बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा दुई निर्देशक

काठमाडौं, ५ पुस । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको ६ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा दुई निर्देशक भएपछि कसले काम अघि बढाउने भन्ने अन्योल बढेको छ ।

सरकारले विकास समितिमार्फत बनाउने निर्णय गरेर त्यसको कार्यकारी निर्देशकमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मोतीबहादुर कुँवरलाई बनाएको छ भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तर्फबाट आयोजनाका निर्देशकका रूपमा लीलानाथ भट्टराई कार्यरत छन् । प्राधिरकणले परामर्शदाता छनोट गरेर सहमति गरेका कारण सोहीअनुसार प्राधिकरणकै काम अघि बढाउनुपर्ने हो तर यही अवधिमा विकास समिति गठन भएकाले अब कसले गर्ने भन्ने अन्योल बढेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले सहसचिव कुँवरलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएपछि निर्देशक रहेका भट्टराईको भूमिका के हुनेबारे भने पनि अन्योल बढेको छ । प्राधिकरणले समेत उनलाई सोही जिम्मेवारीमै कायम राखिरहेको छ । ‘बूढीगण्डकीमा दुई निर्देशक छन्,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘बूढीगण्डकीको अध्ययन कसले गर्ने भन्ने अन्योल थपिएको छ ।’
परामर्शदाताको छनोट र ३० महिनाभित्र विस्तृत अध्ययन गरिसक्ने सहमति प्राधिकरणले गरेकामा अब विदेशी परामर्शदाताले प्राधिकरण वा विकास समिति कोसँग मिलेर काम गर्ने भन्ने अन्योल थपिएको हो । ‘विस्तृत अध्ययन गर्न प्राधिकरणले सहमति गरेको छ, फ्रान्सका विदेशी परामर्शदाता ट्राकबेल कम्पनीले अब विकास समितिअन्तर्गत रहेर तत्काल काम गर्ने अवस्था पनि छैन, के गर्ने अन्योल छ,’ प्राधिकरणका ती अधिकारीले भने । निर्देशक भट्टराईले विकास समितिमा आयोजना लगिसकेकाले अब विस्तृत अध्ययनको प्राधिकरण वा विकास समिति कोमार्फत गर्ने भन्नेबारे प्रस्ट हुन बाँकी रहेको बताए । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद देवकोटाले परामर्शदातालाई समितिअन्तर्गत ल्याएर विस्तृत अध्ययन अघि बढाउने बताए । ‘समितिको कार्यकारी निर्देशक पनि हुनुहुन्छ, प्राधिकरणको निर्देशक पनि छुट्टै हुनुहुन्छ तर अब समितिबाट काम अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘अब बूढीगण्डकी आयोजनाको काम दु्रतगतिमा अघि बढ्छ, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसमेत समितिको सदस्य भएकाले प्राधिकरणसँग मिलेर काम गर्ने हो, अब अन्योल हुँदैन ।’ बुधबार भएको बैठकमा बूढीगण्डकी आयोजनाको विस्तृत विवरणका साथै आगामी मोडालिटीबारे मात्र छलफल भएको बताए ।
सन् ०१३ को जनवरी १५ देखि विस्तृत अध्ययन अघि बढाएर ३० महिनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको सो कार्यतालिका भने अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएपछि प्रभावित भएको छ । छनोट परामर्शदाता ट्राकबेल इन्जिनियरिङ फ्रान्सलाई अग्रिम भुक्तानी दिएपछि त्यसको २१ दिनभित्र परामर्शदाताले काम सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अर्थले त्यसबापत दिनुपर्ने करिब १५ करोड रुपियाँ बुधबारसम्म निकासा नगरेपछि कार्यतालिका प्रभावित भएको हो । ‘बुधबारभित्र बजेट स्वीकृत गरेर परामर्शदातालाई दिएमा मात्र कार्यतालिकाअनुसार नै अध्ययन सुरु हुन्थ्यो तर अर्थले बुधबारसम्म बजेट नदिएपछि अब राष्ट्रिय गौरवको आयोजना समयमै अध्ययन सुरु गर्ने र सिध्याउने कार्यतालिका प्रभावित भएको छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘अब सन् ०२० भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसमेत प्रभावित हुन सक्छ ।’ अर्थ मन्त्रालयले भने बजेट दिन प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । प्राधिकरणले १५ मंसिरमै सो रकम माग गरेर ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाएको थियो भने ऊर्जाले २० मंसिरमा अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा समेत उल्लेख भएको उक्त आयोजनाको फाइल पुन: अर्थबाट उजर्mा हुँदै अर्थको कार्यक्रमबाट बजेट महाशाखामा पुग्न हप्ताँै लागेको थियो ।
जलाशययुक्त आयोजनाको अभावमा लोडसेडिङको समस्या बढिरहेको बेला काठमाडौंबाट ६० किलोमिटर नजिक रहेको उक्त आयोजनालाई आठ वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ तर अध्ययनमै ढिलाइ हुन थालेपछि आयोजनाको निर्माण प्रभावित हुने देखिएको छ ।
तीन साताअघि मात्र प्राधिकरण र परामर्शदाताबीच ३० महिनाभित्र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर), वातावरणीय असर मूल्यांकन, सामाजिक अध्ययन र पुन:स्थापनको कार्य योजना र विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइनसहित पूर्ण टेन्डर डकुमेन्ट तयार गर्ने सम्झौता भएको छ । सरकारद्वारा हालै उक्त आयोजनालाई विकास समितिमार्फत गर्ने निर्णय गरिएको थियो । परामर्शदाताले अध्ययन पूरा गरेको समयभित्रै आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन आवश्यक लगानीदेखि सबै जुटाएमा आठ वर्षभित्र आयोजना निर्माण नै सकिने प्राधिकरणले जनाए पनि विकास समितिमार्फत अघि बढ्दा बढी राजनीतिक हस्तक्षेप हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।
सम्भाव्यता पूर्वअध्ययन सकेको २८ वर्षपछि आयोजनालाई अघि बढाउन हालै परामर्शदाता छनोट गरिएको थियो । परामर्शदाता छनोटका लागि मात्र झन्डै १५ महिना लागेको थियो । करिब एक खर्बको लागतमा गोर्खा र धादिङ जिल्लाको सीमानामा उक्त आयोजना बन्न लागेको हो ।