसले नेपालमा गरिएको विदेशी लगानीको राष्ट्रियकरण नगरिने, प्रचलित ऐनबमोजिम स्थापना भएका उद्यमका हकमा पछि ऐन परिवर्तन भएछ भने पनि त्यसमा लागू हुने र लगानी गरिएको रकम तथा त्यसबाट आर्जित नाफा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा फिर्ता पाउने भनेर राज्यका तर्फबाट ग्यारेन्टी गरियो । २०४८ देखि २०६९ को अन्त्यसम्ममा आइपुग्दा पनि त्यत्रो विशाल बजार (भारत) मा एक मेगावाट बिजुली निकासी भएन । भारतमा बिजुली निकासी नहुनु भनेको नेपालको जलविद्युत्मा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी (प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी) नआउनु हो । भारतमा बिजुली निकासी हुन्छ कि भनेर राज्यले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेतीलाई १६ वर्षसम्म कुर्यो, तर भएन । अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीजस्ता नेपालीले नै बनाउनुपर्नेसमेत आयोजना समर्पण गरियो, तर भएन । जबकि हाल जारी भएका १६ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् लाइसेन्समा आधाभन्दा बढी भारतीय कम्पनीका छन् । तैपनि बन्दैन । किन त ? के भारतले नेपालको बिजुली लिनै नचाहेको हो ? जबकि उसको देशमा अहिले २५ हजार मेगावाट बिजुली अभाव छ । भारतले नेपालको बिजुलीलाई प्रतिबन्धित वस्तु (रेष्ट्रिक्टेड प्रडक्ट) को सूचिमा राखेको छ, जहाँ सीमापार बिजुली आयात हुँदा उसले प्रतियुनिट २ रूपियाँ भारु (३ रूपियाँ २० पैसा) कर लगाएको छ ।
भारतको बजार ताकेर लाइसेन्स लिएका नर्बेको एसएन पावर, ब्राजिलको ब्रास पावर जस्ता कम्पनी दुईवटा कारणले गर्दा नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न सकेनन् । पहिलो, प्रसारण लाइन अभाव र दोस्रो भारतले प्रतिबन्धित वस्तुका रूपमा नेपालबाट निकासी हुने बिजुलीलाई सूचिकृत गर्नुु । प्रसारण लाइन बनाउन भारत सकारात्मक छैन । नेपालले भारतलाई हरेक उच्चस्तरीय द्विपक्षीय बैठकहरूमा यसबारे कुरा उठाउँछ । तर, भारत हुँदैन कहिले पनि भन्दैन, तर बनाउने प्रक्रिया पनि अघि सार्दैन । २०६३ सालमा लोकतन्त्र आएपछि नेपालमा भएको पहिलो ऊर्जा सम्मेलनले नेपाल भारत सीमापार अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बनाउने घोषणा गर्यो । भारत सरकारको तर्फबाट पनि प्रतिबद्धता आयो । तर, कुल १४६ किलोमिटर यो द्विदेशीय प्रसारण लाइन निजी क्षेत्रबाट बनाउने भनियो । सबै प्रक्रिया कागजमा मात्र सीमित भएका छन्— २०६२ सालदेखि देखि हालसम्मको अवधिमा । अझै पनि विभिन्न संयुक्त कम्पनी र अन्य उपक्रम खोल्ने क्रम रोकिएको छैन । जबकि यो प्रसारण लाइन सरकारी तहबाट निर्माण हुनुपथ्र्याे । भारतले हाम्रा नेताको अनुरोधमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सौर्य ऊर्जा, सडक, कृषिलगातका क्षेत्रमा नेपाल सरकारको समानान्तर बजेट खर्च गर्न हुने तर प्रसारण लाइन बनाउन नहुने ? योचाहिँ निजी क्षेत्रबाटै बनाउनुपर्ने ? प्रसारण