प्रतिपक्षको शिथिल आन्दोलन

कांग्रेस र एमाले वर्तमान सरकारलाई अपदस्त गर्न सडक आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले वर्तमान सरकारको गतिविधि सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएको हुँदा यो सरकारलाई आन्दोलनबाटै हटाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । उनीहरू प्रतिपक्षमा भएको हुँदा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउने अधिकार पनि राख्छन् । लोकतन्त्रले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई स्वीकार गरेको छ । अहिलेको सरकार अतिवादतर्फ उन्मुख भइरहेको हुँदा आन्दोलन गर्नु परेको बताउने प्रतिपक्षले जनताको मूलभूत मुद्दा नसमेटेकोमा भने सबै तर्फ चिन्ता जाहेर गरिँदै छ । जनताका मुद्दा समेटेर अगाडि नबढ्ने हो भने सरकार परिवर्तनकै लागि जनता सडकमा ओर्लने सम्भावना न्यून हुन्छ । पक्कै पनि वर्तमान सरकारले जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको संस्थागत विकास गर्न सकेको छैन । मनमौजी र एकलौटी ढंगले कानुन, नियम र विधान मिचेर काम गरिरहेको छ । अन्तरिम संविधान र १२ बुँदेदेखि अहिलेसम्म भएका सहमतिलाई लत्याउँदै वर्तमान सरकार अगाडि बढेको छ । तर, विपक्षी दलहरूले पनि जनतासामु उपस्थित भएर आफूले जनताका लागि गर्ने कामबारे स्पष्ट पारेका छैनन् । जसले गर्दा आन्दोलनरत प्रतिपक्षी दलहरूको आन्दोलनमा जनताको उपस्थिति न्यून देखिन्छ । वर्तमान सरकारले गरेका गम्भीर प्रकृतिका गल्तीहरू सूचीवद्ध गर्ने कामसमेत प्रतिपक्षीहरूले गर्न नसकेको आरोप जनताले लगाएका छन् । यसलाई आन्दोलनरत दलहरूले गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही दिनअघि मात्र प्रतिपक्षलाई ललकार्दै अब १० वर्ष एमाओवादीले सत्ता नछाड्ने जनाउ दिएका थिए । उनको बोलीको ठेगान नभए पनि एमाओवादीको चाहना भने सत्ता नछाड्ने नै हो । धम्क्याएर, फकाएर, घुर्की लगाएर वा साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अंगालेर भए पनि एमाओवादीले सत्ता छाड्ने छैन । तसर्थ, सत्तारूढ दललाई अन्तरिम संविधानको भावना र लोकतान्त्रिक पद्धतिको महत्त्व बुझाउन पनि प्रतिपक्षीहरूको आन्दोलन सशक्त हुन जरुरी छ । अन्यथा दाहालले भने जस्तै १० वर्ष एमाओवादीले सत्ता छाड्ने छैन । एमाओवादी राष्ट्र र जनताप्रति प्रतिबद्ध छैन भन्ने कुरा वर्तमान सरकारका गतिविधिले पुष्टी गरेको छ । वास्तवमा प्रतिपक्षीदलहरूले सरकार परिवर्तन सँगै एमाओवादीलाई लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता र पद्धतिप्रति प्रतिबद्ध बनाउन पनि आन्दोलन गर्नुपर्छ । सातौँ महाधिवेशनबाट आफ्ना दस्ताबेजहरूमा एमाओवादीले आफूलाई लोकतान्त्रिक, प्रजातान्त्रिक र समाजवादी पार्टीमा रूपान्तरण गरेको आभाष दिँदै छ । उसलाई अब व्यवहारिक रूपमा पनि लोकतान्त्रिक पद्धति अंगाल्न वाध्य बनाउने काम प्रतिपक्षले गर्नुपर्छ । अन्तर्राट्रिय क्षेत्रको मन जित्ने कोसिसस्वरूप एमाओवादीले दस्ताबेजमा आफूले हिंसात्मक बाटो त्यागेर पूर्णरूपले प्रजातन्त्र अंगालेको देखाएको छ । यदि, सातौँ महाधिवेशनस्थल हेटौँडाबाटै निर्वाचन गर्ने एक मात्र सर्तमा आफूले पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गरे भने व्यवहारमा पनि एमाओवादी लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भएको मान्नुपर्छ । त्यसो भएन भने प्रतिपक्षका लागि आन्दोलनबाहेक अर्को विकल्प छैन ।
अहिले सरकारद्वारा नै जनता पीडित छन् । अदालतका निर्णयहरू पालना गरिएका छैनन् र सर्वोच्च अदालतलाई न्यायधीशविहीन बनाइँदै छ । लोकसेवा आयोगको पदाधिकारीमा अब प्रधानमन्त्रीकी जेठीसासु मात्र बाँकी छन् । यता निर्वाचन आयोग र अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग खाली गरिदिएको छ । अर्थात्, राज्यका सवल र अत्यावश्यक अंगहरूलाई खाली गराए पछि मन्त्रिपरिषद्ले जे गर्दा पनि हुने अवस्था सिर्जना गरिँदै छ । जसले गर्दा मुलुक नियम, कानुन र पद्धतिअनुसार नभई हुकुमी शासनद्वारा निर्देशित हुन वाध्य हुनेछ । सरकारले नियतवस गरिरहेका यस्ता गैरजिम्मेवार कार्य रोक्न र लोकतान्त्रिक पद्धति स्थापना गर्न पनि वर्तमान सरकारलाई पदच्युत गर्न जरुरी छ । तर, प्रतिपक्षी दलले माओवादी सर्वसत्तावाद विरुद्ध आन्दोलन गर्दा वर्तमान सरकारबाट भइरहेका गैरकानुनी, गैरराजनीतिक, गैरसंवैधानिक र गैरजिम्मेवारपूर्ण हर्कतबारे जनतालाई सुसूचित गराउन जरुरी छ । यसले मात्र आन्दोलनमा जनसहभागिता हुनसक्छ । अन्यथा आन्दोलनले गति लिँदैन ।