बूढी गण्डकी आयोजनामा ढिलाइ

काठमाडौ, ८ मंसिर । ६ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना आगामी आठ वर्षभित्र पनि पूरा नहुने भएको छ ।
सन् ०२० भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको अध्ययन प्रक्रियामै ढिलाइ भएपछि पूरा नहुने अवस्था देखिएको हो । सन् १९८४ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा सम्भाव्यता अध्ययन सकिए पनि चार वर्षअघि मात्र सरकारले लोडसेडिङको समस्या बढेपछि जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा चासो दिएको थियो । चार वर्षअघि बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणअघि बढाउने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा बल्ल मात्र प्राधिकरणले विस्तृत अध्ययनका लागि परामर्शदाता छनोट गरेको छ । आयोजना अध्ययनका लागि परामर्शदाता निर्माणमा ढिलाइ गरिएपछि सन् ०१३ को डिसेम्बर अध्ययन सकेर सन् ०१४ भित्र निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य पूरा नहुने भएको छ । सरकारले हालै ल्याएको लोडसेडिङ न्यूनीकरण आयोजनामा समेत सन् ०२० भित्र सम्पन्न गर्ने आयोजनाको सूचीमा बूढीगण्डकीलाई राखिएको छ । बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलाइबारे राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य डा. केपी दुलालले परामर्शदाता छनोट मात्र १५ महिना लागेको जानकारी दिए । ‘अब ३० महिनाभित्र छनोट गरिएको परामर्शदाताले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्नेछ, त्यसपछि मात्र निर्माणमा अघि बढ्नेछ ।’ उनका अनुसार, छिट्टै परामर्शदाता छनोट गरिएको ट्र×याक बेल फ्रान्ससँग सम्झौता भई एक महिनापछिदेखि डिपिआर तयारीका लागि अध्ययन सुरु हुनेछ । ‘परामर्शदाता छनोटको ढिलाइको कारणले अब डिपिआर तयार गर्न मात्र सन् ०१५ सम्म लाग्नेछ र निर्माण सुरु बल्ल सन् ०१६ मा हुनेछ, यसको आधारमा सन् २०२० भित्र निर्माण सम्पन्न गर्न असम्भव छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘डिपिआर तयार भएपछि त्यसलाई स्वीकृत गर्न, बजेट व्यवस्थापन गर्न, विस्थापित बासिन्दालाई पुन:स्थापित गर्नेजस्ता कार्यका लागि हुने ढिलाइ त छँदैछ ।’ ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाले परामर्शदाता नियुक्तिमा ढिलाइ भएको स्वीकार्दै सरकारी नियम, व्यवस्था र प्रक्रियाको कारणले ढिलाइ भएको बताए । ‘हाम्रो अहिलेको भएको नीति, नियम र प्रक्रिया झन्झटिलो भएकै कारणले परामर्शदाता नियुक्तिमा ढिलाइ भएको म स्वीकार्छु,’ उनले भने ।
ऊर्जासचिव कोइरालाले विकास समितिमार्फत बूढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउन लागेको जानकारी कार्यक्रममा दिएका थिए । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनदेखि डिपिआर बनाउनेसम्म काममा प्राधिकरण सक्रिय भएकाले प्राधिकरणमार्फत नै आयोजना बनाउनुपर्ने माग छ तर ऊर्जाले भने समितिमार्फत अघि बढाउन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । कार्यक्रममा सञ्चालक सदस्य दुलालले विकास समितिमार्फत बनाउँदा मेलम्चीमा ढिलाइ भएको तर्क गर्दै प्राधिकरणबाट बनाउँदा राम्रो हुने बताए । ‘कसले बनाउने क्लियर छैन, विकास समितिबाट बनाउँदा ढिलाइ भएका मेलम्चीको उदाहरण देखिएकाले प्राधिकरणमार्फत बनाउँदा राम्रो हुन्छ,’ उनले भने । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि प्राधिकरण हुने कमजोरीलाई सच्याएर प्राधिकरणमार्फत बनाउँदा उत्तम हुने बताए । उनले लोड सेन्डरत्रय पोखरा, नारायणघाट र काठमाडौंको बीचमा रहेको बूढीगण्डकीका लागि आर्थिक समस्या नभई प्रक्रिया अघि बढाउनमा समस्या भएको बताए । ‘जग्गा अधिग्रहण गर्दा ५० प्रतिशत क्यास र ५० प्रतिशत सेयरको रूपमा दिन सकिन्छ, यसका लागि स्थानीयबासीको ठूलो सहयोग चाहिन्छ ।
कार्यक्रममा ऊर्जासचिव कोइरालाले वर्तमान सरकारले बूढीगण्डकीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताए पनि पूर्वमन्त्री गंगाधर तुलाधरले गोर्खाको व्यक्ति प्रम हुँदा पनि धादिङ र गोर्खा जिल्लाको दोसाँधमा बन्न लागेको आयोजनामा चासो नदिएको र प्राथमिकतामा नपरेको बताएका थिए । पूर्वअर्थराज्यमन्त्री चीनकाजी श्रेष्ठले सत्ताको हानथापमा पानीमाथि राजनीति गर्ने परम्परा रहेसम्म बूढीगण्डकी बन्न नसक्ने भन्दै आयोजना निर्माणका लागि स्थानीयबासीले सहयोग गर्ने बताएका थिए । स्थानीयबासी केदार नेपालले आयोजनाको विरोधी कोही स्थानीय नभएको तथा स्थानीयबासीले सहयोग गर्ने आयोजनामा प्राधिकरण, नेता, कर्मचारीले बाधा/अवरोध गरेमा बाँकी नराख्ने बताए ।
गोर्खा र धादिङको दोसाँधको उक्त आयोजना निर्माणको क्रममा ५० वर्ग किलोमिटर डुबानमा पर्ने र करिब तीन हजार पाँच सय घरलाई विस्थापित हुनेछन् भने आयोजनाको लागत करिब एक खर्ब हुनेछ । ऊर्जाले विकास समितिमार्फत अघि बढाउनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा सहसचिवको नेतृत्वमा फोकल पर्सन तोकेर कार्य अघि बढाउन लागेको छ तर विकास समितिमा बढी राजनीति हाबी हुने भएकाले राजनीतिबाट माथि उठाएर आयोजना अघि बढाउनुपर्ने माग स्थानीयबासीको छ ।