मूल्यवृद्धिको अव्यावहारिक निर्णय

वर्तमान सरकारले जनतालाई राहत उपलब्ध गराउने भनेको थियो । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सत्ता सम्हालिसकेपछि पहिलो भाषणमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, जनतालाई अधिकतम राहत, ६ महिनामा एक लाख बेरोजगार युवालाई रोजगारी, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र प्रेस र मुलुकमा अमनचैन कायम गर्ने आफ्नो सरकारको पहिलो काम भएको बताएका थिए । तर, यो सरकारले आफ्ना सबै वाचाविपरीत काम गरिरहेको छ । ग्यासमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि गरेर उपभोक्तालाई हदैसम्मको मारमा पार्ने काम वर्तमान सरकाले गरिसकेको थियो । हाल त्यो रोकिएको मात्र छ, फिर्ता भइसकेको छैन । भ्रष्टाचार र कमिसनका लागि एक सिलिन्डर ग्यासमा एकैपटक ६ सय ३० रुपियाँ मूल्यवृद्धि गर्नु भनेको सामान्य कुरा होइन । निम्न आयस्रोत भएका सहरिया जनतालाई बाँच्न नदिने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर ग्यासको मूल्यवृद्धि गरिनु एकैपटक करोडौँ कमाउने उद्देश्यबाट प्रेरित कार्य थियो । व्यापारिक प्रयोजनका लागि मात्र मूल्यवृद्धि भएको भनिए पनि त्यो यथार्थपरक थिएन । ग्रार्हस्थ प्रयोजनमा खपत हुने मासिक एक सिलिन्डर ग्यासमा प्रत्येक परिवारलाई पाँच सय ५० रुपियाँ अनुदान दिने भनिए पनि उपभोक्ताले उक्त अनुदान सहज रूपमा पाउन सक्ने अवस्था अझै २/४ महिना बन्न सक्ने अवस्था छैन । कुनै वैज्ञानिक र सरलपद्धति अवलम्बन नगरी घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग भएका ग्यासमा अनुदान दिने भन्ने भ्रामक प्रचार गरियो । व्यापारीसँगको साँठगाँठपछि गरिएको मूल्यवृद्धिले सरकार ‘ज्यानमारा’ काममा निर्लिप्त भएर लागेको छ भन्ने यथार्थता जाहेर गरेको छ । तर, दबाब थेग्न नसक्ने अवस्था आँकलन गरेर अहिलेलाई उक्तकार्य सरकारले रोकेको छ ।
आयल निगम घाटामा थियो । घाटा पूर्तिका लागि निम्न आयस्रोत भएका जनतालाई नै मारमा पार्नुपर्ने थिएन । आयल निगमलाई उकास्ने अन्य उपायहरू प्रशस्त छन् । भन्सारदेखि करसम्म छुट दिन सकिन्छ । त्यो नगरी हचुवाको भरमा गरिएको मूल्यवृद्धि साँच्चै ज्यानमारा नै थियो । प्रत्येक घरमा कार्ड वितरण गर्नु र अनुदान रकम ग्यास खरिद गर्दै मूल्य समायोजन गर्नसक्ने व्यवस्था नगरी उपोक्तलाई दु:ख दिने नियतले गरिएको मूल्यवृद्धि अवैज्ञानिक र अदूरदर्शी तवरले गरिएको थियो । भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त सरकारले अन्य विकल्पतर्फ चासो दिएन । सरकारले नै आफ्ना नागरिकलाई हदैसम्मको शोषण गर्ने यो घातक र निन्दनीय मूल्यवृद्धि रोक्ने मात्र फिर्ता लिनुपर्छ । यदि, सरकारले घरायसी प्रयोजनका लागि प्रयोग भएका सिलिन्डरमा अनुदान दिन चाहेको हो भने खरिद गर्दै अनुदान समायोजन गर्नुपर्छ । अन्यथा यो अनुदानको रकम उपभोक्ताले होइन सरकारका व्यक्ति र व्यापारी मिलेर खाने सहज बाटो मात्र हुनेछ । हचुवाका भरमा मूल्यवृद्धि गर्ने र गरिब जनतालाइ बाँच्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्ने वर्तमान सरकारको योजना मन्द विष हो । तसर्थ, यस्ता गैरजिम्मेवार, भ्रष्ट, अनुचित र ज्यानमारा मूल्यवृद्धि सरकारले भविष्यमा पनि गर्नु हुँदैन ।
बाबुराम सरकार निरंकुश मात्र होइन निकृष्ट भ्रष्टाचारमा समेत निर्लिप्त भएको प्रमाण ग्यासको मूल्यवृद्धिबाट छर्लंग भएको छ । मंगलबार ग्यासमा भएको मूल्यवृद्धिबाट व्यवसायीलाई २५ करोड फाइदा भएको छ भन्ने समाचारसमेत सुन्नमा आए । यस्ता गैरजिम्मेवार काम जनताको भलो चाहने सरकारले गर्नु हँुदैन । भन्सार शुल्क, भ्याट र करलगायतका रकम तिर्नुपर्ने विभिन्न बाध्यता पन्छाएर उपभोक्तलाई सस्तो मूल्यमा ग्यास उपलब्ध गराउन सहज तरिका हुँदाहुँदै आयल निगमको घाटा देखाउँदै उपभोक्ता मार्न पाइँदैन । घरायसी प्रयोजनका लागि प्रयोग भएका ग्यासमा अनुदान दिने हावादारी निर्णय सुनाइएको छ । जबकि, उपभोक्ताले कार्ड पाएका छैनन्, मापदण्ड तयार छैन, नीति निर्माण भएका छैनन् र जसको शाखा कार्यालय नै छैन त्यही बैंकले पछि उपभोक्तालाई अनुदान रकम फिर्ता दिने भनिएको छ । यस्ता वाहियात र उत्पट्याङ निर्णय गर्ने नालायक र भ्रष्ट हुन् भन्ने प्रमाणित भएको छ । तसर्थ, जुनसुकै सर्तमा पनि ग्यासको मूल्यवृद्धि तत्काललाई रोक्ने मात्र होइन कि पूरै फिर्तालिएर जनतालाई राहत दिनुपर्छ ।