एसएसपी बढुवामा सर्वोच्चको अर्को आदेश

काठमाडौं : नेपाल प्रहरीका पाँच एसएसपीलाई डिआइजी पदमा बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न ९ पुसमा दिएको आदेशलाई सर्वाेच्च अदातलले मंगलबार निरन्तरता दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद शाह र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले मंगलबार पाँच एसएसपीलाई डिआइजीमा बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न फेरि आदेश दिएको छ । सर्वाेच्चले ‘के कति कारणबाट वरिष्ठता मिचेर डिआइजीमा बढुवा गरिएको हो, त्यसको लिखित जवाफ १५ दिनभित्र पेस गर्न’ सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
६ एसएसपीले मन्त्रिपरिषद् बैठकले ४ पुसमा गैरकानुनी रूपमा वरिष्ठता मिची कनिष्ठलाई डिआइजीमा बढुवाको निर्णय गरेको भन्दै सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटको दोस्रो सुनुवाइ गर्दै मंगलबार सर्वाेच्चले ९ पुसमा दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । यसअघि ९ पुसमा न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको एकल इजलासले बढुवा भएका पाँचजनालाई नै १६ पुससम्म डिआइजीका रूपमा काम नगराउन आदेश दिएको थियो । आदेशमा भनिएको थियो, ‘पाँच एसएसपीलाई डिआइजीमा बढुवा गर्ने निर्णय हाल जुन अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा राख्नू ।’
६ एसएसपीले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिटमा मन्त्रिपरिषद्ले ज्येष्ठता, अनुभवी, तालिम, शैक्षिक योग्यता, विभूषण, मानपदवी र कार्य सम्पादनलाई चुनौती दिने गरी डिआइजी पदमा बढुवा गरेको जिकिर गर्दै बढुवा बदरको माग गरेका थिए । ४ पुसमा सरकारले एसएसपीहरू श्यामबहादुर खड्का, नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र बमबहादुर भण्डारीलाई डिआइजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सोही पदमा कार्यरत एसएसपीहरु रविप्रताप राणा, पूर्णसिंह खड्का, मनोहरप्रसाद रिमाल, रामकुमार खनाल, ज्ञानेन्द्रराज वैद्य र राजबहादुर विष्टले ज्येष्ठता र योग्यता मिचेर मन्त्रिपरिषद्ले उनीहरूलाई बढुवा गरेको दाबी गर्दै सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
आफूहरूले २०४३ सालमा प्रहरी निरीक्षक पदबाट सेवा थालेको र २६ कात्तिक ०६५ मा एसएसपीमा बढुवा भई ज्येष्ठता पाए पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वाग्रही भई कानुनविपरीत आफूहरूलाई कनिष्ठ बनाएको रिटमा उल्लेख थियो । (सौस)