लाइन पनि बिजुलीको राजमार्ग हो । अनि निजी क्षेत्रसित बनाउने भनेर एक हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली नबोक्ने सम्झौता गर्ने । यद्यपि, एक हजार मेगावाट मात्र ओसारपसार हुन पाए केही नहुनुभन्दा धेरै राहत हुने थियो । तर, त्यो पनि बन्दैन । भुटानदेखि बिजुली आयात गरिरहेको भारतले विद्युत् गृह (लोडसेन्टर) नजिक रहेको नेपालबाट भने बिजुली आयात नै गर्न नहुने । मानौं नेपालको जलविद्युत् बिजुली नै होइन अछुत हो ।
फेरि, रमाइलो कुरा त के छ भने नेपालको जलविद्युत्मा लाइसेन्स लिन तँछाडमछाड गर्नेहरूमा भारतीयहरू नै अग्रपंक्तिमा छन् । विशेषत: २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालको जलविद्युत् लाइसेन्स लिने भारतीयहरूको बाढी नै लागेको थियो, निजी क्षेत्रको मात्र होइन स्वयं सरकारी तवरबाट समेत । नेपालीले आफ्नो भाग्य आपैँm फुटाएर रद्द गराएको अरुण तेस्रोमा भारतीय सरकारी सुतलजले लाइसेन्स लिएर ९ सय मेगावाट बनाउने भन्दै ‘अध्ययन’ गरिरहेको छ । जहाँ– जहाँ बाटो हुन्छ, त्यहीँत्यहीँ गाडी कुद्छन् भनेजस्तै ठूलो क्षमताको प्रसारण लाइन (हाल प्रस्तावित तीन ठाउँ) मा बनेको भए ब्रास पावरको तल्लो अरुण, भारतकै जीमएआरको माथिल्लो मस्र्याङ्दी र माथिल्लो कर्णाली मात्र होइन भारतीयहरूले लाइसेन्स लिएका अधिकांश आयोजनाहरू बनिसक्थे । आफ्नै देशको सरकारी रवैया र साउथ ब्लकको नीतिका कारण प्रसारण लाइन बनेको छैन, भारतीयहरू आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरिदिएन भनेर उल्टै नेपाल सरकारलाई दोष दिइरहेका छन् । टाउको दुखेको औषधि पेट दुख्दा खाएजस्तै आफ्नो सरकारलाई झकझकाउन वा लबिङ गर्न भारतीय निजी क्षेत्रले सकिरहेका छैनन्, ऐन र कानुनमा व्यवस्था नै नभएको पीडीएलाई देखाएर लाइसेन्स ओगटिरहेको अवस्था छ । अध्ययन गर्न करोडौं रूपियाँ खर्च भइसकेको छ । छाडौं लगानी डुब्ने, नछाडौं कानुनविपरीत लाइसेन्सको म्याद थपेको थप्यैको अवस्था छ— भालुको कम्पट जस्तो, छोड्न पनि नसक्ने, थेग्न पनि नसक्ने ।
भारतले कोसी ब्यारेज र तटबन्ध बनाउन सस्तो बिजुली दिने भनेर फकायो । गण्डकमा १५ मिटर हेड भएको (१५ मेगावाट) को विद्युत्गृह नि:शुल्क बनाइदियो (जुन कहिले पनि पूरा क्षमतामा चलेन), टनकपुरमा नेपाली जमिनबिना अनुमित हडप्यो, १५ मेगावाट नि:शुल्क बिजुली दियो । नेपालको जलस्रोत कब्जा गर्दाखेरि मात्र ललिपपका रूपमा भारतले बिजुलीमा सहकार्य गरेको जस्तो देखिन्छ । परम्परागत आदानप्रदान गर्ने भनेर सम्झौता हुँदा पनि ‘अब त भाउ बढ्यो, व्यापारिक दरमा कारोबार गरौं’ भनेर महँगो पारिएको छ (प्रतियुनिट १२ रूपियाँभन्दा बढी) । बिजुलीको व्यापारिक कारोबार नै गरौं न त भनेर भन्दा पनि प्रसारण लाइन बनाइदिँदैन । झन्डै दुई दशकअघि ६ महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाएर पञ्चेश्वर बनाऔँ भनेर फकायो । त्यो पनि भएन । आखिर भारत चाहन्छ के ?
[email protected]
प्रतिक्रिया