काठमाडौं, २ फागुन । नेकपा (एमाले)ले राजनीतिक दलबाहिर गएर सरकारको नेतृत्व खोज्न नसकिने निर्णय गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव सत्तारूढ एमाओवादीले अगाडि सारेको बेला मंगलबार पार्टी मुख्यालय बल्खुमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको आकस्मिक बैठकले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव पार्टीले स्वीकार गर्न नसक्ने निर्णय लिएको हो ।
प्रमुख चार दल र राष्ट्रपति समेतको उपस्थितिमा सोमबार एमाओवादीले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा गराएर प्रधानमन्त्री बनाउने कि कायमै राखेर भन्नेमा प्रतिपक्ष र सत्तापक्षबीच सहमति नभएका बेला एमालेले प्रधानमन्त्री राजनीतिक दलहरूबाटै हुनुपर्ने अडान राखेको हो । कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रमुख एकै व्यक्ति भए शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त खलबलिने एमालेको निष्कर्ष छ ।
राजनीतिक दलबाहिर गएर प्रधानमन्त्री खोज्ने कुरा असल मनसायले नआएको, त्यसले दलीय प्रणालीलाई समाप्त पार्ने र राजनीतिक दलको औचित्य समाप्त पार्ने एमालेको विश्लेषण छ । मुलुकका संवैधानिक अंगहरूलाई समाप्त गर्दै लैजाने र राजनीतिक दलहरूलाई औचित्यहीन सावित गर्ने योजनाबाट प्रस्ताव प्रेरित भएको ठहर पनि एमालेले गरेको छ । ‘राजनीतिक दलबाहिर गएर प्रधानमन्त्री खोज्न नसकिने निष्कर्ष छ’ केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले सौर्यसँग भने, ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबाहिर नजाने पार्टीको नीति नै रहेकाले कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रमुख एउटै व्यक्ति रहन सक्दैन भन्ने पार्टीको ठहर छ ।’
सरकारको नेतृत्वका विषयमा प्रस्तुत विकल्पबारे पार्टीको धारणा तय गर्न राजधानीमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बोलाई एमालेको आकस्मिक बैठक बसेको थियो । बैठकमा उपत्यकामा रहेका बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरू सहभागी थिए । उपस्थित सबै सदस्यले दलहरूभित्रैबाट प्रधानमन्त्री खोजिनुपर्ने बताउँदै प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नु नहुने राय राखेका थिए ।
बैठकमा अध्यक्ष झलनाथ खनालले राजनीतिक निकासका लागि दलहरूबीच भएको संवादबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । खनालले एमाओवादीले सहमतिनजिक पुगेका विषयलाई पनि विषयान्तर गरेर अलमल्याउँदै आएको बताएका थिए । पछिल्लोपटक प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव राखेर एमाओवादी विपक्षी दलहरूलाई निर्वाचन नचाहेको देखाउन र आफूहरूले निकास चाहेको देखाउने चालबाजीमा उत्रिएको उनको भनाइ थियो । खनालले वार्ताका टेबुलमा कांग्रेसले स्पष्ट अडान राख्न नसकेको पनि आरोप लगाए । ‘माओवादी एकपछि अर्काे प्रस्ताव ल्याएर अलमल्याउने गरिरहेको छ, कांग्रेस लल्याकलुलुक भएर प्रस्तुत हुने गरेको छ’ खनालको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठक स्रोतले भन्यो, ‘सुशील कोइरालाको उम्मेदवारी फिर्ता गरेको मनस्थितिमा र प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वलाई पनि स्वीकार गर्न सकिन्छ कि भन्ने ठाउँमा कांग्रेस पुगेको छ ।’
प्रतिक्रिया