ऊर्जा संकटको वैकल्पिक बाटो

ऊर्जा अभावका कारण उद्योग व्यवसाय धराशायी बन्दै जानथालेपछि ऊर्जा संकट समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले छुट्टै अभियान सुरु गरेको छ । ऊर्जा संकट समाधानका लागि दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजना अगाडि सारेर सम्भावित ऊर्जा विकासबारे काम गर्ने उपाय निकाल्ने भएको छ । अत्यधिक जलस्रोत भए पनि त्यसको सदुपयोग गर्दै विद्युत् विकास गर्न नसक्दा नेपाली जनताले लोडसेडिङ भोग्नु परेको छ । सबै क्षेत्रलाई ऊर्जा संकटले नराम्ररी प्रभाव पारे पनि यसबाट मुक्त हुने ठोस् उपाय अहिलेसम्म खोजिएको छैन । ऊर्जा संकटकै कारण उद्योग, कलकारखाना र गृहस्थ जीवनसमेत प्रभावित भएको छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पार्दै छ भने जनतालाई अन्धकारमा बस्न बाध्य बनाएको छ । सरकारमा पदीय दायित्व बोकेका व्यक्तिहरू ठोस् कार्ययोजना लागू गर्न र सोहीअनुरूप आर्थिक संकलन गर्नेतर्फ लाग्नुभन्दा पनि सपना बाँड्ने कार्यमा मात्र सीमित रहँदा ऊर्जा संकट लम्बिदै गएको हो । घुस, कमिसन, झन्झटिलो प्रक्रिया र सुस्पष्ट नीतिको अभावमा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न अग्रसरहरू हच्किएका छन् । भाषणमा सीमित सरकारी कार्ययोजना सुस्पष्ट नभएसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण तयार भएको मान्न सकिँदैन । तसर्थ, सरकारले विद्युत् विकासका लागि छुट्टै शान्ति सुरक्षा, लगानीमैत्री वातावरण, पारदर्शिता, नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी प्रचारप्रसार र योजना छनोट गर्न सक्नुपर्छ । यसले मात्र नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउने छ ।
ऊर्जा संकट समाधानका लागि महासंघ एक्लैले अभियान चलाएर मात्र हँुदैन । दिगो ऊर्जा विकासका लागि नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार, विकास र प्रयोगका लागि जनचेतना जगाउनै पर्छ । सरल र सहजरूपमा उपलब्ध हुने वैकल्पिक ऊर्जाका बारेमा सरकारी स्तरबाटै अभियान नचलाएसम्म नेपालमा लोडसेडिङ हट्ने देखिँदैन । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय दिगो ऊर्जा वर्ष घोषणा गरेर संसारभर नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा ५० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष राखेको थियो । लक्षअनुसार सन् २०१२ भित्र उक्त कार्य सम्पन्न गर्नका लागि कार्ययोजना बनाउन र बाँकी १७ वर्षमा ५० प्रतिशत पुर्‍याउने संयुक्त राष्ट्रसंघले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई निर्देशन पनि दिएको थियो । तर, सन् २०१२ भित्र नेपालले कार्य योजना पनि बनाउन सकेन । वास्तवमा संयुक्त राष्ट्रसंघले दिगो ऊर्जा विकासका लागि नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रले निकै ठूलो प्रगति गर्ने ठानेको थियो । त्यसमा नेपाल असफल भएको छ । जलस्रोतको समुचित उपयोग गरेर विद्युत् उत्पादन गर्दै आर्थिक उन्नति गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको नेपालीले लोडसेडिङमा बस्नुपर्ने तीतो अनुभव भोगिरहेका छन् । वास्तवमा मुलुकका लागि लोडसेडिङ लज्जाजनक विषय हो । अहिले एक प्रतिशत रहेको नवीकरणीय ऊर्जालाई अबको १७ वर्ष पछि ५० प्रतिशत पुर्‍याउन संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्देशन गरेको छ । त्यसका लागि एक खर्ब डलर आवश्यक पर्छ । अर्थात्, वार्षिक ५० अर्ब डलर नवीकरणीय ऊर्जाका लागि सबै राष्ट्रले मिलेर जोहो गर्नुपर्छ । यो निकै कठिन र चुनौतीपूर्ण कार्य हो । नेपालका हकमा जबसम्म लगानीमैत्री वातावरण बन्दैन तबसम्म यो कार्य हँुदैन ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नवीकरणीय ऊर्जा विकास र विस्तारका क्षेत्रमा समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने हो भने ऊर्जा संकटबाट छिट्टै मुक्त हुने सम्भावना रहन्छ । लोडसेडिङ समस्या समाधानको उपायको खोजीमा ठूला जलविद्युत् आयोजनातर्फ मात्र सोच्ने बानी हटाउनुपर्छ । र नवीकरणीय ऊर्जाका सम्बन्धमा सोच्ने बानी बसाल्नुपर्छ । यसले मात्र छिटो, छरितो र दिगो रूपमा नेपालीलाई लोडसेडिङ मुक्त गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ । र, संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानअनुरूप काम गर्न सकिने छ । तर, नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धमा नेपाली जनताले यथार्थ जानकारी नपाएको र नवीकरणीय ऊर्जाले पुर्‍याउने फाइदा बारे प्रचारप्रसार नहुनु आफैँमा विडम्बना बनेको छ । यसतर्फ ध्यान नदिने हो भने लक्षमा पुग्न गाह्रो हुन्छ । नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र महासंघ साथै ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत अन्य सम्बन्धित संघ संस्थाले पनि नवीकरणीय ऊर्जा विकास र विस्तारका बारेमा अब गम्भीरतापूर्वक सोच्नु पर्छ । ऊर्जा संकटबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न ढिला गर्नु हँुदैन ।