विपक्षी आन्दोलनको लक्ष्य र गन्तव्य

देश चरम संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ । विषम अवस्थाको यो कालखण्डको नाजायज फाइदा उठाउन मित्र राष्ट्र होऊन् वा विभिन्न एनजीओ आईएनजिओका नाममा विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूले चलखेल गरिरहेका छन् । देशमा रहेको सच्चा राष्ट्रवादी होस् वा अन्य शक्तिकेन्द्र भनाउँदाहरू होऊन् ती सबै आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि विभिन्न चलखेलमा अभ्यस्त छन् । मुलुक अहिले इतिहासकै सबैभन्दा चरम संकटग्रस्त अवस्थामा छ । आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने पार्टी होस् वा देशको सबैभन्दा परिवर्तनशील एजेन्डा बोकेको भन्ठान्ने, जनजीविकाका हिमायति दाबी गर्ने पार्टी होस् सबैले देशलाई कसरी माथि उकास्ने भन्नेभन्दा पनि कसरी सरकारमा पुगेर कमाउ धन्दामा लाग्ने सोचबाट ग्रसित छन् । राजनीतिक दल र तिनका नेता कार्यकर्तामा लागेको क्यान्सररूपी यो मनोरोगकै कारण आज यो मुृलुक राजनीतिक र संवैधानिक संक्रमणमा फसेको छ ।
माओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध, राज्यसत्तामा आफ्नो पहुँच बढाउन खोज्ने राजतन्त्रको महत्त्वाकांक्षा, मुलुकमा व्याप्त अराजकता र भष्ट्राचारलगायत विविध कारणले पछिल्लो जनआन्दोलन सफल भएको थियो । प्रमुख राजनैतिक दलको नेतृत्वमा भएको ०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसले ल्याएको परिवर्तनको उपलब्धिलाई दलीय नेतृत्वले संस्थागत गर्न नसक्दा मुलुक दिन प्रतिदिन दलदलमा फस्दै गइरहेको छ । मुलुकमा व्याप्त गरिबी, बेरोजगारी, भष्ट्राचार, अराजकता, अभाव, अशिक्षा, स्वास्थ्य सेवामा सहज पहँुचको अभावजस्ता समस्या त छँदैछन् त्यसमा पनि राजनीतिक नेतृत्वबाटै राष्ट्रियतामाथि नै खेलबाड गर्नेजस्ता क्रियाकलापले विदेशी हस्तक्षेप चरम अवस्थामा पुगिसकेको छ । महिला हिंसा, बलात्कार, जातीय विभेद, अन्धविश्वासलगायतले समाजमा अराजकता बढाउँदै लगेको छ । हिजो प्रगतिशील नारा लगाउने राजनीतिक दल एनेकपा (माओवादी) अहिले देशको सरकार प्रमुख रहेको छ । ०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलतासँगै संविधानसभा निर्वाचन, राजतन्त्रको अन्त्य, धर्म निरपेक्षता, अन्तरिम संविधानजस्ता देशमा रहेका समस्याहरू समाधान गर्न राजनीतिक दल सफल भए । तर, जनआन्दोलनको मर्म र भावनाअनुरूप त्यसको संस्थागत विकास गर्न भने दलका नेताहरूले कुनै चासो नदेखाएको पाइन्छ । दशकभरि जंगलमा रहेर जनयुद्धमार्फत देशका पिछडिएका जनताको मन जितेर आफ्नो पार्टीको फरक अस्तित्व राख्न सफल एमाओवादी संविधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्न सफल भयो । दुई वर्षको अवधिमा पनि राजनीतिक दलले आपसी खिचातानीका कारण नेपाली जनताका लागि संविधानसभामार्फत संविधान दिन सकेनन् ।
पटकपटक संविधानसभाको म्याद थपिरहँदा पनि संविधान निर्माणको कार्यले पूर्णता नपाउँदै प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संविधानसभा विघटन गरी नयाँ संविधानसभाका लागि निर्वाचनको मिति तोके । संविधान निर्माण गर्ने समयमा दलका नेताहरू कुर्सीकेन्द्रित राजनीतिमा अल्मलिदा वर्षौदेखि संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको चाहनामाथि तुसारापात भयो । अन्तत: अन्य राजनैतिक पार्टीका नेता सरह भट्टराई पनि कुर्सीमोहको अगाडि लाचार सावित भए । आफू सधैँ कुर्सीमा बसिरहने अभिप्राय स्वरूप गरिएको उक्त कदमले भट्टराईलाई कुर्सी मोहको त्राण दिए पनि त्यसबाट उनमा पारेको दीर्घकालीन असरप्रति हेक्का राखेको पाइँदैन । गणतन्त्रको स्थापना पश्चात् चारवटा प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीलाई तिलाञ्जली दिएर संविधानसभा जोगाएका थिए । भट्टराईको कार्यशैलीले जतिसुकै क्रान्तिकारी र सिद्धान्तको कुरा गरे पनि अन्तत: संविधान सभाको माग त एमाओवादीको केबल देखाउने दाँत मात्र रहेछ भन्ने सावित भयो । हिजो जनयुद्धमा सोझासाझा जनतालाई देखाएको संविधानसभाको सपनालाई कुल्चेर भट्टराई अधिनायकवादी शैलीमा एक्लो तानाशाह बन्ने सपनामा लिप्त हुन पुगे ।
