सम्पादकीय

महिला हिंसा रोक

सौर्य अनलाइन २०६९ पुष १६ गते २३:५९ मा प्रकाशित

नेपालमा अहिले अत्यधिक मात्रामा महिला हिंसा बढेको छ । मंसिर महिनामा मात्र लगभग दुई दर्जन महिला मारिएका छन् । यसले नेपाली समाजलाई १६औँ शताब्दीमा नै रहेको प्रमाणित गरेको छ भने राज्यको कानुन, सुरक्षा र सुशासनप्रति आशंका उत्पन्न गराएको छ । महिलामाथि जुन प्रकारको हिंसा भइरहेको छ, त्यो निन्दनीय मात्र होइन अक्षम्य अपराध हो भन्ने मान्यता खलबलिँदै गएको छ । यो अवस्थामा राज्य दायित्वविहीन जस्तै बन्न पुगेको छ । अर्थात्, सरकार समिति बनाएर छानबिन गर्ने भन्दै पन्छिने गरेको छ । जनताप्रतिको सुरक्षामा पूरै निष्क्रिय र अपराधिप्रति सरकारले सहानुभूति दर्साइरहेको अवस्था देखिन्छ । अर्थात्, महिलालाई हत्या, बलात्कार, आगजनी र बेचबिखन गर्ने अपराधीहरूले सजाय पाउन सकेका छैनन् । जसले गर्दा महिला हिंसा प्रतिदिन बढ्दै गएको अवस्था छ । वास्तवमा अहिले नेपाली महिला राज्यविहीन अवस्थामा बाँचेका छन् । उनीहरूको सुरक्षा हुन सकिरहेको छैन । यो सबै हुनुमा सुरक्षा संयन्त्र नै दोषी छ र राज्य आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसकी कर्तव्यच्युत भएको छ । यो अत्याचारी, अमानवीय, पासविक र क्रूर हत्या रोक्न सरकार असफल हुनु भनेको जनताको बाँच्न पाउने अधिकार कुण्ठित गरिनु हो । यसतर्फ सबैले सचेत भएर सोच्न जरुरी छ ।
राजधानीदेखि मुलुकका सबै क्षेत्रमा महिलामाथि भएका बीभत्स हत्या हिंसाको कहालिलाग्दा खबरहरू आमसञ्चार माध्यममा प्रत्येक दिन आइरहेका छन् । विडम्बना, अपराधी पक्राउ परेको र कारबाही भएका खबर बिरलै सुन्न पाइन्छ । कतिपयलाई पक्राउ गर्न नसकेको र कतिपय अपराधी सरकारद्वारा नै संरक्षित अवस्थामा रहेको खुल्न आएको छ । यो सरकारको नालायकीपन हो । महिला अधिकारका लागि कार्यरत विभिन्न संघ–संस्थाले प्रधानमन्त्रीदेखि जिल्ला तहसम्मका सुरक्षा तथा प्रशासनिक निकायलाई हिंसा रोक्न हारगुहार गर्दा पनि सरकारले खासै काम गरेको छैन । जसले गर्दा अपराधीहरूको मनोबल बढ्दै गएको पाइन्छ । यी सबै घटनाले के स्पष्ट गर्छ भने वर्तमान सरकार आफ्ना जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्न सक्ने अवस्थामा छैन र सुरक्षा संयन्त्र अपराधीभन्दा निकै कमजोर छ । जसले गर्दा मुलुककै बदनाम हुने गरी दिनानुदिन महिला हिंसा बढ्दै गएका छन् । २१औँ शताब्दीमा आएर लिंग, वर्ग, धर्म र विचारका आधारमा मानिसको हत्या हुनु भनेको समाज धेरै पछौटे अवस्थामा रहेको र सरकार नालायक भएको ठहर हुनु पनि हो । यसमा सरकारले आफ्नो असफल सोच र संयन्त्रमा परिवर्तन ल्याउनै पर्छ ।
हामीसँग कानुन छ लागू हँुदैन, सुरक्षा निकाय छ नागरिकलाई सुरक्षा दिन सकेको देखिँदैन । सरकार छ तर दायित्व पूरा गर्न सकेको अवस्था छैन । नेपाली जनता राज्यविहीनताको अवस्था भोगिरहेका छन् । यसको डरलाग्दो मार नेपाली महिलाले खेप्नुपरेको छ । जब, सत्तासीनहरू पीडितको विपक्ष र पीडकको पक्षमा उभिन्छन् तब यस्तो अवस्था आउँछ । प्रत्यक्ष होस् अथवा अप्रत्यक्ष वर्तमान सरकार अपराधीको पक्षमा उभिएको छ । यही कारणले अपराधीहरूले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । दण्ड–सजायको भागिदार हुनुपर्नेहरू जब सरकारलाई निर्देशन गर्नसक्ने अवस्थामा रहन्छन् तब कानुनी राज्यको बचेखुचेको साख पनि समाप्त हुन्छ । अहिले नेपाली जनता यही अवस्थामा छन् । दायित्व निर्वाह गर्न नसक्ने सरकार, पुरातनवादी सोच बोकेका र संवेदनाहीन बन्दै गएको समाज, फाल्नै नसक्ने गरी जरा गाडेर बसेको दाइजो प्रथा र अधिकारविहीन बनाइएका महिलाप्रतिको पुरुषको सोचले महिला हिंसा बढाएको छ । यी सबैखाले घातक तत्त्वमाथि रोक लगाउने र महिलाले पनि पुरुषसरह अधिकार उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ । हत्याराहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिलाउने र कानुनी राज्य स्थापना गर्ने दायित्व सरकारको हो । यसले मात्र महिला हिंसा रोक्न सक्छ । अन्यथा महिला हिंसाको सिकार बन्ने शृंखला रोकिने देखिँदैन ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय