सहकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने

sahakari-newsकाठमाडौं, १६ माघ । नियमअनुरूप सञ्चालन नभएका सहकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने सहकारी विभागले बताएको छ । विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपानेले सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुरूप सञ्चालन नहुँदा सहकारीमा समस्या आएको बताएका हुन् । सहकारी अनुगमन सुरु भइसकेको जानकारी दिँदै उनले नियम मिच्ने सहकारी सोझै कारबाहीमा पर्ने बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंक न्युरोड शाखा र एभरेस्ट इनर्जी कोअपरेटिभद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजना गरिएको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा रजिस्ट्रार न्यौपानेले सहकारीका सञ्चालकको बदमासीका कारण समस्या आएको बताए । ‘सहकारी स्वनियमन निकाय भएकाले अनुगमन आवश्यक नहुने भए पनि बदमासीका कारण सघन अनुगमन आवश्यक रहेको छ,’ रजिस्ट्रार न्यौपानेले भने, ‘केही सहकारीका सञ्चालकले संस्थालाई व्यक्तिगत व्यवसाय, एकल निर्णय, ऐनविपरीत कारोबारसमेत गरिरहेको छ ।’ यस्ता सहकारीलाई कारबाही नगर्ने हो भने अझ बढी समस्या उत्पन्न हुने उनको भनाइ थियो ।
पूर्वअर्थमन्त्री तथा एभरेस्ट इनर्जी कोअपरेटिभका अध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले सहकारी आर्थिक विकासको सशक्त माध्यम रहेको बताए । सहकारी क्षेत्रको पुँजी जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक रहेकोमा उनको जोड छ । सहकारीलाई पनि घर जग्गामा लगानी नगर्न उनले सुझाव दिए ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक तथा एभरेस्ट इनर्जी कोअपरेटिभका उपाध्यक्ष केबी उप्रेतीले एभरेस्ट इनर्जी सहकारीले सञ्चालन गर्न लागेको जलविद्युत् आयोजना नमुनाका रूपमा स्थापित हुने बताए । सहकारी उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ लाग्नुपर्ने बताउँदै उनले यसमा सहकारी बैंक सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । जलविद्युत् सहकारीको केन्द्रीय संघ/संस्था स्थापना भए पनि उनीहरूले माइक्रो परियोजना मात्र सञ्चालन गरेको उनले जानकारी दिए । विस्तारै विस्तारै ठूला आयोजनामा लाग्न समेत उनको आग्रह थियो ।
एभरेस्ट इनर्जी कोअपरेटिभ लिमिटेडले दोलखाको मर्बु गाविसमा अवस्थित घट्टेखोलामा ५ मेगावटको जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न लागेको छ । ८१ करोड २४ लाख रुपियाँको लागतमा सम्पन्न हुने आयोजना सन् ०१५ मा सम्पन्न गरिने लक्ष्य रहेको संस्थाका सचिव टेक चौलागाईले जानकारी दिए । सेयर सदस्यलाई वार्षिक १५ प्रतिशत लाभांश बाँडिने योजना संस्थाको छ । दोलखाबासीले एक लाख र बाहिरका मानिसले दुई लाख रुपियाँ कम्तीमा आयोजनाको सेयर खरिद गर्नुपर्ने छ । संस्थागत लगानी भने कम्तीमा ५ लाख रुपियाँ हुनुपर्नेछ । एक सय ४६ दिनसम्ममा ५ मेगावट र अन्य समयमा १ दशमलव २ मेगावट उत्पादन क्षमता रहने संस्थाले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया