मत-विमत

राजनीतिक शक्ति र सरकारको आयु

सौर्य अनलाइन २०६९ कार्तिक २७ गते २३:५९ मा प्रकाशित

सरकार : झलनाथ खनालले प्रभानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा यो सरकार गठन भएको थियो । बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदा सारा नेपाली विजयी भएको जस्तो ठानियो । जताततै खुसी छायो । मानौ मुलुकको भाग्यनिर्माता उनी नै हुन् की जस्तो पनि भयो । विडम्बना जसबाट ठूलो आशा गरिएको थियो उसैबाट निराशा हात पर्‍यो । मैले जुवा खेलेँ भन्दै मुलुकलाई बन्धक राखेर विपा सम्झौता गरे । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत देशका अन्य विमानस्थलको प्रशासनिक जिम्मेवारि बिदेशीलाई दिन खोज्दै गर्दा विपक्षीले थाहा पाएर रोकिदिए । नत्र, यी पनि नेपालीको हातबाट गइसकेका थिए । जनताको ठूलो त्याग र बलिदानले प्राप्त संविधानसभा चुड्कीका भरमा विघटन गरे । राजनीतिक संकट त छँदै थियो त्यसैमाथि संवैधानिक संकट थप्दै गए । दलहरूबीच हुने वार्तामा सहजकर्ताको भूमिका खेल्नु पर्नेमा सरकारको नेतृत्व गर्नेले नै संकट बढाउने काम गरे । संकटकालीन अवस्थामा दलहरू फुट्नु राम्रो होइन तर बाबुराम स्वयं नै माओवादी पार्टी फुटाउने प्रमुख पात्र भए । फुटेर गएको माओवादी पुन: शसस्त्र युद्ध गर्ने तयारी गर्दै छ । यदि, साच्चै नै यो शक्ति युद्धमा गयो भने त्यसको दोषी बाबुराम नै बन्ने छन् । यसरी चारैतिर असफल रहेको सरकार राजनीतिक जोड घटाउका कारण अझै सत्तामा टिकिरहने अवस्थामा छ ।
राष्ट्रपति : ०६२/६३ को आन्दोलनले गणतन्त्र ल्यायो । त्यसपछि मात्र राष्ट्रपतिको व्यवस्था भएको हो । यसको इतिहास लामो छैन । कर्तव्य र दायित्व के हो बुझ्न सकेको पनि छैन । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा उनलाई भारतले विश्वास गरेन । त्यतिबेला राष्ट्रपति बलिया थिए । त्यसै हुँदा दुई तिहाई बहुमतको समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्रीले सेनापतिलाई हटाउन गरेको निर्णयलाई उल्टाइदिए । शेरमोनियल राष्ट्रपतिले कार्यकारणी पदमा रहेका प्रधानमन्त्रीलाई पद छाड्नु पर्ने बाध्यत्यात्मक अवस्था ल्याइदिए । राष्ट्रपतिको त्यस बेलाको निर्णय दलहरूको दबाबमा होइन अन्तैको ‘ग्रिन सिग्नल’मा भएको थियो । तर, पछिल्लो समय भारतसँग तिम्रो हित विपरीत कुनै काम गर्ने छैन भनी कागज गरेका बाबुराम सरकारमा छन् । त्यसले राष्ट्रपतिलाई कमजोर बनाएको छ । आपैँmले कामचलाऊ भनेको सरकारका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई ‘कांग्रेसका राष्ट्रपति’ भन्न पछि परेनन् भने अहिले आएर सरकारका वरिष्ठ मन्त्री र एमाओवादी प्रवक्ताले समेत ‘राष्ट्रपतिले कू गर्न लागे’ भन्दै भ्रम सिर्जना गरी उनलाई कमजोर बनाउने चेष्टा गर्दै छन । कट्वाललाई हटाउन गरेको निर्णय आफूहरूको दबाबले राष्ट्रपतिले उल्टाइ दिएको भ्रममा रहेका विपक्षीहरू अब पनि हामीले जे भन्छौ त्यही गरिदिए हुन्थ्यो भन्दै दबाब दिइरहेका छन् । मुलुकको राष्ट्रिय संकटको बोझ राष्ट्रपतिमाथि छ । उनले कुनै निणर्य गर्न कतैबाट ग्रिन सिग्नल पाएका पनि छैनन् । राष्ट्रपति अहिले कसैको आशाको केन्द्र त कसैको भालुको कनपट बनेका छन् । उनलाई विपक्षीको भन्दा पनि सरकारको बढी दबाब छ । त्यसैले एमाओवादी पार्टीका अध्यक्षलाई दलहरूको सहमति बेगर आफूले कुनै कदम नचाल्ने स्पष्टिकरण दिनुपर्ने बनायो । जसरी एक/दुईवटा चुल्ठे मुन्द्ेरले गाउँ हल्लाउँछन् त्यसैगरी अरू कसैको बलमा आपैँmले कामचलाउ भनेका बाबुरामले झुट बोल्दै र लुट गर्दै मुलुक हल्लाएका छन् भने राष्ट्रपति बिचरा बन्दै छन् ।
एमाओवादी : संविधानसभाको चुनावमा ठूलो पार्टी बनेको एमाओवादी फुच्चेमा परिणत भएको छ । उसले आङ्खनो नीति त्याग्यो, युद्ध त्याग्यो, हतियार त्याग्यो, सेना त्याग्यो, नेतादेखि टाठावाठा कार्यकर्ता अर्बाैका मालिक भए पार्टी विभाजन भयो । कार्यकर्ताको सपना भताभुंग भयो । जनताले पत्याउन छाडे, पार्टी र नेताप्रति कसैको पनि विश्वास रहेन । एमाओवादीले थवाङ्मा बास नपाउने त्यहाँका जनताले बताए । प्रचण्ड र बाबुरामलाई जनताले लखेटी–लखेटी समाप्त पार्छन भन्ने उनकै पूर्व ड्राइभरको भनाइबाट स्पष्ट हुन्छ कि अब उसँग सत्तामात्र बाँकी छ । सत्ता छाडेको दिन उ दाह्रा झिकेको बाघ जस्तै बन्नेछ । कुनै किसिमले राष्ट्रपतिले सर्वदलिय सरकारको आह्वान गरे त्यो सरकारमा नगई राष्ट्रपतिका विरुद्ध सडकमा आउने योजनामा छ । उसले सरकार छाडेर सहमतिमा जानुभन्दा मुलकलाई द्वन्द्वतर्फ लैजाँदा नै फाइदा हुने देखेको छ । त्यसैले, एमाओवादी सरकारबाट बाहिरीने कुरा सोच्नसम्म पनि सक्दैन ।
नेपाली कांग्रेस : नेपालमा जति पनि राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् त्यसको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको थियो । कांग्रेसको नेतृत्व राष्ट्रिय हिसाबले राम्रो काम गरेर भन्दा पनि प्रजातन्त्र भन्ने शब्द झुन्डिएको र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वासले सफल रहेको हो । संख्यात्मक हिसाबले भन्ने हो भने वामपन्थीहरू नै बलिया छन् तर अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन छैन । त्यसैले १० वर्ष सशस्त्र आन्दोलन गरेको माओवादी पनि अन्तत: कांग्रेसकै नेतृत्वमा आन्दोलनमा सहभागी भएको हो । अहिले कांग्रेसको आन्दोलन पार्टीभित्रै चलेको छ । पार्टीले गरेका निर्णयविरुद्ध उसका वरिष्ठ नेता नै उभिएका छन् । उनीहरू प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलन गर्ने पक्षमा छैनन् । यदाकदा आन्दोलनका नाममा मञ्चमा देखिनु देखावटी रूपमात्र हो । कांग्रेस भित्रको फुटले सरकारविरुद्ध हुने आन्दोलन सशक्त बन्न सकेको छैन । यसले सरकारलाई नै बल पुगेको छ ।
