देश विकासको मुख्य आधार नागरिकको सहज जीवनयापनलाई मानिन्छ । बास, गाँस, कपास र स्वतन्त्रता सहज उपलब्ध भए मुलुकका जनता सुखी र सम्पन्न हुन्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिक उपभोग्य वस्तुमा जनताको सहज पहुँचले राष्ट्रलाई विकसित बनाउन मद्दत पुर्याउँछ । २१ औं शताब्दीमा जनता स्वच्छ हावा–पानी, सहज घुमफिर र वातानकुलित बसोबास चाहन्छन् । तर, नेपाली भने अहिले पनि भौतिक सुख–सुविधा र स्वतन्त्रताबाट बन्चित छन् । राजनीतिक अस्थिरता, सधैँको आन्दोलन, कमिशन, घुस, चन्दाआतंक, अपहरण, लुटपाट र दण्डहीनताले जनतालाई अक्रान्त बनाउँदै मुलुक विकासमा अवरोध पुर्याएको छ । २०४६ साल पछि शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र सञ्चार क्षेत्रले मात्रात्मक विकास गरे पनि गुणात्मक विकास गरेको पाइएन । राजनीतिक नेतृत्वमा रहेर कार्य सम्पादन गर्ने स्थानमा पुगेकाहरूले व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसक्ताको परिणति अहिले जनताले भोग्दै छन् । समग्र विकासका लागि दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजना अहिलेसम्म बनेका छैनन् । राजनीतिक खिचातानीमै मुलुक चलिरहेको छ । प्रत्येक सरकारले गरेका प्रतिवद्धता खेर गएका छन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले जस्तै आफूलाई १० वर्ष स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिने हो भने नेपाललाई स्वीट्जरल्यान्ड बनाइदिन्छु भन्ने थुप्रै व्यक्ति आए । तर, उनीहरूले ठोस् र लागू हुनैपर्ने कार्ययोजना मात्र पनि बनाइदिएनन् ।
हुम्ला र डोल्पाका जनताले मोटर बाटो देखेका छैनन् । कोसी–कर्णाली लोकमार्गको स्तरोन्नति भएको छैन । जलविद्युत् विकासमा कुनै काम भएन र काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी ल्याउने कार्य सपनामा सीमित भयो । राजनधानीमा दुईसय किलोमटिर सडक भत्काएपछि गत दशैं अगाडि नै निर्माण सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्रीले कडा निर्देशन जारी गरे तर ती सडक अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न भएनन् । द्वन्द्वले वा विकासमा देखिएको अवरोधले युवाशक्ति पलायन भयो । सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरेर युवा पलायन रोक्ने काम गरेन । अर्थात्, सबै क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव नै हाबी रह्यो । जसले गर्दा हामी, परनिर्भर हुँदैगएका छौँ । आयातमुखी भयौँ, उत्पादन गर्न सकेनौँ । भविष्यमा यसको नराम्रो असर पर्ने देखिँदै छ । जब स्थायी सरकार मानिएको कर्मचारी संयन्त्र राजनीतिक चक्रव्यूहमा फस्यो तब सहज रूपमा हुनुपर्ने विकास कार्य पनि भएनन् । दाता राष्ट्र, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक पनि नेपालको बेथिति देखेर निराश बनेको अवस्था छ । यसैगरी संयुक्त राष्ट्र संघमा प्रतिवद्धता जनाएका नियम, कानुन र विधान नेपालले निर्माण गर्न नसक्ता नकारात्मक सन्देश गएको छ । यस्ता कार्य रोकथामका लागि बाधकका रूपमा राजनीतिक अर्थात् सरकार नै रहेको पाइन्छ । मुलुकको विकास गर्ने हो भने राजनीति धुत्र्याइँ रोक्नैपर्छ ।
देश विकासको मुख्य आधार सरकारले निर्माण गर्नुपर्छ । ठोस् योजना र नियमको कडा पालनाले नै विकास कार्यमा जुट्न सबैलाई बाध्य पार्छ । अहिले नेपाली जनताले २१ औं शताब्दीको विकसित अवस्था उपभोग गर्न पाएका छ्रैनन् । सहरी क्षेत्रका सीमति व्यक्तिले राज्य सत्ताको वरिपरि घुमेर सहज जीवन भोगेका छन् । दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई उपेक्षा गरिएको छ । यो सबै राजनीतिकै कारण भएको हो । विकास निर्माण गर्न एउटै व्यक्ति १० वर्ष शासन सत्तामा रहनै पर्दैन । राष्ट्र विकासका लागि स्पष्ट नीतिनिर्माण गर्ने र सबैमा त्यसको इच्छाशक्ति विकास गर्ने हो भने विकास कार्य रोकिँदैन । एसियामा विकसित राष्ट्र जापान हो । त्यहाँ सबैभन्दा छिटो सरकार परिवर्तन हुन्छ । तर, त्यसले देशको विकासका लागि कुनै प्रभाव पार्दैन । किन भने जापान सुशासन, कानुनीराज्य र विधिविधानअनुसार अगाडि बढेको छ । नेपाललाई पनि विकास गर्ने हो भने सुशासन, कानुनीराज्य, लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र पद्धति मान्ने राज्य बनाउनुपर्छ । राजनीतिक भाषणले मात्र मुलुकको विकास हँुदैन । त्यसका लागि ठोस् योजना र दृढ इच्छाशक्तिको खाँचो पर्छ । राष्ट्र विकासका लागि राजनीति होइन नीति मात्र पालना गरे पुग्छ ।
प्रतिक्रिया