काठमाडौं, १९ मंसिर । सिन्धुलीमाढीका स्थानीयवासीको अवरोधपछि निर्माण रोकिएको खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन दुई महिनाभित्र निर्माण पूरा हुने भएको छ ।
सिन्ुधलीमाडीमा आठवटा टावर निर्माण गर्न बाँकी रहेको नेपालकै पहिलो २२० केभीको उक्त प्रसारण लाइनको निर्माण सन् २००९ भित्र पूरा भइसक्नुपर्ने भए पनि अवरोधका कारणले अझै पूरा भइसकेको छैन । स्थानीयवासी प्रसारण लाइन निर्माण अघिबढाउन सहमत भएपछि आगामी दुई महिनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणले लिएको छ । ‘स्थानीयवासीकै अवरोधपछि रोकिएको काम अघिबढाउनका लागि सहमत भएपछि आगामी दुई महिनाभित्रै आयोजनाको निर्माण कार्य पूरा गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ,’ प्रसारण लाइन आयोजनाका निर्देशक कन्हैयाकुमार मानन्धरले भने, ‘७५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनको १० किलोमिटर जति लाइन तान्न र आठवटा टावर निर्माण गर्न बाँकी छ, अब दु्रतगतिमा काम हुन्छ ।’ उनका अनुसार प्राधिकरणले क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी गरेपछि स्थानीयवासी निर्माण अघिबढाउन सहमत भएका छन् । प्राधिकरणले अधिग्रहण १५/१५ मिटर जग्गा मात्र अधिग्रहण गरे पनि १५० मिटरभन्दा बढी क्षेत्र ओगट्ने भन्दै स्थानीयवासीले अवरोध गरेका थिए । प्राधिकरणले प्रतिनिधिले १५/१५ मिटरमात्र जग्गामा असर गर्ने र त्यसको क्षतिपूर्ति दिने ग्यारेन्टी प्राधिकरणले गरेपछि उनीहरू राजी भएका हुन् । स्थानीयवासीको अवरोधपछि डेढ वर्षदेखि आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
सन् २००७ मा निर्माण सुरु गरेर सन् २००९ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको ९५ प्रतिशत काम सकिए पनि पूरा हुन सकेको छैन । आयोजना पूरा गर्नका लागि प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव, ऊर्जासचिव, प्राधिकरणलगायतले पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि असम्भव हँुदै आएको छ ।
तामाकोसीका लागि निर्माण हुन लागेको उक्त ट्रान्समिसन लाइन तामाकोसी नबनुन्जेलका लागि खिम्ती र भोटेकोसीमा उत्पादित विद्युत्् सिधै ढल्केबर लैजाने योजना प्राधिकरणको छ । अहिले भने यहाँबाट उत्पादित विद्युत्् काठमाडांै, चितवन हुँदै करिब दुई सय ५० कलोमिटर पार गरी लैजानुपर्ने अवस्था छ । प्रसारण लाइन बनेमा खिम्तीबाट मन्थली, सिन्धुली, महोत्तरी हुँदै धनुषा लैजाँदा ७५ किलोमिटरमै विद्युत् धनुषाको ढल्केबर पुर्याउन सकिन्छ । अहिले काठमाडांै हुँदा लैजाँदा करिब १० मेगावाट चुहावट भई बर्सेनि २० करोडभन्दा बढी घाटा बेहोर्दै आएको छ ।
पटक–पटक अवरोध गरेपछि पूर्वऊर्जा राज्यमन्त्री सूर्यमान दोङ, ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालालगायतको टोली सिन्धुलीमै पुगेर वार्ता गरे पनि सहमति नभएपछि आयोजनाको अघिबढ्न सकेको थिएन । वार्ता असफल भएपछि प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले प्राविधिक समितिसमेत गठन गरेको थियो । प्राविधिक समितिसमेतले मार्ग परिवर्तन गर्न नहुने प्रतिवेदन दिएको थियो । सरकारले सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरी आयोजनाको निर्माण कार्य अघिबढाउने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेको थिएन ।
प्राधिकरण प्रमुखमा यादवको सम्भावना
काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा रामेश्वर यादव बन्ने पक्का भएको छ । गत १४ असोजमा सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक छनोटको पुरानै प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन सरकारलाई आदेश दिएपछि र ऊर्जा मन्त्रालयले सोही प्रक्रियाअनुसार निर्णय अगाडि बढाएको कारण उनी निर्देशक बन्ने पक्का भएको हो । छनोट प्रक्रियाअनुसार २९ असोज ०६८ मा मुख्य उम्मेदवारका रूपमा प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव र वैकल्पिक उम्मेदवारका रूपमा प्राधिकरण पूर्वसञ्चालक सदस्य मुकेशराज काफ्ले छनोट भएका थिए । ऊर्जाले सोही छनोटअनुसार सोमबार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको ऊर्जास्रोतले जानकारी दियो । ‘आगामी मन्त्रिपरिषद्बाट प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकमा यादव छनोट हुने पक्कापक्की जस्तो भएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले संस्थानका कार्यकारी सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डले छनोट गर्ने व्यवस्था भएको भन्दै गत २६ माघमा समितिले गरेको सिफारिसलाई रद्द गरेका थिए । त्यसविरुद्धमा यादवले अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । वर्तमान कायममुकाम कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठ ६ महिनाका लागि नियुक्त भएकामा आगामी २१ गतेदेखि गतेदेखि म्याद सकिन लागेको छ ।
सञ्चालक सदस्य हटाइए
काठमाडौं : ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणस्तरीय निर्णय भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक सदस्य डा. केपी दुलाललाई हटाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै उनलाई हटाइएको पत्र सोमबार दिइएको हो । पत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन ४१ को दफा ९ को उपदफा ४ बमोजिम सञ्चालक सदस्यबाट अवकाश दिइएको उल्लेख छ । उनलाई त्रिशूली ३–ए जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता ६० बाट ९० मेगावाट बनाउनका लागि विरोध गरेको, ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा कारबाहीमा जोड दिइएलगायतका कारणले हटाइएको हुनसक्ने प्राधिकरण स्रोतले बतायो । उनीलगायत प्राधिकरणद्वय मोहनराज पन्त र विश्वप्रकाश गौतम क्षमता बढाउनु हुन्न भन्ने पक्षमा थिए भने अर्का सञ्चालक टेकनाथ आचार्य बढाउने पक्षमा थिए । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जासचिव हरिराम कोइराला र इन्जिनियर दुलालबीच त्रिशूली आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धिलगायतमा विवाद हुँदै आएको थियो । उनीहरूबीच औपचारिक बोलचाल मात्र रहेको स्रोतले बतायो । दुलालले पनि आफूलाई क्षमता अभिवृद्धिको विपक्षमा रहेकाले अवकाश दिएको हुनसक्ने बताए ।
दुलाललाई हटाए लगत्तै ऊर्जा मन्त्रालयले चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. डम्बर नेपालीलाई सञ्चालक सदस्यमा नियुक्ति गरेको हो । नेपालीलाई जलविद्युत् क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तिका रूपमा लिइन्छ ।
प्रतिक्रिया