कानुनी राज्यप्रति चासो

एकीकृत नेकपा (माओवादी) नेतृत्वले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष आफूहरू कानुनी राज्यको पक्षमा रहेको र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने आफूहरूको मनसाय नरहेको स्पष्ट पारेको छ । एमाओवादीका नेताले प्रस्तावित सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी अध्यादेश अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप नै भएको बताएको छ । गत शुक्रबार युरोपियन युनियन, संयुक्त राष्ट्रसंघ, दुई छिमेकी मित्र राष्ट्र र महत्त्वपूर्ण दाता राष्ट्रका प्रतिनिधिसँग गरेको छलफलमा एमाओवादीका नेताले आफूहरूलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र पद्धतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको देखाउन कुनै कसर बाँकी राखेनन् । तर, डेकेन्द्रराज थापा हत्या प्रकरण, बेलायमा कुमार लामा पक्राउ काण्ड, मैना सुनारको हत्या आरोपमा मुछिएका व्यक्तिको बढुवा, कृष्ण सेन इच्छुक हत्याका दोषीको खोजी नगरिनु र अदालतले सजाय सुनाइसकेकाहरूलाई पक्राउ नगर्ने वर्तमान सरकारको कार्यले सशंकित अन्तर्राष्ट्रिय जगत् एमाओवादीका नेताहरूको स्पष्टीकरणबाट सन्तुष्ट हुन नसकेको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्रीको भनाइ र गराइमा तादाम्यता नदेखिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगत् सशंकित बनेको हो । अदालतद्वारा अपराधी ठहर भइसकेकाहरूलाई आफ्नै वरिपरि राखेर बसेका प्रधानमन्त्रीले कानुनी कारबाही रोक्न गरेको कसरतले नेपालमा न्यायनिरूपणको सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारेको छ । यही कारणले गर्दा युरोपियन युनियनले नेपालमा कानुनी राज्यको उपहास भइरहेको ठहर गरेको हो ।
गम्भीर प्रकृतिका घटना, मानवअधिकार उल्लंघनका घटना, व्यक्ति हत्या, युद्ध अपराधका घटना र सामूहिक हत्याका घटनालाई पनि माफी दिने गरी प्रस्तुत गरिएको अध्यादेश स्वीकृत नगर्न सम्बद्ध राष्ट्रहरूले राष्ट्रपति समक्ष आग्रह गरेका थिए । ती, राष्ट्रहरूले सबै दलको सहमतिमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी अध्यादेश तयार गर्न पनि अनुरोध गरेका थिए । अहिले प्रस्तुत गरेको अध्यादेशलाई प्रतिपक्षी दलहरूले विमति जनाइसकेका छन् । तत्कालीन अवस्थामा दुईवटा आयोग बनाउने भनी गरिएको सहमतिविपरीत एउटै आयोग बनाउने र द्वन्द्वकालका सबै प्रकारका घटनालाई आममाफी दिने प्रावधान अहिले प्रस्तुत गरिएको अध्यादेशमा थपिएको छ । युरोपियन युनियनलगायतका राष्ट्रहरूले यसैको विरोध गरेका हुन् । उनीहरूले एमाओवादी नेताहरूप्रति सशंकित हुँदै दोषीलाई कारबाहीको दायरामा नल्याई उन्मुक्ति दिएका कारण नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मूल्य र मान्यताविपरीत कार्य गरेको आरोप पनि लगाएका छन् । यी सबै आरोपबाट मुक्त हुन एमाओवादी नेतृत्वले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी घटना आरोपीहरूलाई कारबाही गरेर देखाउनुपर्ने भएको छ । अन्यथा, अन्तर्राष्ट्रिय जगत् आश्वस्त हुन सक्ने देखिँदैन ।
अहिले नेपाल संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ । युद्धका घाउहरू
जस्ताको तस्तै छन् । शान्ति स्थापनामा थोरै प्रगति पनि भएको छैन । लडाकु व्यवस्थापनलाई मात्र शान्ति–प्रक्रियाको मुख्य मुद्दा ठान्ने गल्ती गरिँदै छ । अर्कोतिर सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनपछि शान्ति प्रक्रिया स्वत: टुंगिने र मेलमिलाप हुने ठानिएको छ । यी सबै गलत सोचका कलुषित उपज हुन् । जुन मुद्दा निरूपण हुन सक्दैनन्, जहाँ पीडितले न्याय पाउँदैनन् त्यहाँ मात्र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गर्छ भन्ने मान्यतालाई पनि कुल्चने काम भएको छ । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले सबैलाई माफी दिने हो भने त्यसको आवश्यकता नै पर्दैन । वर्तमान सरकारले सबैलाई आयोग गठन नगरीकनै आममाफी घोषणा गर्दा हुन्छ । निरूपण हुन नसक्ने मुद्दा छुट्याउनका लागि बन्ने आयोगलाई गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी घटना पनि जिम्मा लगाउने आसय अहिले व्यक्त गरिँदै छ । वर्तमान सरकारले फौजदारी न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारको मर्मअनरूप काम नगरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले सजग गराउन खोजेको छ । तसर्थ, शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएका विषयलाई आफूखुसी व्याख्या गर्न छाडेर राज्यले पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले मात्र सबैतिरको शंका निवारण गर्नेछ ।