एमाले : साँचो अर्थमा प्रजातान्त्रिक पार्टी एमाले हो । राष्ट्रिय राजनीतिमा ऊ लोकप्रिय छ । पार्टीप्रति जिम्मेवार कार्यकर्ता छन् । पछिल्लो समयमा उसँग जे जति शक्ति छ त्यो पार्टीप्रति प्रतिबद्ध छ तैपनि ऊ कम्युनिस्ट पार्टी हो । उसँग हँसिया हतौडा भएको झण्डा छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पूर्ण विश्वास गर्दैन । आन्दोलनको ज्वारभाटा एमाले एक्लैले ल्याउन सक्ने देखिँदैन । अर्कोतर्फ गणतन्त्र स्थापनापछि तेस्रो ठूलो दल बनेको यसले दुई/दुई पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पायो । जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि राजनीति भनेकै कुर्सीका लागि रहेछ । एमालेले तत्काल सरकारको नेतृत्व पाउनेवाला छैन । उसको भित्री इच्छा आन्दोलन गरेर भन्दा पनि वार्ता र सहमतिबाटै संकटको निकास खोज्नुपर्ने रहेको छ । आन्दोलनमा लाने नारा कमजोर भएको र जनसमर्थन नपाउने हुँदा एमाले र कांग्रेस राष्ट्रपतिले सरकार हटाइदिए आन्दोलन गर्नु पर्ने थिएन भन्नेमा छन् । त्यो पनि सरकार टिकिरहने आधार बनेको छ ।
मधेसी मोर्चा : मधेसी पार्टीहरू नीतिगत रूपले भन्दा पनि मधेसीका नाममा व्यक्तिगत लाभ लिने उद्देश्यले खोलिएका पार्टी हुन् । गणतन्त्र आउनु अघि विभिन्न राजनीतिक दलमा रहेर पदमा बसेर बदनाम कमाएकाहरू नै पछिल्लोपटक क्षेत्रीय पार्टी खोलेर नेता भएका हुन् । यिनीहरू मधेसका लागि लडेर जेलनेल खाएर नभई परिस्थितिले नेता बनेका हुन् । तिनको पदबाट हटेका दिनदेखि राजनीतिक भविष्य अन्योल छ । पद पाउँदासम्म सरकारले राष्ट्रघात गरोस् की संकटको भुमरीमा लगोस् त्यसको कुनै मतलव छैन । अहिले सरकारमा उनीहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति छ । त्यसैले मधेसीमोर्चा यो सरकारबाट हटिहाल्ने देखिँदैन । जति–जति एमाले, माओवादी र कांग्रेसबीच राजनीतिक दुरी बढ्दै जान्छ त्यति नै यो शक्ति बलियो हुन्छ । सहमतिबाट संकटको निकास आउँदा यसको भाग्य खोसिने हुँदा दलहरूकाबीच दुरी बढाउने र सरकारलाई टिकाइ राख्नेमा मधेसी मोर्चा छ ।
निश्कर्ष: गणतन्त्र अगाडि राजा, संसद्वादी र माओवादी गरी तीन शक्ति थिए । तीन शक्ति तीन तीर हुँदा युद्धमात्र भइरह्यो हारजीत हुन सकेको थिएन । जब बाह्र बँुदे सहमति गर्दै माओवादी र संसदवादी एक भई राजतन्त्रका विरुद्ध आए तब राजतन्त्रको हार भयो । अहिले माओवादी र संसद्वादी गरी दुई शक्तिमात्र छन् तत्काल यी दुवैका बीच साच्चै नै संकटको निकासा दिने गरी सहमति हुने पनि देखिँदैन । कुनै एक शक्तिले अर्काका विरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन । यी दुवैका बीच हारजीतको परिणाम आउन नया देशभक्त र राष्ट्रवादी शक्तिको उदय आवश्यक छ । त्यसपछि मात्र राजनीतिक संकटको अन्त्य हुन सक्छ । त्यसका अलवा जुन शक्तिले यो सरकारलाई टिकाइ राखेको छ त्यसैले यसको औचित्य सकिएको ठानी जसरी कृष्ण सिटौलालाई कांग्रेसको महामन्त्री बनायो त्यस्तै पात्र सरकारका लागि देखेमा भने सरकार हट्न सक्छ । त्यो खालको तस्बिर पनि बाहिर नआइसकेको हुँदा यो सरकार अरू समय जाने नै भयो । खै कांग्रेस र एमालेले कस्तो आन्दोलन गर्छन् ?

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय