काठमाडौं, १ फागुन । विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने तीन शीर्ष नेताहरुको प्रस्तावमा केन्द्रीय सदस्यहरुले चर्को आलोचना गरेका छन् ।
ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमा आज बसेको केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश सदस्यले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नसकिने जनाएका हुन् । बैठकको सुरुमा सभापति सुशील कोइराला, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र नेता शेरबहादुर दउवाले प्रधानमन्त्रीमा रेग्मीलाई स्वीकार गर्न प्रस्ताव गरे पछि केन्द्रीय सदस्यहरुको आक्रोश खेप्नु परेको हो ।
सदस्यहरुले मुलुकको राजनीति कर्मचारीहरुलाई दिने हो भने दलहरुले किन राजनीति गर्नु पर्यो भन्दै नेतृत्वसँग प्रश्न सोधेका थिए । एक सदस्यका अनुसार प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु राजनीतिक दलहरु माथीको गम्भीर नैतिक प्रश्न रहेको जनाए । उनीहरुले स्वतन्त्र न्यायालयका लागि कांग्रेसले आवाज उठाउनु पर्ने बताए ।
‘प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयको उत्पत्तिको प्रकियानै गलत छ,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने । ‘जिविस, गाविस, नगरपालिकालगायतका स्थानीय निकाय कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिँदै आएर अहिले राष्ट्रिय राजनीति पनि कर्मचारीलाई दिने प्रस्ताव उचित होइन,’ स्रोतको भनाई छ ।
उनीहरुले कर्मचारीलाई नै सबै जिम्मेवारी दिने भए दल र नेताहरुले किन राजनीति गर्ने भन्दै नेतृत्वको आलोचन गरे । ‘प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री भए मुलुकमा लोकतन्त्र खतरामा पर्छ,’ नेताहरुको भनाई छ ।
केन्द्रीय सदस्य नरहरि आर्चायले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भन्दा एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन सुझाव दिए । उनले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउनै नमिल्ने संवैधानिक प्रावधानमा कांग्रेस प्रवेश गर्न नहुँने बताए ।
प्रवक्ता दिलेन्द्र बडूले अधिकांश सदस्यले मुलुकमा लोकतन्त्र खतरा पूर्ण अवस्थामा रहेको धारणा राखेको बताए । विवाद भए पछि बैठक बुधबार दिउँसो एक बजे सम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
बैठकमा केबी गुरुङ, विमलेन्द्र निधि, रामशरण महत, बलबहादुर केसी, महेश आचार्य, नरहरि आचार्य, प्रदीप गिरी, पूर्णबहादुर खड्का, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, मिनेन्द्र रिजाल, प्रकाशशरण महत, सुजाता कोइराला, प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडूलगायतले धारणा राखेका थिए ।
प्रतिक्रिया