खोजखबर

आदेश जारी नगर्नुको कारण देउ : सर्वोच्च

सौर्य अनलाइन २०६९ मंसिर ७ गते ०:०१ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ६ मंसिर । सर्वोच्च अदालतले सरकारले स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरी  पठाएका चारवटा अध्यादेश जारी नगर्नुको कारण माग गरेको छ । सरकारले व्यवस्थापिका संसद् अभावमा राज्य सञ्चालनका लागि सिफारिस गरेका ती अध्यादेश किन जारी नगरेको त्यसको
कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न सर्वाेच्चले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले बुधबार विभिन्न समयमा सरकारले सिफारिस गरेका चारवटा अध्यादेश हालसम्म जारी नगर्नुको लिखित जवाफ १५ दिनभित्र पेस गर्न आदेश दिएको हो । स्वास्थ्य सेवा (चौथो संशोधन) अध्यादेश २०६९, शिक्षा (आठौँ संशोधन) अध्यादेश २०६९, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी २०६९, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०६९ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएका छैनन् । अधिवक्ता उद्धवप्रसाद चौलागाईंले मंगलबार दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ती अध्यादेश हालसम्म किन जारी नगरेको र जारी गर्नुपर्ने या नपर्ने विषय खुलाई जवाफ पठाउन आदेश दिएको हो । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र कानुन तथा न्याय मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर रिटमा थप सुनुवाइ गर्न सबै विपक्षसँग लिखित जवाफ माग गरिएको छ ।
सरकारले विभिन्न विषयमा स्वीकृतिका लागि पठाएका चार छुट्टाछुट्टै अध्यादेश राष्ट्रपतिले संविधानविपरीत भएको भन्दै हालसम्म जारी गरेका थिएनन् । संविधानसभा विघटनपछि सरकारले १४ जेठको राति ७ मंसिर (आज)का लागि चुनावको मिति घोषणा गरेको थियो । उक्त चुनाव सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यकलगायत अध्यादेश सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
एमाओवादी नेतृत्वको वर्तमान कामचलाउ सरकारले पठाएका केही अध्यादेश भने जारी भएका छन् । मंगलबार मात्र दुईतिहाइ बजेटसम्बन्धी ‘सेवा र कार्यहरूका लागि सञ्चित कोषबाट रकम झिक्ने तथा विनियोजन गरी खर्च गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्ने अध्यादेश– २०६९’ पनि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेका छन् । यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी, पारवहनसम्बन्धी र पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूको सेवासुविधासम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत भएका थिए ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय