खोजखबर

गिरिजाले भन्नुभो प्रचण्ड र म भए पुग्छ

सौर्य अनलाइन २०६९ पुष १ गते ०:१२ मा प्रकाशित

लामो समयपछि जनतामा खुसी छायो । दशकौँदेखि सशस्त्र द्वन्द्वमा उत्रिएको माओवादी यतिखेर गोकर्ण रिसोर्टमा थियो । अब, ऊ पनि सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्ने मानसिकतामा थियो । ०६३ जेठ १२ गते सरकार र विद्रोही पक्ष पहिलोचोटि औपचारिक वार्ताका लागि टेबुलमा थिए । सरकारी वार्ताटोलीको सदस्य थिएँ म । द्वन्द्वसमाधान प्रक्रियाको एउटा हिस्सा बन्न पाउनु मेरा लागि पनि खुसीको कुरा थियो । सरकारले तयार गरेको आचारसंहिताको मस्यौदामा दुवै पक्षबीच हस्ताक्षर भयो । द्वन्द्वले थिल्थिलो बनेका जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भयो । हुन पनि लामो समयपछि मुलुकले द्वन्द्वमुक्तिको संघारमा पाइला टेकिरहेको थियो ।
तर, केही दिनपछि नै वार्ताको गति सुस्त हुन थाल्यो । माओवादी चाहन्थ्यो– प्रतिनिधिसभालाई तत्काल विघटन गरी अन्तरिम सरकार बनाएर संविधानसभाको निर्वाचनमा जान । तर, हामी यही प्रतिनिधिसभाको निरन्तरता चाहन्थ्यौँ । प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्न कम्ती संघर्ष गरेका थिएनौँ हामीले । राजाले प्रतिनिधिसभा जबर्जस्ती भंग गरी शासनसत्ता हातमा लिएर जनताको अधिकार अपहरण गरेका थिए । लामो आन्दोलनपछि बल्ल फेरि यो जनतामै फिर्ता गराउन सफल भएका थियौँ । प्रतिनिधिसभाको विघटनले राजनीतिक रिक्तता निम्त्याउँदा मुलुक झन् संकटमा फस्ने अवस्था हुन्थ्यो । तर, माओवादी एकोहोरो विघटनकै रटान लगाइरहेका थिए । यही कारण वार्ता तुहिने सम्भावना बढ्दै थियो ।
अर्को वार्ता ०६३ असार ३ गते बालुवाटारमा भयो । कृष्ण सिटौलाले प्रचण्ड र बाबुरामलाई कास्कीबाट बालुवाटार ल्याउनुभएको थियो । दिनभरि चलेको वार्ता निकै तनाबपूर्ण रह्यो । माओवादी नेताहरू घरीघरी वार्ता टेबुलबाट बाहिरिन खोज्थे । निकै रस्साकस्सीबीच राष्ट्रसंघलाई शान्तिप्रक्रियामा सघाउन आमन्त्रणको विकल्पसँगै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अन्तरिम संसद् बनाउने निर्णय गरियो ।
पृष्ठ ७ बा क्रमश:
शान्तिप्रक्रियामा आएको ६ वर्ष बित्दा त माओवादी यति उत्ताउलो छ भने झन् त्यति बेला कस्तो हुँदो हो † प्रचण्ड, बाबुराम, महरालगायत नेता थिए वार्तामा । राष्ट्रसंघलाई पठाउने पत्रका सम्बन्धमा उनीहरूको ठूलो आपत्ति थियो । हतियारको अनुगमन तथा लडाकु र हतियार अलग भएको सुनिश्चितताका लागि भनेर पत्र तयार गरिएको थियो । माओवादीलाई त्यसको भाषा नै मान्य भएन । ऊ लडाकु र हतियार अलग भएको शब्दै सुन्न चाहँदैनथ्यो ।
नेपाल सरकारले राष्ट्रसंघलाई पत्र पठाउनासाथ माओवादी शान्तिप्रक्रियाबाट पछाडि जाने धम्की दिन थाल्यो । नेताहरु उत्तेजित रूपमा प्रस्तुत हुन थाले । ०६३ कात्तिक २२ गते मुख्य दलहरूबीच सहमतिपूर्वका करिब दुई महिना निकै तनाबमा बिते । माओवादी हतियारबाट अलग हुन नमान्ने, हामी तत्काल संसद् विघटन गर्न नचाहने । उनीहरूलाई हतियार प्यारो, हामीलाई संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि । अडानहरूका बीच विकल्प खोज्नु कठिन थियो तर आवश्यकता पनि ।
दलहरूले आफूहरूले भनेको नमान्दा प्रचण्ड धम्कीको भाषा बोल्थे– ‘वार्ता भंग हुन सक्छ, हामी फेरि विद्रोहमा जान सक्छौँ ।’ सबैभन्दा पाका गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो । स्वास्थ्य र उमेरका हिसाबले आराममा बस्नुपर्ने अवस्था । तैपनि, उहाँले कहिले कडा त कहिले नरम रूपमा प्रस्तुत भएर माओवादीलाई सम्झाउनुहुन्थ्यो । थुप्रै तनाब र शंका–उपशंकाबीच कात्तिक २२ गते बल्ल सम्झौता भयो । मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्तिसम्झौताको जग त्यही थियो ।
वार्ता चलिरहँदा नेपाली सेनाले सयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा जान केही बन्दोबस्तीका सामानसहितका हतियार चितवन हुँदै ल्याउँदै थियो । गजुरीमा पुगेपछि माओवादीले यही विषयलाई लिएर ठूलो बबन्डर गर्‍यो । चक्काजाम, नेपालबन्द, नाराजुलुस गर्‍यो । जनतामा फेरि द्वन्द्व बढ्ने त्रास फैलियो । यथार्थ बुझेपछि माओवादी शान्त भयो । माओवादीको यस्ता उत्तेजनात्मक व्यवहारको प्रभाव वार्तामा पनि परिरहन्थ्यो ।
प्रचण्ड तुलनात्मक रूपमा सजिला व्यक्ति थिए । आवश्यकताअनुसार लचिलो हुने, समयअनुसार विकल्प पनि प्रस्तुत गर्ने स्वभावका । शान्तिप्रक्रियाप्रति अलि गम्भीरजस्ता लाग्थे । बाबुरामचाहिँ जर्रो भएर प्रस्तुत हुन्थे । शब्द–शब्दमा खेल्न खोज्ने । अरूका कुरामा सहमत हुनुलाई आफ्नो कमजोरी जस्तो ठान्थे । माओवादीतर्फबाट वार्ताटोलीको संयोजक कृष्णबहादुर महरा परिपक्व रूपमा प्रस्तुत हुन्थे । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद सकेसम्म कम बोल्नुहुन्थ्यो, आवश्यक ठाउँमा मात्र बोल्ने । माधव नेपाल वार्तालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन विभिन्न विकल्प प्रस्तुत गरिरहनुहुन्थ्यो ।
वार्ता प्राय: बालुवाटारमै हुन्थ्यो । नेपाली कांग्रेसको ठूलो टिम त्यहीँ डेरा जमाएर बस्थ्यो । तीमध्ये धेरैको भनाइ हुन्थ्यो– ‘बाह्रबुँदे सहमति गर्नै हुँदैनथ्यो । माओवादीसँग वार्ता अनि गणतन्त्रमा जाने निर्णय गर्नु गलत हो ।’ कांग्रेस वामपन्थीहरूको फन्दामा फसेको आरोप लगाउँथे । गिरिजाप्रसाद आफूलाई निकै प्रेसर परेको सुनाउनुहुन्थ्यो । उमेर र अनुभवको परिपक्वताका कारण उहाँलाई त्यो दबाबले खासै फरक भने पारेन ।
अब त वार्ता निष्कर्षमा पुग्ला कि भन्यो, फेरि परिणाम सकारात्मक निस्किँदै ननिस्किने । वार्ता टुट्लाजस्तो अवस्था निकै भोग्नुपर्‍यो । त्यति बेला आफूहरूलाई इतिहासले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा नहुने हो कि भनेर चिन्ता लाथ्यो । माओवादीलाई त के थियो र ? मिडियामा मनलागी बोल्थे– ‘अब वार्ता हुँदैन, संसद्वादी दल गम्भीर छैनन् ।’ उनीहरूलाई त उत्ताउलो हुन, जे पनि बोल्न सुहाउँथ्यो । तर, हामी त जिम्मेवार हुनु थियो, उनीहरूले जसरी बोल्न सक्दैनथ्यौँ । शान्तिवार्तालाई जसरी पनि निष्कर्षमा पुर्‍याउन चाहन्थ्यौँ ।
युद्धमा देखेका डरलाग्दा विभीषिका, घाउ र डोबका दृश्यले गम्भीर बनाएका थिए हामीलाई । निर्दोष मान्छेले अनाहकमा ज्यान गुमाएको देखेका थियौँ । थुप्रै सदरमुकाम खरानी हुँदाको त्रासदी हामी सम्झनै चाहँदैनथ्यौँ । शान्तिप्रक्रिया भत्किँदा मुलुक फेरि डरलाग्दो द्वन्द्वमा फस्न सक्ने हुनाले त्यसलाई रोक्नुपर्छ भन्नेमै दिनरात एक गरिरहेका थियौँ ।
त्यसो त वार्तामा बस्दा व्यक्तिको स्वभाव र व्यवहार हेरेर अनौपचारिक कुरा पनि हुन्थे । माओवादीका केही नेतासँग गफ गर्न सहज थियो । महरा, दीनानाथ, वर्षमान, बलदेव शर्मासँग खुलेरै कुरा हुन्थ्यो । ठट्टा गरेर भन्थ्यौँ– ‘तपार्इंहरूले सकेको भए त हामीलाई के बाँकी राख्नुहुन्थ्यो होला र, सिध्याउनुहुन्थ्यो होला हैन ? तपाईंहरूले नसकेकाले नै आज हामी तपाईंहरूसँग छौँ ।’ उनीहरू पनि हाँस्दै भन्थे– ‘हामीलाई पनि तपाईंहरूले कहाँ बाँकी राख्नुभयो र ?’ माओवादीका केही नेताचाहिँ साह्रै असहिष्णु देखिन्थे । ख्यालठट्टा गर्न मनै नपराउने । सुरुसुरुका दिनमा बाबुराम भट्टराईले त्यस्तै स्वभाव देखाए । हामी हाँसोठट्टा गरेर वातावरण सहज बनाउने प्रयास गथ्र्यौं । बाह्रबुँदे सहमतिअगाडि पनि उनीहरूसँग वार्ता भएको थियो । ०६२ साउनमा म र कृष्णप्रसाद सिटौलाले भारतमा बाबुराम र महरासँग वार्ता गरेका थियौँ । बाह्रबुँदे सहमतिको जग त्यही थियो ।
पहिलो वार्तापछि बाबुरामले माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आउन चाहनुको कारण खोलेका थिए– ‘अहिले विश्वपरिस्थिति र नेपालको भूराजनीति युद्धअनुकूल छैन । अर्कातर्फ पार्टीले हिंसालाई निरन्तर बोकेर जाँदा आन्तरिक समस्या बढ्दै छ, पार्टीभित्र युद्धसरदारहरू जन्मिरहेका छन् ।’ शान्तिप्रक्रियामा नआउँदा आफ्नै कारण पार्टी समस्यामा फस्दै गएको उनले बताएका थिए ।
युद्धबाट सत्ता कब्जा गर्न नसकिने निष्कर्षपछि माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएका हुन् । त्यसैले शान्तिवार्ता उनीहरूका लागि प्रतिबद्धताको नभएर बाध्यताको विषय थियो । शान्तिप्रक्रियाप्रति प्रतिबद्ध थिएनन् । वार्तालाई कार्यनीतिक दाउपेचका लिन्थे । पटकपटक भनिरहन्थे– ‘हामी पेरु कम्युनिन बनेर सबै मासिन तयार छौँ तर आत्मसमर्पण गर्दैनौँ ।’ वार्ता, सम्झौता र लचिलोपनालाई आत्मसमर्पण ठान्ने प्रवृत्ति उनीहरूमा थियो । ‘राज्यले हामीलाई सिध्याउन नसकेको त हो नि’ भन्ने ठूलो दम्भ पालेका थिए । भन्थे, ‘नेपालमा सेना छैन, नेपाली सेना र माओवादी सेना मिलाए मात्र राष्ट्रिय सेना बन्छ ।’ बहुदलीय प्रतिस्पर्धा जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाप्रतिको उनीहरूको अविश्वास पटकपटक प्रकट हुन्थ्यो । आफ्नो एजेन्डा कार्यान्वयन नहुने अवस्था देख्यो कि घुर्की लाउन थालिहाल्थे– ‘वार्ता गरिँदैन, गइन्छ जंगल, गरिन्छ विद्रोह ।’ हामी संयमित हुन्थ्यौँ । जनता यसै प्रताडित थिए । त्यसैले हामी भन्न सक्दैनथ्यौँ, ‘जंगल गए जाऊ, हामी पनि ठेगान लगाइदिन्छौँ ।’
बडो तामझामसहित आउँथे उनीहरू । सरकारी सुरक्षाका अलावा आन्तरिक सुरक्षाटोली पनि लिएर आउँथे । लाग्थ्यो– ‘उनीहरू आफूलाई कमजोर ठान्दै छन् । उनीहरूको मनमा कताकता आफूले गल्ती गरेका छौँ भन्ने छ, त्यही डरले यस्तो सुरक्षाव्यवस्था लिएका हुन् ।’ त्यसो त उनीहरू आफूलाई हामीभन्दा फरक देखाउन खोज्थे । प्रचण्डमा देखिएको दम्भले उनीभित्र लुकेको सामन्ती मानसिकता प्रकट भइरहेको देखाउँथ्यो ।
वार्तामा माओवादीका क्रियाकलाप हेर्दा मैले मदन भण्डारीलाई सम्झँेँ । ०४६ सालमा तत्कालीन माले पार्टीलाई खुला गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस चल्यो । मदनले सार्वजनिक रूपमा भनेका थिए– ‘हामील विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन हेरेका छौँ, पार्टी जनताको हो, त्यसैले जनताका बीचमा खुला हुनुपर्छ ।’ जनतालाई विश्वास गर्ने सबालमा माओवादीलाई कमजोर देखेँ मैले ।
विस्तृत शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने दिन । मंसिर ५ गते ड्राफ्टलाई अन्तिम रूप दिने बेला भएको थियो । बाबुरामले भने, ‘नेपाली सेनालाई सीमा र विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा जिम्मा दिने कुरामा सहमत छैनौँ ।’ म प्राय: सधैँ शान्त रूपमा प्रस्तुत हुन्थेँ । त्यस दिनचाहिँ म पनि बेस्सरी पड्किदिएँ– ‘शान्तिप्रक्रिया तपाईंहरूको ठेक्का हो ? सारा जनता आजकै दिन पर्खेर बसेका छन् । यसलाई खेलबाड सम्झनुभएको छ ? अवरोध निकाल्नुहुन्छ भने म पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर सबै कुरा सार्वजनिक गरिदिन्छु ।’ पछि कुरा सम्हालियो ।
पछिल्ला दिनमा हामीलाई थाहै नदिई कांग्रेसले माओवादीसँग छुट्टै सहमति गरेछ । अन्तरिम संसद्मा हाम्रो बराबरी ८३ सिट माओवादीलाई दिने कुरा हामीलाई थाहा थिएन । अचानक गिरिजाप्रसादले यस्तो प्रस्ताव ल्याउनुभयो । कांग्रेस र माओवादी मिलेर एमालेलाई पछाडि पार्ने खेल भएको थियो । एकपटक गिरिजाले भन्नुभयो, ‘कोही नभए म र प्रचण्ड भए पुग्छ ।’ एमाले प्रतिद्वन्द्वी हो, यही बेला साइजमा ल्याउनुपर्छ भन्ने खेल कांग्रेसले खेल्यो । अनावश्यक रूपमा माओवादीलाई प्रश्रय दिएकै कारण नेपालको शान्तिप्रक्रिया पछाडि धकेलिएको हो ।
प्रस्तुति : चमिना भट्टराई

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय