विकास कार्यको अवरोध हटाऊ

माओवादी द्वन्द्वबाट मुक्त हुन खोजिरहेका जनता अहिले पनि पीडा भोग्न बाध्य छन् । गुन्डाराज र दण्डहीनताका कारण जनता पीडित छन् भने विकासकार्य अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । जतासुकै अराजक अवस्था सिर्जन गर्ने र आफ्नो कुत्सित इच्छा पूरा गर्ने परिपाटी विकास गरिएको छ । वास्तवमा ग्रामीण भेगका जनता राज्यको उपस्थितिबाट टाढिएको महसुस गर्दै छन् भने विकास निर्माणका स्थलहरू राज्य संरक्षित गुन्डा दस्ताको दबदबाका कारण अधुरै रहन पुगेका छन् । एकातिर अल्पकालीन बजेटका कारण विकास निर्माणका लागि साह्रै थोरै रकम निकास हुनु, अर्कातिर सत्तारूढ दलकै कार्यकर्ताले चन्दा असुलीको चर्कोदबाब दिनु, मुलुक बर्बाद गर्ने कारण बनेका छन् । कमिसन, घूस, चन्दा आतंक र अनावश्यक दबाबबाट विकास कार्यलाई मुक्त गर्नुपर्ने सरकार नै आफ्नो दायित्वबाट विमुख बन्दै गएकाले निर्माणाधीन योजनाहरू पनि समयमै पूरा नहुने भएका छन् । बजेटको अभावले मात्र होइन गुन्डा भत्ता, दादा भत्ता, चन्दा आतंक र हाकाहाकी घूस माग्ने प्रचलनले पनि ठेकेदारहरू निर्माणकार्य अगाडि बढाउन अप्ठ्यारो मानिरहेका छन् । परियोजनाहरूको प्रमुखमा बारम्बार ‘आफ्नो मान्छे’ पुर्‍याउने कसरतमा मन्त्रीहरू लाग्दा साह्रै छिटो आयोजनाका प्रमुख फेर्ने गरिएको छ । जसले गर्दा दाताहरूसमेत रुष्ट बन्दै गएका छन् । सरकारले नै अत्यधिक अनियमितता गरेको आरोप पनि उनीहरूले लगाएका छन् । यसले वर्तमान सरकार विकास विरोधीको जमात हो भन्ने प्रस्ट पारेको छ ।
अहिले विभिन्न क्षेत्रमा लोकमार्ग, राजमार्ग, पुल निर्माण, जलविद्युत् आयोजना निर्माणदेखि विमानस्थल निर्माणकार्य भइरहेका छन् । साह्रै सुस्त गतिमा अगाडि बढेका त्यस्ता विकास कार्यमा पनि सरकार संरक्षित गुन्डाहरूले सुचारु रूपले काम अगाडि बढाउन दिएका छैनन् । पछिल्लो उदाहरणका रूपमा उदयपुरको गाईघाट साउने सडक खन्डको पक्की पुललाई लिन सकिन्छ । बरुवा खोलामा निर्माण सुरु गरिएको उक्त पक्की पुलमा स्थानीय युवाको समूहले अवरोध खडा गरेका हुन् । उक्त दादा समूहले निर्माण कम्पनीका कर्मचारीसँग दादा भत्ता स्वरूप पाँच लाख रूपियाँ दिनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । पुल निर्माण सामग्री राख्न बनाइएको घरमा मानिस सुतिरहेकै अवस्थामा दादा समूहले आगो लगाएको थियो । भत्ता नदिए निर्माणकार्य रोक्ने धम्की दिने ती दादाहरूलाई सुरक्षा निकायले पक्राउ गरेको छैन । अर्थात्, राज्य संरक्षित गुन्डा दस्ता भएको हँुदा प्रहरी प्रशासन उनीहरूलाई पक्राउ गर्न चाहँदैन । ती दादाहरूलाई सबैले पहिचान गरे पनि प्रहरी प्रशासन भने पहिचान नभएको बताइरहेको छ । अर्थात्, अपराधीहरूलाई पक्राउ नगर्ने वर्तमान सरकारको नीति त्यहाँ पनि लागू भएको छ । बरुवा खोलमा पुल नबन्दाको कष्ट उठाइरहेका जनताले गुन्डाकै कारण अरू कष्ट उठाउनुपर्ने भएको छ । निर्माण र उत्पादनलाई प्रभावकारी बनाएर देश विकास गर्ने प्रधानमन्त्रीको हावादारी भाषणलाई उनकै कार्यकर्ताको चन्दा आतंक र दादा भत्ताले नराम्रोसँग लोप्पा खुवाएको छ । सरकारले यस्ता कार्य नरोक्ने हो भने सबै विकास कार्य रोकिन सक्छन् ।
नेपालको विकास निर्माणकार्य त्यसै पनि सुस्त गतिमा छ । तोकिएको समयमा कुनै काम सम्पन्न हुँदैनन् । उदाहरणको रूपमा उदयपुरकै कटारी नजिक तावा खोलामा हँुदै गरेको पुल निर्माणकार्यलाई लिन सकिन्छ । मिर्चैया मूल सडकबाट २६ किमी दूरीमा उत्तरतर्फ सिद्धिचरण मार्गको द्वारको रूपमा रहेको उक्त तावा खोलाको पुल बडो सुस्त गतिमा भइरहेको छ । सोलु, ओखलढुंगा, खोटाङ, उदयपुर, सिन्धुली र रोछापका जनतालाई सुविधा पुर्‍याउने उक्त पुल अहिलेसम्म निर्माण भएको छैन । सगरमाथा द्वारका रूपमा चिनिने उक्त पुललाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखे पनि विभिन्न प्रकारका आतंकले बेलैमा उक्त पुल नबन्ने भएको हो । जबसम्म सरकारले आफ्ना गुन्डा, दादा र चन्दा असुल्ने कार्यकर्तालाई अंकुश लगाउँदैन तबसम्म निर्माणकार्यले गति लिँदैन । यसले विकास कार्य चौपट बनाउँछ भने गुन्डाराज कायम गर्छ । तसर्थ, दादा, गुन्डा, चन्दा, घूस र कमिसनजस्ता कार्य रोकेर विकास कार्य निर्वाध रूपमा अगाडि बढाउने वातावरण सरकारले तयार गरिदिनुपर्छ ।