लैंगिक हिंसाको स्वरूप

यही सोमबार १० डिसेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसकै दिन ‘२२औँ अन्तर्राष्ट्रिय १६ दिने महिला हिंसाविरुद्ध अभियान २०१२’ पनि समाप्त हुँदै छ । त्यसो त महिला अधिकार नै मानवअधिकार पनि हो तापनि संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा पछिल्ला २१ वर्षदेखि हरेक नोभेम्बर २५ तारिखलाई ‘महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’ का रूपमा विश्वभर मनाइँदै आइएको छ । यो दिवसको आधार सन् १९६० मा अफ्रिकाको डोमिनिकन गणतन्त्रमा तत्कालीन त्रुजिलो तानाशाही सरकारले मिरावेल परिवारका प्याट्रिया, मिनर्भा र मारिया नामक तीन दिदीबहिनीको नृशंस हत्या गरेको सन्दर्भसित जोडिएको छ । राजनीतिक हिंसाको प्रतिरूप मानिने त्यस्तो घटना फेरि कहिल्यै कतै नदोहोरियोस् भनेर विश्वका महिलावादीहरूले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्दै स्मृतिदिवस मनाउने परम्परा थालेपछि त्यसैको कदर गर्दै राष्ट्रसंघले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्वरूप प्रदान गरेको हो । नेपालमा पनि लैंगिक हिंसाविरुद्धको यो लामो अभियान सरकारी र गैरसरकारी सबै क्षेत्रमा उत्तिकै चासोका साथ मनाउन थालिएको केही वर्ष भइसकेका छन् ।
प्रत्येक वर्ष २५ नोभेम्बरदेखि १० डिसेम्बरसम्म जम्मा १६ दिन लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि विभिन्न दबाब तथा चेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरी विश्वभर अभियानका रूपमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ । यसरी महिला हिंसाविरुद्धको विश्वअभियान चलिरहेका बेला यससम्बन्धी केही प्रश्न स्वत: हाम्रासामु तेर्सिन आइपुग्छन्, ती हुन्– यतिविधि कार्यक्रम र यति धेरै अभियान सञ्चालन भइरहँदा पनि किन लैंगिक हिंसामा कमी हुन सकिरहेको छैन ? किन महिला (र, कम मात्रामा पुरुष पनि) बोक्सीको आरोपमा प्रताडित हुने क्रम थामिएको छैन ? किन दाइजोको सुरसा–मुख अझै खुल्लै छ ? किन घरेलु हिंसाको समुचित रोकथाम हुन सकिरहेको छैन ? किन खासगरी महिलाहरू यौनजन्य विकृति र सामाजिक हिंसाको विकराल ग्रास बनिरहनु परिरहेको छ ? यी र यस्ता अरू अनेक सवाल छन् जो एक्काइसौँ शताब्दीको सभ्य समाजमा पनि हामीकहाँ उदेकलाग्दो गरी बारबार उठाइरहनुपरेको छ ।
नेपालमा महिलाहरू अनेक किसिमका हिंसाबाट पीडित छन् । उनीहरूलाई सामाजिक कुरीतिहरूले धेरै ठाउँमा सीमान्तीकृत तुल्याइराखेका छन्, समयले इतिहासको अँध्यारोमा पुरिसकेका कुसंस्कारहरूले जीवनमार्गमा अगाडि बढ्न निरन्तर तगारा तेस्र्याइरहेका छन्,  यौनजन्य विकृत सोचबाट उब्जिएका संरचनात्मक हिंसाका स्वरूपहरूले पाइलापाइलामा फणा उठाइरहेकै छन् । केही सीमित महिलाले पाएका अवसर र अन्य केहीले सडेगलेका सनातनी मूल्य–मान्यताविरुद्ध संघर्षको दुन्दुभी फुकेर तरबारको धारमा हिँड्दै पनि हासिल गर्न सकेका दृष्टान्तहरूलाई पृथक् राख्ने हो भने नेपालका धेरैजसो महिला पितृसत्तात्मक जाँतोमा पिल्सिन बाध्य छन् । परम्परागत शास्त्रीय सूत्र महिलाहरू ‘सानो छँदा पिताको अधीन, ठूलो हुँदा पतिको अधीन र वृद्ध बनेपछि पुत्रको अधीन’ रहनुपर्ने अवधारणा अद्यापि अधिकतम सामाजिक संस्कारका रूपमा विद्यमान छँदै छ । महिलालाई शिक्षाको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न दिने वातावरण मुलुकको धेरै भाग अझैसम्म पनि छैन । उनीहरू धेरै ठाउँमा परिवारमै बसेर भाइबहिनी हेर्नुपर्ने, दाजुभाइका लागि आफ्नो पढाइ–लेखाइ त्याग्नुपर्ने, पारिवारिक काममै बढी व्यस्त भइरहनु पर्ने, आफ्नो क्षमताअनुसार विकासका अवसर उपयोग गर्न नपाउने आदि अनेक दुरुह अवस्था भोग्दै जीवन बिताउन बाध्य छन् । यस्तोमा लैंगिक हिंसा र असमानताविरुद्धका अभियान वा कार्यक्रमहरूले कुन हदसम्म स्थितिमा फेरबदल ल्याउन सहयोग गरिरहेका छन् ? वा, गर्न सकेका छन् ?
हिंसा भनेको जुनकुनै तहमा भए पनि त्यो अपराध हो । अपराधलाई मेलमिलापका रूपमा लिन सकिँदैन, हुँदैन पनि । राष्ट्रसंघको नीतिबमोजिम विश्वका अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि लैंगिक हिंसाविरुद्ध शून्य सहिष्णुता– जिरो टलरेन्स– नीति अपनाइने घोषित नीति छ । तैपनि, नेपालमा अनुभव र घटनाहरूले देखाएका छन्– हामीकहाँ लैंगिक हिंसाविरुद्ध महिलामैत्री कतिपय कानुन नभएका होइनन्, छन् । तर, ती कानुनको कार्यान्वयन पक्ष हदैसम्म फितलो छ । जस्तो, सरकारले ‘घरेलु हिंसा नियन्त्रण ऐन २०६४’ जारी गर्‍यो जसमा पीडित पक्षले महिला आयोग, प्रहरी निकाय, स्थानीय निकाय र सुरु तहको अदालत गरी चार ठाउँ उजुरी दर्ता गर्न सक्छ । यद्यपि, अवस्था के छ भने अदालतमा पुगेमा त्यहाँ अभियोग र आरोपी भनेर सोझै मुद्दा चल्छ तर अन्य तीन ठाउँमा जाँदा अक्सर मिलापत्र गराउनैमा बढी जोड हुन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि एउटा महिला युनिट छ । त्यसको काम पनि अन्यभन्दा खासै फरक छैन । सशस्त्र प्रहरीका डिआइजी रञ्जन कोइरालाकी पत्नी गीताले पतिको व्यवहार शंकास्पद र असह्य भएपछि उल्लिखित लगभग सबै ठाउँ जाहेरी दिएकी थिइन् तर उनले कुनै तिलस्मी तान्त्रिकले मानवबली दिएजसरी सनकी पतिको हातबाट अकाल मृत्युको सिकार बन्नुपर्‍यो । तात्पर्य के भने एउटै विषयमा चार–पाँच ठाउँ जाहेरी हाल्दा कुनै एकले सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएको देखिँदैन । पीडकलाई मानसिक यातना प्रशस्तै मिले पनि पीडितले सही निसाफ पाइहाल्दैन ।
सरकारले यसबीच बोक्सी र दाइजोसम्बन्धमा नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । सवाल फेरि पनि उही हो– कानुन मात्र राम्रो भएर हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष अझ राम्रो हुनुपर्छ । लैंगिक हिंसाका प्रमाणित अपराधीहरूलाई दुरुत्साहित गर्ने र हदैसम्मको सजाय मुकर्रर हुने व्यवस्था हुन सके मात्र यसबाट पीडितहरूले त्राण पाउन सक्नेछन् ।