पूर्वसहसचिव राजभण्डारी पनि भ्रष्टाचारी

काठमाडौं, १३ मंसिर । विशेष अदालतले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयकी पूर्वसहसचिव सावित्री राजभण्डारीलाई पनि भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ । सरकारी सेवामा रहँदा राजभण्डारीले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गर्दै विशेषले ४ करोड ९२ लाख ३९ हजार ८ सय ६५ बिगो तथा जरिवाना र एक वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ ।
विशेषका अध्यक्ष न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्य न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले मंगलबार गैरकानुनी तबरले सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गर्दै राजभण्डारीलाई भ्रष्टाचारी भएको फैसला सुनाएको हो । ‘राजभण्डारीको कुल सम्पत्तिमध्ये २ करोड ४६ लाख १९ हजार ९ सय ३२ रुपियाँ ५९ पैसा बराबरको अवैध सम्पत्ति देखिएकाले बिगोबराबर जरिवाना हुने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ‘सार्वजनिक पदमा रहँदा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिन आएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) बमोजिम राजभण्डारीलाई एक वर्ष कैद सजायसमेत हुने ठहर्छ ।’
विशेषले गैरकानुनी सम्पत्तिबाट आर्जन भएको बढिबढाउ सम्पत्तिसमेत जफत गर्न आदेश दिएको छ ।  स्रोत नखुलेको २ करोड ४६ लाख १९ हजार ९ सय ३२ रुपियाँ ५९ पैसाबाट बढिबढाउ हुने ४० लाख २१ हजार ८ सय ७ बराबरको चलअचल सम्पत्ति पनि जफत गर्न आदेश दिइएको छ । स्रोत नखुलेको सम्पत्ति र त्यसबाट बढिबढाउसमेत गरी कुल २ करोड ८६ लाख ४१ हजार ७ सय ४० बराबरको सम्पत्ति जफत गर्ने फैसला विशेषले सुनाएको छ । ‘प्रतिवादी राजभण्डारीले सार्वजनिक सेवा अवधिमा आर्जन गरेको गैरकानुनी सम्पत्ति, उनको जायजेथाबाट नेपाल सरकारलाई भराइदिने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।
विशेषले राजभण्डारीकी विवाहिता छोरी मोनीषा राजभण्डारी (बस्नेत)को हिमालयन बैंक पाटन र नेपाल बंगलादेश बैंक पुतलीसडकको खातामा बाँकी निक्षेप २ लाख २५ हजार ४ सय ८६ रुपियाँ ३९ पैसा, उनका पति अच्युतनारायण राजभण्डारीको खाताको २१ लाख ६६ हजार ४ सय ५५ रुपियाँ ९३ पैसा, राजभण्डारीको विभिन्न बैंकको खातामा रहेको ५३ लाख ३९ हजार २ सय १४ रुपियाँ ६२ पैसा जफत गर्न आदेश दिएको छ ।
त्यसैगरी, परिवारजनका नामबाट विभिन्न ठाउँमा खरिद ७० लाख बराबरको सेयर र बा ३ च १९६३ नं को टोयोटा कोरोला कार जफत गर्न आदेश दिएको छ ।
२३ माघ २०२२ मा शाखा अधिकृतबाट सेवा थालेकी राजभण्डारीले २५ भदौ ०५८ मा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सहसचिव पदबाट अवकाश पाएकी थिइन् । उनले सेवा अवधिमा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको जिकिर गर्दै उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १६ भदौ ०६२ मा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो । विशेष अदालतका अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी र सदस्यद्वय कोमलथान शर्मा तथा चोलेन्द्र शमशेर राणाले सेवाबाट अवकाश पाएका मितिले दुई वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेमा समय गुजारी मुद्दा चलाएको भन्दै राजभण्डारीलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । २३ मंसिर ०६४ मा हदम्यादको कारण देखाई उन्मुक्ति दिने विशेषको निर्णय बदर गर्दै सर्वाेच्च अदालतले गत १७ वैशाखमा मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरी किनारा लगाउन आदेश दिएपछि पुन: विशेषमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । अख्तियारले सार्वजनिक पदमा रहँदा उनले २ करोड ९० लाख ८१ हजार ८ सय २१ बराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गर्दै मुद्दा चलाएको थियो ।
राजभण्डारीले भने पति प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुँदा शाही शासनकालमा चुनाव चिह्न राजाले भनेबमोजिम नदिएका कारण प्रतिशोधमा आफूविरुद्ध मुद्दा लगाएको बताउँदै आएकी थिइन् । सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा गठित सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगले राजभण्डारीका परिवारसँग १ करोड ७५ लाख ८० हजारको सम्पत्तिमध्ये ६० लाख ४९ हजार ५ सय ८४ बराबरको स्रोत खुलेको र १ करोड १५ लाख ३० हजार ४ सय १५ बराबर सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको प्रतिवेदन अख्तियारलाई बुझाएको थियो ।
केही दिनअघि मात्र भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयकै पूर्वसहसचिव अरुणकुमार रञ्जितकारलाई पनि विशेषले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो ।