खोजखबर

विद्युत् विभागको ‘हेपाइ’मा प्राधिकरण

सौर्य अनलाइन २०६९ मंसिर १९ गते १:१३ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १९ मंसिर । आठ महिनाअघि ४७ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाउन दक्षिण कोरियाको कोरिया वाटर रिसोर्स कर्पोरेसन (के–वाटर) सँग संयुक्त विकास सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तत्कालीन ऊर्जा राज्यमन्त्री सूर्यमान दोङ र ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाको उपस्थितिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत १४ चैतमा गरेको उक्त सम्झौताप्रति विद्युत् विकास विभाग बेखबर छैन । विभागले भने अझै आयोजनाका लागि अनुमतिपत्र दिएको छैन ।

०६५ सालदेखि नै अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिएको प्राधिकरणले के वाटरसँगको सम्झौतापछि नै पटक–पटक निवेदन दिइसकेको जनाएको छ । प्राधिकरणका पूर्वप्रमुखहरु दीपेन्द्रनाथ शर्मा, रामेश्वर यादव, टीकाराम विसीदेखि वर्तमान प्रमुख महेन्द्रलाल श्रेष्ठसम्मले अनुमतिका लागि पत्र पठाए पनि विभागले ‘हुन्छ’ भन्ने आश्वासन मात्र दिँदै आएको छ ।
एक वर्षअघि ५३० मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजनाको अनुमतिपत्रका लागि प्राधिकरणले गरेको निवेदनलाई समेत विभागले बेवास्ता गर्दै आएको छ । अनुमतिपत्र नपाएकै कारण उक्त आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनसमेत रोकिएको छ । त्यति मात्र होइन, १२४ मेगावाटको निस्तीपनहा जलाशय, १८० मेगावाटको आँधीखोला जलाशय, ६०० मेगावाटको कालीगण्डकी, ३०० मेगावाटको उत्तरगंगा र दूधकोसी जलाशय, ३३५ मेगावाटको अपर अरुण र १४० मेगावाटको वाग्मती जलाशय आयोजनालाई समेत विभागले अनुमतिपत्र दिएको छैन । ती आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्राधिकरणले गरे पनि अनुमतिपत्र नपाएपछि सम्भाव्यता अध्ययन अलपत्र छ ।
३०० मेगावाटको उत्तरगंगा र दूधकोसी जलाशय आयोजनालाई भने सरकारले हालै विकास समितिमार्फत अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणले निवेदनअनुसार ४१० मेगावाटको नौस्यालगाढ र ८७ मेगावाटको तामाकोसी भी को मात्र अनुमतिपत्र पाएको छ ।
ऊर्जासचिव कोइरालाले अनुमतिपत्रविनाका आयोजनाको काम अघि नबढाउन निर्देशन दिएपछि ती आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको कामसमेत रोकिएको हो । ‘नौवटा आयोजनाको लाइसेन्सका लागि प्राधिकरणले निवेदन दिए पनि पाएको छैन,’ प्राधिकरण आयोजना विकासका निर्देशक सुनील ढुंगेलले भने, ‘अनुमतिपत्र नपाएका कारण ती आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनसमेत अघि बढ्न सकेको छैन ।’
अधिकांश आयोजनाको निर्माण प्राधिकरणले गरेका कारण अनुमतिपत्र दिन विभागले कन्जुस्याइँ गर्न नहुने प्राधिकरणका अधिकारीको तर्क छ । ‘जलविद्युत् निर्माणको नेतृत्व गर्ने संस्थाको नाताले अनुमतिपत्रमा सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता प्राधिकरणले पाउनुपर्ने हो,’ निर्देशक ढुंगेलले भने, ‘लाइसेन्स पाउनै कठिन हुनु दु:खदायी कुरा हो ।’
दबाब दिन नसक्दा विभागले नपत्याएको र प्राधिकरण व्यवस्थापन टुलुटुलु हेरेर बसेको प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन् । ‘प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका सचिव कोइरालालाई सबै थाहा छ, नयाँ–नयाँ आयोजना अघि नबढाउँदा विद्युत् उत्पादन बढ्दैन,’ एक कर्मचारीले भन्छन्, ‘ऊर्जा मन्त्रालयले समेत यसप्रति वास्ता गरेको छैन, सचिवले तुरुन्तै अनुमतिपत्र दिन लगाउँछु भनेर आश्वासन दिन्छन्, सायद प्राधिकरणलाई अनुमतिपत्र दिँदा कमिसन नपाइने भएकाले विभागले हेपेको होला ।’
विद्युत् विभागले भने एक साताभित्र सबै लाइसेन्सको टुंगो लगाइदिने जनाएको छ । ‘अब प्राधिकरणले अनुमतिपत्र लिनका लागि गरेको निवेदनबारे एक साताभित्र टुंगो लगाइदिन्छु,’ विभागका महानिर्देशक अनुपकुमार उपाध्यायले भने ।

अनुमतिपत्र नपाएका आयोजना
माथिल्लो मोदी
तमोर
निस्तीपनहा जलाशय
आँधीखोला जलाशय
कालीगण्डकी
उत्तरगंगा
दूधकोसी
मेगावाटको अपर अरुण
मेगावाटको वाग्मती

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय