काठमाडौं, ५ पुस । वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी धन्दा र भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएपछि सरकारले सुदृढीकरणको प्रयास सुरु गरेको छ । बर्सेनि रोजगारीका लागि बिदेसिनेको संख्या वृद्धि भएसँगै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा चुनौती थपिएको भन्दै ठगी धन्दा र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले आवश्यक सुधार योजना लागू गर्ने तयारी गरेको हो ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार ठगी र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्दै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन यसअघि सरकारले गठन गरेको कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन थालेको हो । ठगी नियन्त्रणका लागि अहिले वैदेशिक रोजगार विभागले रोजगारीमा जाने कामदारलाई अनिवार्य अभिमुखीकरण तालिमको व्यवस्था, व्यक्तिगत भिसाका लागि सम्बन्धित दूतावासको प्रमाणीकरणलगायतको व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।
यस्तै, कामदारका नाममा बढ्दो ठगी धन्दा नियन्त्रणकै लागि म्यानपावर कम्पनीलाई कामदारले बुझाएको रकमको अनिवार्य रसिद दिनुपर्ने, म्यानपावरले कामदारलाई दिइने करारपत्र अनिवार्य नेपाली भाषामा हुनुपर्नेलगायत प्रावधान कडाइकासाथ लागू गरेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराईले बताए । सरकारले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सुधारका लागि सुझाव दिन गठन गरेको कार्यदलकै सुझावका आधारमा लागू भएको सो प्रावधानपछि ठगी धन्दा नियन्त्रणमा आउन थालेको उनको बुझाइ छ । सबैभन्दा बढी अनियमितता र भ्रष्टाचार विभागमतहतकै कर्मचारीबाट हुने गरेको भन्दै नियन्त्रणका लागि कर्मचारीलाई शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काका अनुसार वैदेशिक रोजगार विभागमा राम्रो र छिटो काम गर्ने कर्मचारीलाई आधारभूत पारिश्रमिकको शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने तयारी भएको छ । विभागमा बढ्दै गएको अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको उनले बताए । यसले सेवाग्राहीले कामका लागि लामो समय कुर्न नपर्ने र कर्मचारीले समेत सेवाग्राहीबाट रकम नखाने सरकारी बुझाइ छ ।
एक वर्षअघि वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरुङ संयोजक रहेको वैदेशिक रोजगार सुधार कार्यदलले विभागमा भ्रष्टाचार, अनियमितता हटाई कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि मापदण्ड बनाएर प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्थासहित कार्ययोजना प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई बुझाएको थियो । सोही कार्ययोजनाका आधारमा अहिले आवश्यक सुधार कार्याक्रम लागू गरेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस समयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको एक अध्ययनले पनि विभागमा श्रम स्वीकृति लिँदा दैनिक २० लाख रुपियाँसम्म भ्रष्टाचार हुने गरेको प्रतिवेदन सार्वजानिक गरेको थियो । प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर अहिले प्रोत्साहन भत्ता लागू गर्ने कार्यायोजना अर्थमन्त्रालयमा पठाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थबाट आवश्यक सुझावसहित सहमति भएर आएपछि सो कार्ययोजना स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाइने जनाइएको छ । कार्यसम्पादनका आधारमा ५ देखि शतप्रतिशतसम्म भत्ता पाउने व्यवस्था सो कार्ययोजनामा उल्लेख भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै, विदेशमा कार्यरत नेपाली कामदारको उद्धार र हकहितको संरक्षणका लागि कूटनीतिक नियोगलाई प्रभावकारी परिचालन गर्ने, व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतीलाई कडाइ गर्ने तथा ठगीका घटनालाई अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही अघि बढाएको विभागको भनाइ छ । अहिले कामदारलाई ठगी गरेको प्रमाणित भएमा पठाउने म्यानपावर कम्पनीकै धरौटी काटेर क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्थासमेत गरिएको विभागले जनाएको छ । यसले चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि व्यवक्तिगत भिसामा जाने कामदार घटेको, संस्थागत ठगी नियन्त्रणमा आएको महानिर्देशक भट्टराईले बताए ।
सरकारको गत आव ०६८/६९को नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित तथा मर्यादित गर्ने, कूटनीतिक नियोगलाई थप प्रभावकारी बनाउने, नयाँ मुलुकसँग श्रम सम्झौता र पुरानो सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख भएकाले सोहीअनुरूप कार्यक्रम अघि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता खड्काले स्वदेशी रोजगारी तथा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्न सीप तथा व्यवसायमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै रोजगार सूचना केन्द्रलाई रोजगार विनिमय केन्द्र रूपमा विकास गर्दै लैजाने र वैदेशिक रोजगारीमा भएका मानिसको तथ्यांक व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको बताए ।
प्रतिक्रिया