निजी विद्यालय र पूर्वाधार

नेपालका सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालयबीच ठूलो अन्तराल रहेको मानिन्छ, शुल्कमा पनि र गुणस्तरमा पनि । शैक्षिक गुणस्तरकै लोभमा अभिभावक महँगो शुल्क तिरेर पनि आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमै पढाउन चाहन्छन् । आफ्नो गाँस काटेर भए पनि छोराछोरीलाई टाई भिराइदिएर स्कुल पठाउने उनीहरूको तीव्र इच्छा हुन्छ । आफ्ना छोराछोरीले फरर अंग्रेजी बोलेर देखाइदिऊन् भन्ने चाहना हुन्छ । यस्तो इच्छा र चाहना सरकारी विद्यालयबाट पूरा हुन सक्दैन । फलस्वरूप सरकारी विद्यालय विद्यार्थीको अभावमा दिनदिनै सुकिरहेका छन् भने कतिपय बन्द नै भएका छन् । यसरी सरकारी विद्यालय प्रतिस्पर्धामा टिक्न धौधौ परिरहेका बेला निजी विद्यालयहरूले चाहिँ कस्तो शिक्षा दिइरहेका छन् त भन्ने प्रश्न अहम् बनेको छ ।
विद्यार्थीको घाँटीमा टाई झुन्डयाउन लगाउँदैमा निजी विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिएको प्रत्याभूति हँुदैन । गुणस्तरीय शिक्षाको निम्ति विद्यालयमा रहेको जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको अहम् भूमिका हुन्छ । बाहिरी तडकभडक देखाएर विद्यार्थी–अभिभावक आकर्षित गर्ने तर भित्र न्यूनतम पूर्वाधारसमेत नहुने विद्यालयहरू हाम्रै वरिपरि छन् । न्यूनतम पूर्वाधारसमेत दिन नसक्ने तर विद्यार्थीबाट भने चर्को शूल्क असुल्ने विद्यालयहरूमाथि सरकारी निगरानी आवश्यक हुन गएको छ । यही सन्दर्भमा सरकारले हालै न्यूनतम पूर्वाधार तयार नभएका ‘घ’ श्रेणीका निजी विद्यालयका बारेमा कडा तर सही निर्णय लिएको छ । शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, अभिभावक संघ र प्याब्सनबीच भएको छलफलमा ती विद्यालयलाई खारेजसम्म गर्ने निर्णय भएको हो । स्तरोन्नति नगरिएका विद्यालयलाई पहिले मर्जमा लैजाने र त्यसो गर्न नमानेको खण्डमा खारेजी प्रक्रियामा लैजाने निर्णय भएको हो । यसबाट निश्चय पनि त्यस्ता विद्यालयलाई दबाब पर्नेछ, जसले शिक्षालाई केवल व्यापारका रूपमा अपनाइरहेका छन् ।
सरकारले निजी विद्यालयमा रहेका भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिका आधारमा तिनीहरूलाई क, ख, ग र घ श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने गरेको छ । सबैभन्दा स्रोतसाधन सम्पन्न विद्यालय ‘क’ श्रेणीमा र सबैभन्दा कमजोरलाई ‘घ’ श्रेणीमा राखिन्छ । सरकारले गरेको मूल्यांकन–वर्गीकरणलाई शुद्ध र पारदर्शी बनाउने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ । तर, वर्गीकरण गरिदिँदैमा सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन । पूर्वाधारमा कमजोर र विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यमाथि खेलबाड गरिरहेका विद्यालयहरूलाई ठेगान लगाउने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो । निजी विद्यालयहरूको संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सन तथा अभिभावकहरूको संगठन अभिभावक संघ नेपालसितको समेत सहमतिमा त्यस्ता विद्यालयलाई कारबाही गर्ने निर्णय लिएर सरकारले सकारात्मक कदम चालेको छ । यो निर्णयलाई सार्थकता दिन पनि कम चुनौतीपूर्ण भने छैन । त्यस्ता विद्यालयलाई खारेज गर्नूपूर्व ती विद्यालयको वास्तविक अवस्थाको लेखाजोखा निष्पक्षरूपमा गरिनु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । न्यूनतम पूर्वाधार पुगे/नपुगेको जाँच गर्ने कुरा आफैँमा जटिल हो । त्यसैले सरकार, प्याब्सन र अभिभावक संघको समेत प्रतिनिधित्व रहेको टोलीले विनापूर्वाग्रह र प्रभाव विद्यालयहरूको पूर्वाधार निरीक्षण गर्नु आवश्यक छ । यसमा प्रभावित हुनसक्ने विद्यालय सञ्चालकहरूबाट आउन सक्ने विरोध र अवरोधका निम्ति सरकार तयार रहनुपर्छ । यसैगरी, ती विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई के गर्ने भन्ने प्रश्न सबैभन्दा संवेदनशील हुन आउँछ । उनीहरूको पढाइ प्रभावित नहुने सुनिश्चित गरेर मात्रै कदम चालिनु अपरिहार्य देखिन्छ ।
नेपालमा सरकारीको तुलनामा निजी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर निकै माथि रहेकोमा कुनै शंका छैन । विशेषगरी एसएलसी परीक्षाको परिणाम आउँदा यस्तो अन्तर महसुस गर्न सकिन्छ । यद्यपि, निजी विद्यालयहरूमा विकृतिहरूसमेत बढ्दै गएका छन् । टोलटोलमा र घरघरमा खुलेका बोर्डिङ स्कुलहरूले शिक्षाको नाममा व्यापार गरिरहेको गुनासो बेलाबेला आइरहने गरेको छ । च्याउजस्तै निजी विद्यालय खुल्न थालेपछि सरकारले नयाँ विद्यालयलाई लाइसेन्स दिनसमेत बन्द गरेको छ । यसैगरी, विद्यालय सञ्चालनको लाइसेन्स लिएका तर सञ्चालन नभएका विद्यालयलाई समेत खारेज गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । यसबाट सयौँको संख्यामा रहेका झोले विद्यालयहरू प्रभावित हुने भएका छन् । गत वर्षदेखि नयाँ विद्यालय खोल्न अनुमति नदिएइकाले त्यस्ता झोले विद्यालय बार्गेनिङमा किनबेच हुँदै आएका थिए । सरकारका दुवै निर्णय स्वागतयोग्य छन् तर कार्यान्वयन भने जटिल छ ।