प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको “च्याप्टर क्लोज”

काठमाडौं, १४ फागुन । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने प्रमुख चार दलको प्रयास लगभग समाप्त भएको छ । यद्यपि, दलहरूले रेग्मीलाई मनाउन सोमबार ‘अन्तिम प्रयास’ गर्ने भनेका छन् ।

चुनावी सरकारको नेतृत्व गरेर अहिलेको राजनीतिक गतिरोधलाई निकास दिन प्रमुख दलहरूले गरेको आग्रहमा प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले आनाकानी गरेपछि दलहरू विकल्प खोज्ने मनस्थितिमा पुगेका हुन् । आइतबार बसेको एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरूको बैठकले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईमार्फत रेग्मीसित अन्तिमपटक नेतृत्व लिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार बैठकमा शीर्ष नेताहरूले प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई ‘खुट्टा टेकेर उभिन नसक्ने कमजोर व्यक्ति’का रूपमा टिप्पणी गरेका थिए । प्रमुख दलहरूले एकमत भएर नेतृत्व लिनुस् भन्दा पनि ‘हिम्मत नगरेको’ आरोप उनीहरूले रेग्मीलाई लगाए । चुनाव हुन नदिने तत्त्वहरूले खडा गरेको विवादले पनि प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई ‘निर्णयमा पुग्न नदिएको’ शीर्ष नेताहरूको ठहर छ । रेग्मीले अब नेतृत्व लिन अग्रसरता देखाउने सम्भावना न्यून रहेको निष्कर्ष नेताहरूले निकालेको स्रोतले जनाएको छ ।
आइतबारको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले आफूले सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रस्तावविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिट र सरकार गठनका विषयमा दलहरूभित्रको विवाद देखाएर नेतृत्व लिन अस्वीकार गरेका विषयमा छलफल भएको थियो । रेग्मीले अस्वीकार गरे कुन विकल्पमा जाने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने र त्यसअघि उनलाई मनाउन अन्तिम प्रयास गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । ‘प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने यो वास्तवमै उपयुक्त र सही थियो,’ एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले सौर्यसँग भने, ‘हेरौँ भोलिसम्म मान्नुहुन्छ कि, हामी भोलिसम्म पर्खन्छौँ ।’
प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर चुनावमा जाने प्रस्ताव सबैभन्दा उपयुक्त भएको तर त्यसको नियोजित रूपमा विरोध गरेर अवरोध भइरहेको शीर्ष नेताहरूको धारणा थियो । प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले सर्वोच्चमा परेको रिटको किनारा नलागेसम्म आफूले केही भन्न नसक्ने जवाफ दिएकाले उनको विकल्प खोज्नुपर्ने धारणा पनि नेताहरूले बैठकमा राखेका छन् । रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ हुन ‘केही महिना’ लाग्नसक्ने भन्दै नेताहरूले त्यति समय कुर्न नसकिने बताएका छन् । रेग्मीले यसअघि नै दलका शीर्ष नेताहरूलाई रिटको किनारा नलागेसम्म आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा संवैधानिक रूपले अप्ठ्यारो हुने जवाफ दिएका थिए । उनले दलहरूभित्रै आºनो नेतृत्वमा बन्ने सरकारप्रति असन्तुष्टि आउन थालेकाले नेतृत्व लिन आनाकानी गरेका थिए ।
रेग्मीलाई मनाउन प्रमुख दलका शीर्ष नेताले आइतबारै भेट्ने प्रयास गरेका थिए । तर, रेग्मीले भेट्न अस्वीकार गरेकाले शीर्ष नेताहरूले मनाउने जिम्मा प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई दिएका हुन् । ‘सरकारको नेतृत्व लिने वा नलिने विषयमा प्रधानन्यायाधीशले स्पष्ट जवाफ दिनुभएको छैन,’ बैठकपछि कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘भोलिसम्म उहाँलाई मनाउने प्रयास हुन्छ र त्यसको जिम्मेवारी हामीले प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छौँ ।’
बैठकमा शीर्ष नेताहरूले प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले दलहरूले विश्वासका साथ जिम्मेवारी दिँदा पनि हिम्मत गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका थिए । ‘ज्यादै कमजोर मान्छे हुनुहँुदो रहेछ, खुट्टा टेकेर उभिन पनि नसक्ने’ बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘प्रमुख दलहरूबीच सहमति भएपछि विषयलाई किनारा लगाउन सकिन्छ भन्दा पनि हिम्मत गर्न सक्नुभएन ।’ प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकार गठन गरी चुनावमा जानु सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प भए पनि मुलुकमा चुनाव हुन नदिने तत्त्वहरूले विवाद खडा गरेर यसलाई उछालेको निष्कर्ष एमाले अध्यक्ष खनालले बैठकमा सुनाएका थिए । ‘मुद्दा परेको छ, किनारा नलागुन्जेल म सक्दिनँ मात्रै भन्नुहुन्छ, फैसला हुन्जेल कुर्दा त दुई/तीन महिना यसै बित्छ,’ खनालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘मुलुकमा चुनाव पनि नहोस् र राजनीतिक निकास पनि ननिस्कियोस् भन्ने चाहना राख्ने शक्तिहरूको प्रयास निकै उचाइमा पुगेको देखियो ।’
रेग्मीले नमाने जेठमा चुनाव हुन नसक्ने ठहर गर्दै विकल्पबारे छलफल अगाडि बढाउनुपर्ने निष्कर्षमा पनि दलहरू पुगेका छन् । ‘अब जेठमा चुनाव हुने/नहुने कुराको साँचो प्रधानन्यायाधीशको हातमा छ, उहाँले सरकारको नेतृत्व लिन मान्नुभयो भने जेठमा चुनाव हुन्छ नभए हुँदैन,’ मधेसी मोर्चाका नेता विजयकुमार गच्छदारले बैठकपछि भने, ‘प्रधानन्यायाधीश चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न तयार हुनुभएन भने जेठमा चुनाव हुँदैन र अर्काे विकल्प खोज्नुपर्ने हुन सक्छ ।’
गत साता प्रमुख दलहरू प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको अध्यक्षतामा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गरी पूर्वप्रशासक र पूर्वकर्मचारीहरूबाट ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने सहमतिमा पुगेका थिए । रेग्मी नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमतिपछि उनीहरूले ९ फागुनमा प्रधानन्यायाधीश रेग्मीसँग सरकारको नेतृत्व गरिदिन आग्रह गरेका थिए । तर, रेग्मीले सर्वाेच्च अदालतमा परेको मुद्दा र संवैधानिक व्यवस्थाको परिवर्तनविना आफूले सरकारको नेतृत्व गर्न नसक्ने बताएका थिए । दलहरूले आफू नेतृत्वमा सरकार गठनको विकल्पबारे छलफल अघि बढाउँदा मौन रहेका प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रस्ताव लिएर शीर्ष नेताहरूले आग्रह गरेपछि आनाकानी गरेका हुन् ।
सोमबारसम्म रेग्मीले अस्वीकार गरिरहे यो विकल्पको अन्त्य हुने एमाले अध्यक्ष खनालले बताए । ‘उहाँले मान्नुहुन्न भन्ने यकिन त भएको छैन तर भोलिसम्म पनि भएन भने यसको विकल्प सोच्नुपर्ने हुन सक्छ,’ एमाले अध्यक्ष खनालले भने, ‘यसले राजनीतिक निकासको प्रयासलाई अझै अनिश्चित बनाउन सक्छ ।’
गत महिना हेटौंडामा सम्पन्न एमाओवादीको सातौँ महाधिवेशनबाट फर्कंदा अध्यक्ष दाहालले प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा सरकार गठनको विकल्प सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसलगत्तै बसेको कांग्रेस र एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बहुसंख्यक केन्द्रीय सदस्यहरूको असन्तुष्टिका बाबजुद दुवै दलका शीर्ष नेताहरूले पनि प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारकै पक्षमा सहमति जुटाउन सक्रियता देखाएका थिए । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारका विपक्षमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका साना दल र केही मधेसी दल पनि छन् ।
असन्तुष्ट कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई नै कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउँदा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त खल्बलिने बताउँदै आएका छन् । एमाओवादीबाट फुटेर बनेको नेकपा–माओवादीले पनि प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकार गठनको विरोध गर्दै सडक आन्दोलनसमेत घोषणा गरेको छ । रेग्मी नेतृत्वको सरकार गठनमा सहमति भए पनि अहिले सत्तामा रहेका दलहरूबाटै चुनाव हुन नदिन अवरोध उत्पन्न गर्ने प्रयास भएको विपक्षी दलहरूको निष्कर्ष छ । राष्ट्रपतिसँग भएको भेटवार्तामै मधेसी नेताहरूले नागरिकताको मुद्दा किनारा लगाएर मात्रै चुनावमा जानुपर्ने अन्यथा तराईमा आगो बाल्ने बताएपछि विपक्षीहरू झस्केका हुन् । ‘गैरनागरिकलाई नागरिकता दिएर मात्रै चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने सर्त अगाडि सारेर अवरोध सिर्जना गर्ने कोसिस भएको छ,’ शीर्ष बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा टुंगो लागे पनि ०६४ सालको मतदाता नामावली वा अंगीकृत नागरिकताको विषय टुंग्याएर मात्रै चुनावमा जाने कुरा उठेपछि त्यतिबेलै हामीलाई शंका लागेको थियो ।’

सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको प्रमुख बनाउने प्रमुख चार दलको सहमतिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले विपक्षीसित लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले आइतबार प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई के–कति कारणबाट कार्यकारी सरकारको प्रमुख बनाउन खोजिएको हो २२ फागुनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । लिखित जवाफ पेस भएपछि रिटमाथि २४ फागुनमा विशेष इजलासमा थप सुनुवाइ हुनेछ । अब उक्त रिटको सुनुवाइ दुई वा दुईभन्दा बढी न्यायाधीशको इजलासमा हुनेछ ।
प्रमुख चार दलले प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने सहमति गरेलगत्तै अधिवक्ता भरतमणि जंगमले सहमतिविरुद्ध रिट दर्ता गराएका थिए । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु संविधानविपरीत भएको भन्दै जंगमले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहित चार दलका शीर्ष नेतालाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । उनले संविधानविपरीतको यो प्रक्रिया रोक्न माग राखेका थिए । (सौस)