अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सात अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा पनि १५ प्रतिशतभन्दा न्यून पँुजीगत खर्च हुनु भनेको राष्ट्रमा विकास कार्य हुन नसक्नु नै हो । वर्तमान सरकारले पूर्णबजेट आउन नसकेका कारण विकास कार्य ठप्प भएको बताएको छ । तर, त्यही कारणले मात्र पुँजीगत खर्च हुन नसकेको होइन । व्यवसायी र औद्योगिक क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्न नसक्नु मुख्य कमजोरी हो । सरकारको गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार, दण्डहीनता, गुन्डाराज, भ्रष्टाचार, कमिसन र चन्दा आतंकजस्ता गतिविधिका कारण व्यवसायीहरू विकास कार्यको थलो छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्था छ । यता वर्तमान सरकारले ठोस योजना बनाएर पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा अत्यधिक कमिसन आउने क्षेत्रलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेको देखिएको छ । जसले गर्दा समग्र विकास प्रक्रियानै गतिहीन र अवरुद्ध बनेको छ । जुन मुलुकले लक्ष्यभन्दा १५ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च गर्छ भने अन्तत्तोगत्वा त्यो मुलुक टाट पल्टिन्छ । जनताको क्रय शक्तिमा ह्रास आउने र लुटपाटका घटना बढ्ने पनि यस्तै मुलुकमा हुन्छ । वर्तमान सरकार नयाँ नीति, कार्यक्रम र पूर्णबजेट ल्याउन नदिएका कारण विकास खर्च हुन नसकेको बताइरहेको छ । जबकि छुट्याइएको पुँजीगत खर्च हुनै नसक्नु भनेको वर्तमान संयन्त्र नै नालायक बन्नु हो । विपक्षीहरूले विकास कार्यमा बाधा पुर्याएका छैनन् । बरु, व्यवसायीहरू सरकार पक्षीयहरूबाटै तर्सिएर भाग्दै छन् । यसतर्फ वर्तमान सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
पुँजीगत खर्च नहुनुमा पूर्णरूपमा सरकार दोषी छ । यसका नीति र कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति दोषी छन् । दण्डहीनता र चन्दा आतंकले सबै विकास निर्माणका कार्य भताभुंग बनाएको छ । जनतालाई मीठो शैलीमा ललिपप बाँड्ने प्रधानमन्त्रीकै अगाडि अर्थमन्त्रीले अब बर्बादीको आँकडा प्रस्तुत गर्न मात्र बाँकी छ भन्नु, सरकार असफल हुनुको अशोभनीय अभिव्यक्ति हो । वर्तमान सरकारलाई विकास निर्माणका कार्य अगाडि बढाउन उसकै भ्रातृ संगठनबाहेक अन्य कसैले बाधा पुर्याएको छैन । निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको ठेक्का मिलाई दिने सर्तमा एमाओवादीले पहिला नै ५० लाख घुस असुलेको खुलिसकेको विषय हो । लोडसेडिङ्को हाउगुजी देखाएर माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो रकमको चलखेल र थर्मलप्लान्ट भित्र्याउने सम्बन्धमा आफूलाई रकमको जोहो गर्ने सोच वर्तमान सरकारका आफन्तले बनाएकै हुन । यसले लागत खर्च अत्यधिक बढ्ने, समयमा काम पूरा नहुने र दलका केही नेताले फाइदा उठाउने कार्यलाई प्रोत्साहित गरेको छ । यिनै कारणले विकास कार्यमा सबैभन्दा धेरै असर पुर्याएको छ । यी सबै घटनाक्रमले वर्तमान सरकार रहेसम्म पुँजीगत खर्च हुँदै नहुने र भए पनि विकास कार्यमा होइन कागजमा मात्र हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
जुन सरकारप्रति व्यवसायी, उद्योगपति, उपभोक्ता र सर्वसाधारणको विश्वास हुँदैन त्यहाँ विकासका काम सुचारु हुन सक्दैनन् । अहिलेको सरकारप्रति प्रशासन, उद्योगपति र व्यवसायीहरूको विश्वास नरहेको प्रमाण पँुजीगत खर्च हँुदै नहुनु हो । विकास निर्माण कार्यका लागि छुट्याइएको त्यति ठूलो रकम किन खर्च हुन सकेन ? त्यसका खास कारणहरू के–के हुन् ? समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले यसतर्फ नसोच्नु अर्को विडम्बना बनेको छ । कहाँ गल्ती भयो र विकास कार्य किन हुन सकेनन् भनेर खोज्नेतर्फ सरकारले अहिले पनि सोचिरहेको छैन । राष्ट्र आर्थिक विपत्तिमा फस्दै छ । अर्थतन्त्र धरासायी बन्दै छ । कारणहरू सत्ता समाल्नेहरूलाई नै थाहा छैन । यसले बिस्तारै मुलुकलाई बर्बादीको खाडलतर्फ डोर्याउँदै छ । र, यो सरकार रहेसम्म पुँजीगत खर्च हुने सम्भावना पनि न्यून बन्दै गएको छ । आर्थिक क्रान्तिको भाषण गर्ने प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको कार्यकाल राजनीतिक संकट, संवैधानिक रिक्तता र आर्थिक विपन्नताको कार्यकालमा परिणत भएको छ । तसर्थ, वर्तमान सरकारले कुर्सी त्यागेर राजनीतिक बाटो खुला नगरेसम्म पुँजीगत खर्च हुने छैन । विकास कार्य चौपट हुनेछन् ।
प्रतिक्रिया