आयल निगमको नियति

नेपाल आयल निगम धेरैका लागि कमाइखाने भाँडो भएको छ । कतिपयका लागि आयल निगम कार्यकर्ता भर्ती बनेको छ । जहिले पनि आयल निगम घाटामा भएको, टाट पल्टिएको र हलनचल भएको बिलौना गाउँदै हिँड्ने यहाँका हाकिमहरू आर्थिक रूपले मोटाउने गरेको चर्चा पनि चल्छ । आयल निगमको प्रमुखमा नियुक्ति पाउन निकै ठूलो चलखेल र माथिका लागि रकमको ठूलै पोको समर्पण गरेका विषय पनि बेलाबखत उठ्ने गरेका छन् । वास्तवमा आयल निगम आर्थिक रूपले होइन व्यवस्थापनको अभाव र गैरकानुनी हर्कतका कारण टाट पल्टिएको हो । पेट्रोल तौलमा अनियमितता, ढुवानीमा अनियमितता र गुणस्तरमा अनियमितता गर्न सम्बन्धित निकाय अभ्यस्त बनी सकेका छन् । ग्याँसको तौलमा ठगी, पेट्रोल, डिजेल मिसावट र मट्टीतेलमा अर्को पदार्थ मिसाएर बेच्नेहरूलाई कारबाही हँुदैन र भएको छैन । उनीहरू निगमका केही कर्मचारीबाट संरक्षित र सुरक्षित छन् । जसले गर्दा उपभोक्ता मर्कामा छन् भने थोरै कर्मचारी आर्थिकरूपले सम्पन्न बन्दैछन् । यसरी नेपाल आयल निगम टाटपल्टिने क्रम जारी छ । एकातिर यो निगम पाल्नै पर्ने सेतो हात्ती बनेको छ भने अर्कोतिर राजनीतिक चलखेलले यसलाई समाप्त पार्दै छ । यो अवस्थमा पनि यसलाई पारदर्शी व्यवस्थापकीय हिसाबले चुस्त दुरुस्त र उपाभोक्ताको सेवामा समर्पित बनाउन नसक्नु विडम्बना नै बनेको छ । वास्तवमा सरकारले यसलाई पाल्नै पर्छ भन्ने छैन । दह्रो कानुन प्रतिपादन गरेर त्यसै भित्र रहेर कार्य गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई बुझाइदिए हुन्छ । आयल निगमलाई कर्मचारी भर्तीकेन्द्र र दुहुना गाईको रूपमा परिणत गरिनु हँुदैन ।
निगमले अहिले मासिक ३३ करोड घाटा बेहोरी रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यवृद्धि हँुदा निगमको घाटा बढ्नु अस्वभाविक होइन । यसमा निगमप्रति सहानुभूति जनाउनै पर्छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको घटबढमा सोही अनुरूपको मूल्य समायोजना गर्ने नीति निर्माण नगर्नु सरकार र आयल निगमकै कमजोरी हो । यो कम्जोरीबाटै कपितयले फाइदा उठाइरहन पाउनु अर्को दु:खद पक्ष हो । मूल्य समायोजनको व्यवस्था सरकारले कडाइकासाथ लागू गर्न सक्नुपर्छ । यसपछि मात्र निगममा भएको घाटा र नाफा छुट्याउन सकिन्छ । घाटाको ५० प्रतिशत भाग चुहावटले ओगट्नु, ढुवानीमा मनपरी भाडावृद्धि गराउनु र त्यसैमा कमिसन खाने गरिएको दु:खद पक्ष पनि खुल्न आएको छ । यो उपभोक्तामाथि गरिएको निर्मम खेलबाड हो । यस्ता कार्य तुरुन्त रोकिनुपर्छ । अहिलेसम्म आयल निगमको उचित व्यवस्था मिलाउन सक्ने व्यक्ति त्यहाँ कोही गएन । जति गए कमाउनैका लागि गएको देखियो । जति सरकार र आपूर्ति मन्त्री बने उनीहरूले पनि आयल निगममा सुधार गर्नुभन्दा दोहन गर्नमै आफ्नो समय बिताए । यहीकारणले आयल निगम उँभो लाग्नेभन्दा ओरालो झर्ने मार्ग अपनायो । जसले गर्दा अब यो निगम समाल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसलाई सरकारले समाप्त हुनबाट रोक्नुपर्छ । र टाट पल्टिनबाट जोगाउनुपर्छ ।
सरकारले अहिले ग्याँस अनुदान दिएको छ । पेट्रोल, डिजेर मट्टीतेलमा निगमलाई कति नाफा छ र ग्याँसमा कति घाटा छ त्यसको छुट्टा छुट्टै हिसाब छैन । पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको झन् कहाली लाग्दो हुन सक्छ । भारतमा भरेको एक ट्यांकर पेट्रोल काठमाडौंमा आइपुग्दा कति लिटर घट्छ र ढुवानीमा कति खर्च हुन्छ भन्ने विषयमा पनि पारदर्शीता अपनाइएन । जसले गर्दा आयल निगम शंकै–शंकाको घेरमा परेको छ । यो शंका निवारण गर्न पनि आयल निगमले मासिक रूपमा उपभोक्तालाई जानकारी गराउने कार्यको थालनी गर्नुपर्छ । साथै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा अत्यधिक राजस्व असुल्ने गरेको छ । यसमै हरेक खाले कर लगाएर रकम उठाउने सरकारले निगमलाई व्यवस्थित बनाउने काम गरेको छैन । यसले गर्दा ग्याँस बाहेक अन्य पेट्रोलियम पदार्थमा नेपाली उपभोक्ताले बढी नै मूल्य तिरे पनि निगम भने टाट पल्टिने बाटोमा पुगेको हो । यदि निगमलाई घाटाबाट मुक्त गर्ने हो भने ढुवानीमा सिन्डिकेट प्रथा तोड्ने, चुहावट रोक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य समायोजन प्रक्रिया अपनाउने काम गरिनुपर्छ । साथै निगममा राजनीतिक हस्तक्षेप र कार्यकर्ता भर्ती रोक्ने कार्य पनि गरिनुपर्छ । यसले मात्र निगमलाई आर्थिक रूपले सबल र सेवामुखी बनाउन सक्छ । यदि सरकारले यो काम गर्न सक्तैन भने निजी क्षेत्रलाई सुम्पिनुभन्दा अर्को विकल्प छैन ।