धानले मूल्य पाएन

धनगढी, २१ कात्तिक । धानले उचित मूल्य नपाएपछि यहाँका किसान निराश भएका छन् । बजारमा व्यापारीद्वारा बिक्री हुने अन्य उपभोग्य मालसामानको मूल्य क्रमश: बढ्दै गए पनि ठूलो परिश्रम र लागत खर्च व्यहोरेर आफूहरूले उत्पादन गर्ने गरेको धान, गहुँलगायत कृषि उपजको उचित मूल्य नपाउँदा जीविका चलाउन समस्या परेको किसानले बताएका छन् ।
‘तीन क्विन्टल धान बेचेर हुने कमाइबाट एक क्विन्टल मलखाद आउँदैन, यस्तो समस्या भए पनि अन्य विकल्प नहुँदा पेट पाल्नकै लागि भए पनि धान खेती गर्नु परेको छ,’ धनगढी नगरपालिका ६ का कृषक बुद्धिराम चौधरीले भने ।
मूल्यमा हुने गरेको कतिपय व्यापारीको एकाधिकारका कारण कृषकले धानको उचित मूल्य पाउन नसकिरहेको कृषक अगुवाहरूको भनाइ छ । सहरी क्षेत्रभन्दा ग्रामीण क्षेत्रका कृषकले उचित मूल्य नपाउने समस्याबाट बढी पीडित रहेका छन् । कैलालीको मध्य क्षेत्र रतनपुर, पवेरा, गदरिया, राम शिखरझाला, कोटा तुल्सीपुर, बसौटीलगायत गाविसमा यतिबेला गल्ला व्यापारीले प्रतिक्विन्टल धान एक हजार दुई सय ७५ देखि एक हजार तीन सय ५० रुपियाँसम्ममा खरिद गर्ने गरेका छन् । यस्तै धनगढी र आसपासका क्षेत्रमा प्रतिक्विन्टल एक हजार चार सयदेखि एक हजार चार सय ५० रुपियाँमा खरिद गर्ने गरिएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा धान खरिद गर्ने व्यापारीबीच मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुन नसक्दा किसानले व्यापारीले भने बमोजिमको मूल्यमा धान बेच्न बाध्य हुनु परेको बताइएको छ । ‘खर्च जुटाउन व्यापारीले भनेकै भाउमा धान बिक्री गर्नु परेको छ,’ कैलालीको दक्षिण सीमावर्ती रतनपुर गाविसका कृषक बलराम चौधरीले भने । गत वर्ष यसै समयमा किसानको धान प्रतिक्विन्टल दूरी र क्षेत्र अनुसार कम्तीमा एक हजार तीन सयदेखि बढीमा एक हजार तीन सय ५० रुपियाँमा बिक्री भएको थियो । जिल्लाको करिब ८५ प्रतिशत बासिन्दाको मुख्य आम्दानी स्रोत कृषि पेसाअन्तर्गत धान र गहुँ खेती नै रहेको छ । जिल्लाको करिब ७१ हजार हेक्टरमा हुने धान खेतीको उत्पादन परिमाणको आधा परिमाणको धानबाहिर निर्यात हुने गरेको छ । धानको उचित मूल्य नपाएको कृषकको समस्याका बीच यसका ढुटोको मूल्य भने बढेर प्रतिकिलो २० पुर्‍याइएको छ ।
नेपाल खाद्य संस्थानले कतिपय क्षेत्रमा कृषकको धान खरिद गरिदिने व्यवस्था गर्दै आएकोमा यो वर्ष अझैसम्म धानको समर्थन मूल्यसमेत तोकेको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा केही दिनअघि बसेको सर्वपक्षीय बैठकले धानको उचित समर्थन मूल्य तोकी पठाउन र सुदूरपश्चिममा यसअघिसम्म निकै कम परिमाणमा आपूर्ति हुँदै आएको सरकारी अनुदानको रासायनिक मलको परिणाम बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र कृषि सामग्री कम्पनीमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मल, उन्नत बीउ र सिँचाइको समस्या झेल्दै जसोतसो विभिन्न बालीको खेती गर्दै आएका कृषकहरूले राज्य कृषकहरूका समस्याप्रति गम्भीर नबनेकै कारण कृषि उत्पादनमा विभिन्न समस्याहरू थपिँदै गएको बताएका छन् ।