अन्तत: एमालेले स्विकार्‍यो प्रधानन्यायाधीश

UML 1काठमाडौं, ६ फागुन । एमालेले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न स्वीकृति जनाएको छ । शनिबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सहमतिको अपरिहार्यतालाई मध्यनजर गरी सरकार गठनको विकल्प खुला राखेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने प्रस्तावमा स्वीकृति जनाएको हो । बैठकले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सुनिश्चितता, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त नखलबलिने प्रत्याभूति र लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामाथि खलल नपुग्ने गरी सरकार गठनको विकल्पमा छलफल गर्न नेतृत्वलाई निर्देश गरेको छ ।

डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन गर्ने उपायका रूपमा अन्य विकल्पको अपरिहार्यता खुला गरे पनि एमालेले निर्णयमा प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वलाई स्वीकार गर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छैन । सहमति खोज्न डाकिएको केन्द्रीय कमिटीको आकस्मिक बैठक लम्बिएपछि शनिबार जेठसम्ममा चुनावको सुनिश्चितता र स्वतन्त्र न्यायालय तथा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त नखल्बलिने गरी सहमति जुटाउन शीर्ष नेतृत्वलाई जिम्मेवारी दिइएको हो । अध्यक्ष भलनाथ खनालसहित शीर्ष नेतृत्व प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकार गठनका पक्षमा रहे पनि केन्द्रीय कमिटीका दुईतिहाइभन्दा बढी सदस्य विपक्षमा रहेपछि निर्णय लिन गाह्रो परेको थियो । केन्द्रीय सदस्यहरूको दबाबपछि दलीय नेतृत्वमै सरकार गठनलाई प्राथमिकता दिने, सहमतिको अपरिहार्यतालाई ध्यान दिएर विकल्पमा जानुपरे स्वतन्त्र न्यायालय र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आँच नआउने गरी सहमति गर्ने वचनबद्धता नेताहरूले व्यक्त गरेका थिए ।
‘हाम्रो पार्टी राजनीतिक दलका नेताहरूबाटै सरकारको नेतृत्व हुनुपर्नेमा सिद्धान्तत: कायमै छ,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘सहमतिको अपरिहार्यतालाई मध्यनजर गर्दै विकल्पमा जानुपरे स्वतन्त्र न्यायालय, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरू नखल्बलिनेगरी छलफल र सहमति जुटाउन पार्टी स्थायी समितिलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गर्दछ ।’
बैठकको अन्त्यमा अध्यक्ष खनालले बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले व्यक्त गरेका भावनाबाहिर गएर सहमति नगर्ने वचन दिएका थिए । केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्दा स्वतन्त्र न्यायालय र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त खल्बलिने र राजनीतिक दलको औचित्य समाप्त हुने भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘तपाईंहरूले व्यक्त गरेको भावनाको स्पिरिटबाहिर गएर हामी सम्झौता गर्दैनौं’ खनालको भनाइ उद्धृत गर्दै केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले सौर्यसँग भने ।
यस्तै एमालेले भट्टराई सरकारको विस्थापन, सहमतिको सरकार गठन, चुनावका लागि संवैधानिक कानुनी व्यवस्था, यसअघिको दई सय ४० निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्दै सानो संख्याको संविधानसभा, चैत मसान्तभित्र १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकले मतदान गर्न पाउनेगरी जेठसम्म चुनाव सुनिश्चित गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेको छ । उसले संविधानसभासँगै स्थानीय चुनाव गरिनुपर्ने पनि धारणा दोहोर्‍याएको छ ।
प्रधानन्ययाधीश नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्न केन्द्रीय कमिटीबाट सहमति लिनुपर्ने भन्दै शुक्रबार आकस्मिक बैठक बसेको थियो । बैठकमा दुईतिहाइभन्दा बढी सदस्य प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको विपक्षमा उभिएपछि उनीहरूलाई मनाउन शीर्ष नेताहरूलाई हम्मे परेको थियो । शनिबारको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले पनि शक्ति पृथकीकरण, लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता र स्वतन्त्र न्यायालयको सिद्धान्तविपरीत हुने भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए । उनीहरूले एमाओवादीको रणनीतिक योजनामा आयातित मुद्दा भएको भन्दै त्यसलाई स्वीकार गरे राजनीतिक दलको औचित्य समाप्त हुने बताएका थिए ।

प्रतिक्रिया