अख्तियार र सतर्कताको द्वन्द्व

काठमाडौं, ७ मंसिर । भ्रष्टाचार तथा अनियमितता छानबिन गर्ने दुई निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबीच को शक्तिशाली भन्ने विवाद चलेको छ । दुई निकायबीचको बढ्दो विवादका कारण अनियमिततासम्बन्धी दर्जनौँ उजुरी थन्किएका छन् ।
सरकारी कार्यालयमा हुने कामको पारदर्शिता हेर्ने र अनियमितता गर्नेविरुद्ध मुद्दा चलाउने तथा मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने संस्थाबीच बढेको शीतयुद्धका कारण पछिल्लो समय दुवै निकायबाट उपलब्धिमूलक काम हुन सकेको छैन । उजुरीकर्ताको अग्रसरतामा मात्र कुनै पनि काम हुने गरेको दुवै संस्थाका कर्मचारी बताउँछन् ।
अख्तियार र सतर्कता केन्द्र दुवै संस्था कर्मचारीका भरमा मात्र सञ्चालन हुन पुगेकाले पनि प्रगति हुन नसकेको हो । अनुसन्धान अधिकृतहरूले अधिकांश समय निजी काममा बिताउने गरेका छन् । अख्तियार आयुक्तको निर्देशनमा चल्नुपर्ने निकाय हो भने सतर्कता केन्द्र प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा । अहिले अख्तियारमा एकजना पनि आयुक्त छैनन् भने प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सतर्कता केन्द्रलाई समय दिन सकेका छैनन् । त्यसैले उक्त दुवै निकायबाट उपलब्धिमूलक काम हुन नसकेको हो ।
‘हामीले आफूखुसी काम गर्दै आएका छौँ,’ सतर्कता केन्द्रका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने, ‘कार्यव्यस्तताका कारण प्रधानमन्त्रीले सतर्कता केन्द्रलाई समय दिन सकिरहनुभएको छैन ।’ ती अधिकृतले सतर्कता केन्द्रबाट उपलब्धिमूलक अनुसन्धान हुन नसकेको बताए । सरकारका सबै निकाय सुचारु रूपमा सञ्चालन हुन नसकेका कारण सतर्कता केन्द्र पनि सुस्त गतिमा चलिरहेको उनको तर्क छ । उनले भने, ‘कसैबाट प्रमाणसहित केन्द्रमा उजुरी परे छानबिन गरी सरकारलाई प्रतिबेदन पेस गर्छौं ।’ सतर्कता केन्द्रको अग्रसरतामा सरकारी निकायमा भएका अनियमितताबारे छानबिन हुन नसकेको उनको स्वीकारोक्ति छ ।
अर्कातिर अख्तियारका कर्मचारीका अनुसार नाम चलेका र धेरै रकम हिनामिना गरेको देखिन आए मात्र छानबिन हुने गरेको छ । सामान्य उजुरीबारे त मौन बस्ने गरेको छ अख्तियार । अख्तियारका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार अनुसन्धान गरेर कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेका धेरै प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएका छैनन् । एकै विषयको अनुसन्धान फरक–फरक निकायबाट हुने गरेको र अनुसन्धान प्रतिवेदन पनि फरक–फरक पर्ने भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको हो । एकै विषयमा अनुसन्धानका नाममा फरक–फरक प्रतिवेदन आउने गर्नाले कारबाहीका लागि समस्या देखिने गरेको अख्तियारका पूर्वसचिव भगवतीकुमार काºलेको भनाइ छ ।
अख्तियारले अनुसन्धान गरेको घटनालाई पुन: अन्य निकायले अनुसन्धान गरी आफूअनुकूल प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई पेस गर्ने गरेकाले अनियमितता गर्ने व्यक्ति उम्कने गरेको पूर्वसचिव काºलेले बताए । एउटा मात्र निकायलाई पूर्ण अधिकार दिएर छानबिन गरी यथार्थ प्रतिवेदन तयार भए कार्यान्वयन गर्न सरकार बाध्य हुने उनको ठम्याइ छ । उनले सतर्कता केन्द्रलाई खारेज गरी अख्तियारमै गाभ्नुपर्ने र अख्तियारलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्ने प्रस्ताव प्रधानन्त्रीसमक्ष राख्दै आएका थिए ।
सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद पौडेलले कार्यक्षेत्र एउटै पर्न गएकाले अख्तियार र सतर्कता केन्द्रका धेरैजसो काम बाझिने गरेको बताए । ‘अख्तियारले सामान्य विषयमा पनि हात हाल्ने गर्नाले काममा केही अप्ठ्यारो पर्न गएको छ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘सतर्कता केन्द्र निजामती क्षेत्रमा भएको अनियमितता तथा भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने निकाय हो तर यसै क्षेत्रमा अख्तियारले पनि हात हाल्ने गर्नाले काममा डुब्लिकेसन हुने गरेको छ ।’
प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा चल्ने भएकाले सतर्कता केन्द्र ठूलो र शक्तिशाली निकाय भएको प्रवक्ता पौडेलको जिकिर छ । ‘प्रधानमन्त्रीजस्तो शक्तिशाली व्यक्तिको निर्देशनमा चलेको निकाय कसरी अरूभन्दा सानो हुन सक्छ,’ उनले प्रश्न गरे । प्रधानमन्त्री सक्रिय भए भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रमुख भएको निकाय सक्रिय भएन भन्नु जायज हुँदैन बरु जति सक्रिय हुनुपर्ने हो त्यति अख्तियारचाहिँ सक्रिय हुन नसकेको देखिन्छ ।’
अख्तियारले उपसचिव, खरदारजस्ता पदका कर्मचारीबाट भएको अनियमितताजस्ता झारझुरे घटनाको छानबिन गरी अधिकारक्षेत्र भुलेको उनको तर्क छ । ‘अख्तियार संवैधानिक निकाय भएकाले त्यसैअनुसारको काम गर्नुपर्ने हो जसअनुसार उसले सचिव मन्त्रीबाट भएका अनियमितताबारे छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने हो,’ उनले भने, ‘तर, अख्तियारले आजसम्म त्यस्तो कुनै कार्य गर्न सकेको छैन अनि कसरी सक्रिय भएको देखिन्छ अख्तियार ।’
अख्तियारका सचिव गणेशराज जोशीले पनि अधिकार क्षेत्र बाझिएकाले काममा अप्ठ्यारो देखिएको बताए । उनले भने, ‘सतर्कता केन्द्र र अख्तियारबीच छलफल चलाई बाझिएका कार्यक्षेत्रबारे निष्कर्षमा पुगी काम गरिन्छ ।’