दैलेखलाई विस्तार नगरौँ

प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई रातारात सरुवा गरेका छन् । सरुवा गर्नुपरेको कारणमा जिल्लामा आफू जाँदा सुरक्षा दिन नसकेको भनिएको छ । तर, त्यो भनाइ वास्तविकतालाई लिपपोत र ढाकछोप गर्नका लागि आवरणमा मात्र राखिएको खुल्न आएको छ । दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाका हत्याराहरू पक्राउ परेपछि आक्रोशित र उत्तेजित बनेका प्रधानमन्त्री भट्टराईले अभियुक्तहरूलाई कारबाही नगर्न कडा निर्देशन दिएका थिए । त्यो निर्देशन जिल्ला प्रमुख र सुरक्षा प्रमुखले मान्न इन्कार गरे । महान्यायाधिवक्ताको गैरकानुनी आदेशको पनि पालना भएन । जसले गर्दा प्रधानमन्त्री उनीहरूलाई हटाउने सोचमा पुगेर रातारात सरुवा गरिदिए । यो सरुवापछि अब पत्रकार थापा हत्याका आरोपी विरुद्धको मुद्दा प्रभावित हुने देखिन्छ । दैलेखमा पुगेर आत्तिएका प्रधानमन्त्रीले कर्तव्यपालना गर्न र कानुनी राज्य स्थापनाका लागि खटिएका ती अधिकारीलाई हटाउनुको एक मात्र उद्देश्य कानुनको कठघरामा उभ्याइएका आरोपीहरूलाई उन्मुक्ति दिनु रहेको छ । यस घटनाले कर्तव्य पालनामा दृढ रहने जिल्लाका प्रमुख र सुरक्षा प्रमुखहरूलाई तेजोबध गर्नेछ । पुरस्कृत हुनुपर्ने कर्मचारी दण्डित हुन थालेपछि सबै इमान्दार कर्मचारीको काम गर्ने जाँगर र इच्छा समाप्त हुन्छ । अहिले दैलेखको सरुवा घटनाले यसैतर्फ इंकित गरेको छ । राज्यका स्थायी र आधारभूत शक्तिलाई निरुत्साहित साथै तहसनहस पारेपछि आफ्नो रणनीति पूरा गर्न सहज हुने प्रधानमन्त्रीले ठानेको हुन सक्छ । तर, त्यो सोच र ठम्याइ आफैँमा घातक र विनासकारी हुनेछ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले कुनै पनि प्रकारको तानाशाही व्यवस्था रुचाउने छैनन् ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले जानेर वा नजानेर यस बीचमा थुप्रै गल्ती गरेका छन् । एक त उनले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग आफ्नो सोच अनुरूप एक्लै बनाउन खोजेर गल्ती गरे । अर्को निर्वाचन नगराउने कुत्सित मनसाय राखेर मुलुकलाई बर्बाद पारे । अहिले आएर सत्ताको आडमा पत्रकारहरूमाथि आफ्नै कार्यकर्ताहरूद्वारा धावा बोल्न लगाएर स्वतन्त्र प्रेसमाथि हस्तक्षेप गर्दै छन् । संवैधानिक निकाय समाप्त पार्ने, न्यायालय खाली गराउने र कानुन नमान्ने, स्वतन्त्र प्रेसमाथि अघोषित नाकाबन्दी गर्ने र जघन्य अपराधका दोषीहरूको मुद्दा फिर्ता लिएर दण्डहीनतालाई उर्बरभूमि तयार गर्न प्रधानमन्त्री लागेका छन् । दैलेखमा पत्रकारहरूलाई प्रधानमन्त्रीकै अगाडि उनकै कयाकर्ताले घेराबन्दी गरेर मार्ने धम्की दिए । अहिले त्यहाँका २२ जना पत्रकार विस्थापित भएका छन् । ती पत्रकारको जीउधनको सुरक्षा गर्नुपर्ने सरकार यस विषयमा बोल्न पनि चाहँदैन । ती पत्रकारलाई सुरक्षा दिने र पत्रकारिताको धर्म निभाउन वातावरण तयार गरी दिने सुरक्षा निकाय प्रमुखहरूसँगै प्रधानमन्त्री बदला लिँदै छन् । उनको यो कार्यशैली लोकतान्त्रिक व्यवस्थासँग मेल खाँदैन । यो निरंकुश सत्ताले अपनाउने कार्य हो । तसर्थ, पत्रकारहरूको सुरक्षा राज्यले गर्नुपर्छ र प्रधानमन्त्रीले पत्रकारको हकहितका लागि बोल्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री अहिले राष्ट्रपति, न्यायालय, पत्रकार, कानुन व्यवसायी, मानवअधिकारकर्मी र प्रतिपक्षी दलप्रति हदैसम्म असहिष्णु बनेका छन् । वर्तमान लोकतन्त्रलाई नक्कली लोकतन्त्र भन्दै उनी वर्तमान लोकतन्त्रकै आधारमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहेको बिर्सिदै छन् । लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता र पद्धति नमान्ने, कानुनी राज्यको परिचय दिन नसकेर आफ्ना नागरिकलाई विदेशमा पक्राउ गर्न लगाउने र जर्बजस्त शासन चलाउने भट्टराई शैली लोकतन्त्र विरोधी शैली हो । यही शैलीले दैलेखका पत्रकाहरूलाई विस्थापित गरायो, यही शैलीले जघन्य अपराध घटनाका दोषीहरूको मुद्दा फिर्ता लियो र यही शैलीले विदेशीसामु न्याय दिन नसक्ने राष्ट्रका रूपमा नेपाललाई चिनायो । सहमति र सहकार्यलाई पूरै नकारेका भट्टराईले आफूलाई लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप नचलाउने हो भने नेपाल चाँडै विश्व समुदायका नजरमा कानुनविहीन अराजक राष्ट्रको रूपमा परिचित हुनेछ । तसर्थ, प्रधानमन्त्री भट्टराईले राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई रातारात सरुवा गर्ने, आफ्नै कार्यकर्ता लगाएर पत्रकारको ज्यान मार्ने धम्की दिँदै विस्थापित गर्ने र न्यायलयको आदेश नमान्ने घोर आपत्तिजनक कार्य रोक्नुपर्छ । र, लोकतन्त्रको गरिमा बढाउने र जनताको चाहना बमोजिम काम गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ ।