धान्नै नसकिने डिजेल प्लान्टको चक्करमा सरकार

काठमाडौं, २१ कात्तिक । सरकारले लोडसेडिङ न्यूनीकरणको नाममा देशले धान्नै नसक्ने महँगो डिजेल प्लान्ट स्थापनाका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अघिल्ला सरकारले पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि असम्भव भएको तथा तेलखानी भएका मुलुकले समेत सञ्चालन गर्न नसकेको प्लान्ट स्थापनाका लागि प्रक्रिया थालिएको हो ।

जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि बजेट दिन कन्जुस्याइँ गर्ने सरकारले स्थापनामै ५० अर्ब र सञ्चालन गर्न थप १५ अर्ब रुपियाँ लाग्ने डिजेल प्लान्टमा जोड दिनुलाई कमिसनको चक्कर मानिएको छ । यही बजेट जलविद्युत् आयोजनाका लागि छुट्टयाएमा चार सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन गर्न सकिन्छ । जबकि डिजेल प्लान्टबाट उत्पादित बिजुली प्रतियुनिट ४० रुपियाँ पर्न जान्छ भने जलविद्युत्मार्फत निकाले ८ रुपियाँभन्दा कम पर्छ ।
सरकारले लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना ०६९ अन्तर्गत ‘सेतो हात्ती’ मानिने डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट समेत गरिसकेको छ । कमिसनको लोभमा प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकांश कर्मचारी, जलस्रोत विज्ञहरूको विरोध हुँदाहुँदै प्लान्ट निर्माण कम्पनीसँग चार महिनाभित्र ३० मेगावाटको र एक वर्षभित्र दुई सय मेगावाटको प्लान्ट स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ ।
प्राधिकरणले आगामी हिउँदमा १९ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेपछि ऊर्जामन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले लोडसेडिङ १२ घन्टामा झार्न निर्देशन दिएका थिए । निर्देशनअनुसार बनाइएको कार्ययोजनामा डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्ने उल्लेख छ । प्रमको निर्देशनअनुसार प्रस्तावित गरिएको कार्ययोजनामा प्राधिकरणले डिजेल प्लान्टको प्रस्ताव नगरे पनि ऊर्जा मन्त्रालयले थपेर पठाएको थियो ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म कसरी डिजेल प्लान्ट बनाउने, कति खर्च लाग्छ, कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुनै कार्यक्रम छैन । ‘विनाकार्यक्रम र विनाप्रस्ताव अपर्झट प्लान्ट स्थापना गर्ने निर्णय गरियो । तर, नेपालमा डिजेल प्लान्टको सम्भावना छैन, नेपालले आर्थिक रूपमा समेत थेग्न सक्दैन,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘यो कमिसनको चक्कर मात्र हो ।’ उनका अनुसार वर्षको ३० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी ऊर्जा क्षेत्रलाई बजेट नदिने सरकारले ५० अर्ब खर्च गरेर डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्नु मूर्खताबाहेक केही होइन ।
डिजेल प्लान्टका लागि सरकारले नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक दिगम्बर झालाई परामर्शदाता तोकेको छ भने प्राधिकरणका महाप्रबन्धक रामचन्द्र पाण्डेलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । उनले प्राधिकरणका निर्देशक सुभाष दाहाललाई आयोजना प्रमुख तोकेका छन् । प्राधिकरणले ढल्केबर, पर्वानीपुर, सिमरा, चन्द्रनिगापुर, हेटांैडा, भैरहवा, पथलैयालगायत क्षेत्रमा उक्त प्लान्ट राख्न प्रस्ताव राखेको छ ।
परामर्शदाता झाले २ सय मेगावाटको प्लान्ट स्थापनाका लागि करिब ५० अर्ब लाग्ने तथा सञ्चालनका लागि प्रत्येक वर्ष दिनको आठ घन्टा मात्र चलाउँदा पनि १५ अर्ब रुपियाँ लाग्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । यति महँगो प्लान्ट स्थापना गर्न नहुने भन्दै प्राधिकरण सञ्चालक पनि हच्किएका थिए तर सरकारले दबाब दिएपछि प्राधिकरणसमेत बाध्य भएको स्रोतले जनाएको छ । उनी नेपालमा बारम्बार तेलको हाहाकार हुने भएकाले पनि डिजेल प्लान्ट असम्भव रहेको बताउँछन् ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार डिजेल प्लान्टबाट विद्युत् उत्पादन गर्दा प्रतियुनिट ४० रुपियाँ पर्छ । बढी लागत लाग्ने कारणले नै १४ मेगावाटको हेटांैडा र ३९ मेगावाटको दुहबी डिजेल प्लान्ट प्राधिकरणले सञ्चालन गर्न सकेको छैन । प्राधिकरणका अनुसार करिब १० मेगावाट उत्पादन हुने हेटौंडाको डिजेल प्लान्टमा प्रतिघन्टा ३५ सय लिटर डिजेल खर्च हुन्छ । १० मेगावाटको डिजेल प्लान्ट दिनको ८ घन्टा मात्र सञ्चालन गर्दा पनि झन्डै २८ लाख रुपियाँको त डिजेल खर्च मात्र लाग्छ । जसअनुसार सरकारले दुई सय मेगावाटको डिजेल प्लान्ट बनाएर सञ्चालन गरेमा प्रत्येक दिन ५ करोड ६० लाख रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ ।
प्राधिकरणका अनुसार हेटांैडाको प्लान्ट तयारी अवस्थामा छ भने दुहबीको ६ युनिटमध्ये एक मात्र तयारी अवस्थामा छ । बाँकी युनिट मर्मतका लागि फिनल्यान्ड पठाउन लागिएको छ । ‘हामीले हेटौंडा तयारी अवस्थामा राखेका छाँै, दुबहीको मर्मत भइरहेको छ,’ प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठले भने, ‘प्लान्ट निर्माणका लागि प्राधिकरण सक्रिय छ । महँगो भए पनि सरकारले आर्थिक सहयोग गरेमा प्राधिकरणले सञ्चालन गर्न सक्छ । ’
नेपालको आर्थिक अवस्थाले धान्नै नसक्ने भएकाले प्लान्ट सञ्चालन गर्नै नहुने पक्षमा विज्ञ, निजी प्रवद्र्धक र प्राधिकरणका कर्मचारी छन् । ‘२५ मेगावाटको डिजेल प्लान्ट स्थापना गरेर २४ घन्टा चलाउने हो भने एक वर्षमा ६ अर्ब रुपियाँको त डिजेल मात्र खर्च हुन्छ,’ जलस्रोत विश्लेषक रत्नसंसार श्रेष्ठले भने, ‘२५ मेगावाटका लागि मात्र ६ अर्ब रुपियाँ धुलो र धुँवामा उडाएर सकिन्छ, दुई सय मेगावाटको डिजेल प्लान्ट सञ्चालन गर्छु भन्नु सरकारको बहुलठ्ठीपन हो ।’ उनका अनुसार २५ मेगावाटको डिजेल प्लान्टका लागि गर्ने खर्चले ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न पुग्छ ।
डिजेल प्लान्ट राख्न ठूलो क्षेत्र चाहिने, ग्रिड नजिक त्यस्तो क्षेत्र पाउन गाह्रो रहेको, बढी ध्वनि र वायु प्रदूषणको कारणले स्थानीयवासीले विरोध जनाउन सक्ने, एउटा डिजेल प्लान्ट राख्न डेढ वर्षभन्दा बढी लाग्ने भएकाले डिजेल प्लान्टको सट्टा १८/२० महिनामा बनाउन सक्ने जलविद्युत् आयोजनामा जोड दिनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘एउटा डिजेल प्लान्ट बन्न लाग्ने अवस्थामा सम्पन्न हुने जलविद्युत् आयोजनाहरू छन्, ती आयोजनालाई विशेष जोड दिनुपर्छ, अनि छिटो जलविद्युत् आयोजना बनाउनेलाई पुरस्कारस्वरूप प्रतियुनिटको जलविद्युत्मा रेट बढाइदिनुपर्छ ।’ उनको विश्लेषणअनुसार प्राधिकरणले दिनको ८ घन्टा मात्र डिजेल प्लान्ट सञ्चालन गरे पनि वर्षको १६ अर्बभन्दा बढी तेलकै लागि खर्च हुन्छ भने त्यसबाट मात्र सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
प्राधिकरण कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामप्रसाद रिमाल पनि जलविद्युत्मा लगानी बढाउन छाडेर सरकार डिजेल प्लान्टतिर लाग्नु गलत भएको बताउँछन् ।
थर्मलमै जोड
कटैयादेखि कुसाहासम्मको १३२ केभी प्रसारण लाइन बनाएर भारतबाट विद्युत् ल्याउन सके २५ करोडमा प्रसारण लाइन बनिसक्छ भने ७५ मेगावाट विद्युत् ल्याउन थप तीन अर्ब लाग्छ । तर, आर्थिक प्रलोभनमै परेर अहिले ७५ मेगावाटको थर्मल प्लान्ट ल्याउन सरकार लागेको खुलासा भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार यसका लागि वार्षिक नौ अर्ब सञ्चालन खर्च लाग्छ । ‘प्रसारण लाइन बनाएमा अर्को वर्ष त्यही प्रसारण लाइनले काम गर्छ तर थर्मलको विद्युत्का लागि प्रत्येक वर्ष नौ अर्ब रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ, निजीसँग किन्नेगरी त्यो प्रक्रिया अघि बढ्न लागेको छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने । प्रसारण लाइन भारततिर तीन किलोमिटर र नेपालमा १५ किलोमिटर बनाउनुपर्नेमा भारत पनि यसका लागि तयार रहेको उनले जनाए ।