अवैध इँटाभट्टा सञ्चालन

जनकपुर : सरकारले तोकेको मापदन्ड नै नपुर्‍याई धनुषामा गैरकानुनी रूपमा दर्जनाँै इँटा उद्योग सञ्चालनमा रहे पनि सम्बन्धित निकाय भने मौन रहेको छ ।
भारतीय सीमासँग जोडिएको धनुषा जिल्लाको दुर्गम गाउमा रहेको अधिकांश इँटा उद्योग सम्बन्धित गाविससँग स्वीकृति नै नलिई अवैध रूपमा सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनुषाका अनुसार जिल्लामा ६६ वटा इँटा उद्योग रहेकोमा विभिन्न कारणले गर्दा नौवटा उद्योग हाल बन्द रहेका छन् ।
सञ्चालनमा रहेका ५७ वटा इँटा उद्योगमा करिब २८ करोड लगानी रहेको छ भने सो उद्योगबाट करिब चार हजार मजदुर प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुँदै आएका छन् । सञ्चालनमा रहेका कतिपय इँटा उद्योग अहिले पनि गैरकानुनी रूपमा सञ्चालनमा आइरहेका छन् भने अर्कोतिर ती उद्योग बन्द भएको भनी घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा झुटो विवरण पेस गरेको पाइएको छ ।
सम्बन्धित कार्यालयले स्थलगत रूपमा निरीक्षण नर्गदा इँटा उद्योगको अवस्थाबारे केही जानकारी नभएको उद्योग अधिकृत ओमप्रकाश महतो बताए । उनले भने, ‘कुन कुन इँटा उद्योग गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भएको हो थाहा हुन सकेको छैन ।’
इँटा उद्योग सञ्चालनका लागि वातावरणीय प्रदूषण प्रभाव मूल्यांकन स्थायी चिम्नी, आवास क्षेत्रदेखि कम्तीमा एक मिलोमिटर टाढा वा क्षेत्रबाट कम्तीमा पाँच किलोमिटरको दूरीमा रहनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहे पनि यस्ता मापदण्ड पूरा नगरिएका कतिपय उद्योग सञ्चालनमा छन् ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले उपयुक्त मापदण्ड नै पूरा नगरेका उद्योगलाई समेत स्वीकृति दिने गरेकाले यसले वातावरणमा समेत प्रभाव पार्ने गरेको ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाको आरोप छ ।
अनुगमन तथा कारबाही गर्ने निकायको लापर्बाहीका कारण गैरकानुनी रूपमा इँटा उद्योगहरू सञ्चालन हुने क्रम बढ्दै गएको छ । जिल्लामा सञ्चालित इँटा उद्योगमध्ये कतिपय इँटा उद्योगमा बालश्रमिकको संख्या पनि अत्यधिक रहेको छ । सम्बन्धित निकायले अनुगमन नगर्दा बालश्रमिक थोरै ज्यालामा काम गर्न बाध्य भएका छन् ।
महिला र बालबालिकालाई थोरै ज्यालादारी दिनुपरेकाले अधिकांश इँटा उद्योगले अत्यधिक संख्यामा महिला तथा बालबालिकालाई नै काममा लगाउने गरेको पाइएको छ । कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गैरकानुनी रूपमा उद्योग सञ्चालन गर्नेलाई पाँच लाख रुपियाँ जरिबाना र उद्योगसमेत बन्द गर्न कानुनी प्रावधान हुँदाहँुदै पनि सम्बन्धित निकाय भने मौन रहेको स्थानीयवासी बताउँछन् । सरकारी मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका यस्ता उद्योगलाई करको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकाय सक्रिय हुनुपर्नेमा माग धनुषावासीको छ ।