देशमा संवैधानिक रिक्ततासँगै कानुनी राज्यको उपहास हँुदै गएको छ । राज्यको ढुकुटीको ब्रह्मलुट गर्दै देशको अस्तित्व नै धरापमा परेको छ । दण्डहीनता सरकार र राजनीतिक दलबाटै प्रशय पाइरहेको छ । यतिबेला राष्ट्रियता इतिहासकै सबैभन्दा संकटमा परेको छ । विकासको नाममा एमाओवादीले आफ्ना कार्यकर्तालाई धमाधम पैसा बाडिरहेको छ । सरकार प्रमुख नै पत्रकारका हत्यारालाई उन्मुक्ति दिन खोजिरहेका छन् । देशमा देशी विदेशी शक्तिहरूको चलखेल अत्याधिक बढेको छ । राज्यको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मा भारतलाई दिइँदै छ । मुलुकमा रहेका कलकारखानाको उचित व्यवस्थापन गर्नुभन्दा पनि भारतीय कलकारखानालाई बढावा दिएर राज्यमाथि विदेशी दबदबाको अवस्था सिर्जना गरिएको छ । देशलाई संवैधानिक शून्यतामा राखेर वर्षौसम्म राज गर्ने सोचमा भट्टराई र माओवादी पार्टी अन्य राजनीतिक दललाई उपेक्षा गरेर अधिनायकवादी शैलीमा अघि बढिरहेका छन् । सरकारमा बसेर सहमतिको लागि भूमिका बहन गर्नुपर्ने सरकार नै विपक्षीविरुद्ध सडकमा विरोधसभा गरिरहेको छ । नेपाली जनतालाई सहमतिको नाममा उल्लू बनाइएको छ । संविधानसभा विघटन पाश्चात् निर्वाचनको घोषणा गरेर पनि निर्वाचन गर्न नसक्दा पनि सत्तारूढ दलका नेताहरू निर्लज्ज तरिकाबाट कुर्सीमा बसिरहेका छन् । आफू एकमात्र संवैधानिक तबरबाट चुनिएको प्रधानमन्त्री भएको दाबीसहित विपक्षीलाई नै चुनौती दिँदै देशलाई असफल बनाउन भट्टराई जोडतोडका साथ लागिपरेका छन् । कामचलाउ सरकार भएर पनि राज्यको कार्यकारी अधिकार प्राप्त प्रधानमन्त्रीको शैलीमा भट्टराई शासन संचालन गर्न खोजिरहेका छन् । लाग्छ उनले काचलाउ सरकारमा परिणत भएको भन्ने राष्ट्रपतिको स्मरणपत्रको व्याख्या बिर्सिसकेका छन् ।
सरकारको प्रमुख दायित्व भनेको जनताको दैनिक जनजीविका संचालनका लागि सहज वातावरणको सिर्जना गर्नु हो । जनतालाई शान्ति र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनु हो । आफँै न कि सरकारमा बसेर शान्ति सम्झौता च्यातिन्छ, हतियार उठाइन्छ भन्ने त्रासदीको सिर्जना गर्नु हो । सत्तारूढ दलका नेताहरूको विद्रोही शैलीले देशलाई झन्झन् अन्धकारको भुमरीमा धकेल्न खोजिएको महसुस जोकोहीलाई भएको छ । सत्ता र पैसाका लागि जता पनि ढल्कन सक्ने मधेसी मोर्चाको आडमा महेन्द्रपथमा भट्टराई अग्रसर भएका छन् । जहानियाँ राणाशासन र राजतन्त्रको अन्त्य गर्न सफल नेपाली जनता यो भट्टराई सरकार केही पनि होइन भन्ने कुरा सरकार, सत्तारूढ दलले बेलैमा बुझ्नुपर्छ । नत्र जनआन्दोलनको आँधीबेहरीले भट्टराईसँगै उनको पार्टीलाई कहाँ पुर्‍याउला अहिल्यै भन्न सकिँदैन ।
मुलुक अहिले अत्यन्त संक्रमणकालीन तबरबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा विपक्षी दलहरूले आन्दोलन सुरु गरेका छन् । उनीहरूले जनतासमक्ष वर्तमान सरकारका स्वेच्छाचारी कदम, कमी, कमजोरी र राष्ट्रघाती कदमका बारेमा आमजनतालाई सुसुचित गराउन सक्नुपर्छ । साथै संविधानसभा निर्वाचन, सहमतीय सरकारको पहलका लागि यो आन्दोलन सुरु गरिएको हो भन्ने कुरा विपक्षी दलहरूले आमजनसमुदायलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । अनि मात्र जनता सरकारविरुद्ध सडकमा ओर्लनेछन् र वर्तमान सरकारलाई जनआन्दोलनमार्फत विस्थापन गर्न सकिनेछ । देशको यो असहज र अस्वाभाविक परिस्थितिलाई सहज रूपमा अवतरण गराउन विपक्षी दलहरूले राष्ट्र र जनताप्रति इमान्दार आमजनतालाई सडकमा ओराल्न सक्नुपर्छ । देशमा संवैधानिक शून्यता, कानुनी राज्यको उपहास, दण्डहीनता, संस्थागत भष्ट्राचार र राष्ट्रियता कमजोर भइरहेको वर्तमान अवस्थामा भइरहेको विपक्षी दलहरूको आन्दोलन प्रधानमन्त्रीको कुर्सीका लागि मात्रै कदापि हुनु हँुदैन । स्पष्ट उद्देश्य र लक्ष्यसहितको आन्दोलनबाट मात्रै वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गर्दै मुलुकसामु रहेका तमाम बेथिति र संकट समाधान गर्न सकिनेछ । र, त्यसपछि बन्ने राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले मुलुकलाई समुन्नत, सार्वभौम राष्ट्र निर्माणको मार्गमा डोर्‍याउनेछ ।
[email protected]