माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेपछि देशमा शान्तिसुरक्षा भएन । राजनीतिक अस्थिरता, जंगली राज्य, चन्दा आतंक, अपहरण, फिरौती र हत्या सामान्य बन्दै गए । मुलुकभित्र रोजगारीको व्यवस्था भएन । युवाहरूलाई जबर्जस्ती माओवादीले हतियार बोकाउन थालेपछि अवस्था अझ डरलाग्दो हँुदै गयो । जसले गर्दा युवाहरू पलायन हुन थाले । कामको खोजीमा पलायन हुन बाध्य भए । यो बाध्यताले मुलुकलाई आर्थिक रूपले तत्काल हानी नपुर्याए पनि भविष्यमा भने राम्रो गर्ने देखिँदैन । राष्ट्र विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको युवाशक्ति विदेशीभूमि निर्माण गर्दै छन् । आफ्नो मुलुकमा काम नपाएपछि विदेसिएका तिनै युवाले पठाएको रेमिट्यान्सबाट अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र धानिएको छ । तिनै युवाले कठोर परिश्रमपछि कमाएर पठाएको रेमिट्यान्स नेपाली अर्थतन्त्रको आधार बनेको छ । त्यो रेमिट्यान्स पनि राजनीतिक अस्थिरता र अदूरदर्शी नेताहरूका कारण दुरुपयोग भइरहेको अवस्था छ । त्यसलाई सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्न सके दूरगामी प्रभाव पार्ने विकास गर्न सकिने थियो । तर, माओवादी द्वन्द्वबाट थिलथिलो भएको अर्थतन्त्र र समाप्त पारिएका संरचना निर्माण गर्न वर्तमान सरकार लाग्न सकेन । जसले गर्दा युवाहरूले दु:ख गरेर पठाएको रेमिट्यान्स फजुल खर्चमा सीमित हुन पुगेको छ ।
विदेश जाने युवाहरू अत्यधिक ठगिएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म व्यक्तिगत रूपमा ३४ करोड ३३ लाख र संस्थागत रूपमा १० करोड ४५ लाख रुपियाँ ठगी भएको उजुरी परेको छ । यो सामान्य रकम होइन । पाँच महिनाको छोटो समयमा यति ठूलो रकम ठगी भए पनि नेपाली युवाको विदेसीने क्रम भने झन् बढ्दो अवस्थामा छ । राजनीतिक अस्थिरता हुनु, रोजगारीको व्यवस्था नगरिनु, राजनीतिक नेताले पदमा पुगेपछि आफन्तलाई मात्र रोजिरोटीको व्यवस्था गर्नु र द्वन्द्वको पीडा यथावत् रहनुले नै युवावर्ग रोजगारीका लागि विदेसिन बाध्य भएका हुन् । स्वदेशमा रोजगारीको सम्भावना नदेखिनु अर्को पीडा बनेको छ । दैनिक १५ सयका दरले मुलुकको युवाशक्ति पलायन हुनु भनेको सामान्य कुरा होइन । सर्वहारा वर्गका नेताले मुलुक हाकेको अवस्थामा यसतर्फ ध्यान नदिनु अर्को दु:खद पक्ष बनेको छ । सायद प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई थाहा छैन होला उनी प्रधानमन्त्री बनेपछि मुलुकको आर्थिक अवस्था खस्किएको मात्र होइन, विदेसिने युवाको संख्या पनि ८६ प्रतिशतले बढेको छ । आफू प्रधानमन्त्री हुनासाथ ६ महिनामा १० लाख युवालाई रोजगारी सिर्जना गरिदिने प्रधानमन्त्रीको हावादारी भाषण सुन्नेहरू अहिले छक्क परिरहेका छन् । विदेसिने युवाहरू स्वदेशमा रोजगारीको व्यवस्था नगरे पनि विदेश जाँदा ठगीबाट मुक्त हुन पाए पनि अहोभाग्य ठान्छन् । यसतर्फ सम्बन्धित निकायले सोच्न जरुरी छ ।
मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको ठूलो भाग ओगटेको रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने काम नहँुदा युवाको परिश्रम बालुवामा पानी हालेजस्तै हुने अवस्थामा छ । एकातिर ठगीको महाजाल पन्छाउँदै युुवावर्ग विदेसिन बाध्य छन् भने अर्कोतर्फ विदेशी भूमिमा कठोर परिश्रम गरेर पठाएको रुपियाँ पनि सदुपयोग भइरहेको छैन । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई गम्भीर रूपमा नकारात्मक असर पुर्याउन सक्छ । वस्तुत: युवाहरूलाई आफ्नै मुलुकमा रोकेर रोजगारी दिने व्यवस्था राज्यले निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । युवा पलायनको कहालीलाग्दो अवस्थाले मुलुकको भविष्य अन्धकारपूर्ण छ भनेर औँल्याएको छ । भ्रष्टाचार, कुशासन र नीतिहीनताका कारणले विकास कार्यहरू ठप्प भएका छन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूप्रतिको माओवादी आक्रोशले अर्को त्रास थपेको छ । जसले गर्दा भएका उद्योगधन्दा पनि बन्द हुँदै छन् । भारतसँग बिप्पा सम्झौता भएपछि माओवादी निकट मजदुर संगठन अरू उग्र बनेको अवस्था छ । जसले गर्दा थुप्रै उद्योग बन्द हुदैछन् । जबसम्म मुलुकमा स्थिर सरकार, कानुनी राज्य, भ्रष्टाचारीविरुद्ध कडा कारबाही र सुशासन कायम हुँदैन तबसम्म मुलुकभित्र रोजगारीको सम्भावना रहँदैन । तर, अवस्था भने जसरी पनि युवा पलायन नरोकी नहुने भएको छ । तसर्थ, सम्बन्धित निकायले प्रथमत: स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था सिर्जना गर्ने, दोस्रो वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई ठगिनबाट जोगाउने र तेस्रो दु:ख गरेर भित्र्याएको रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने काम राज्यले गर्नुपर्छ । यसले मात्र हाम्रा नेपाली युवाको पसिनाको सदुपयोग भएको ठहरिनेछ ।
प्रतिक्रिया