सरकारी विद्यालयमा मनपरी शुल्क

बाग्लुङ, २० कात्तिक । सरकारी विद्यालयहरूले चारित्रिक प्रमाणपत्रबापत मनोमानी रूपमा शुल्क असुल्दै आएका छन् । जिल्लामा रहेका सामुदायिक विद्यालयले एसएसली पास गरेपछि दिइने चारित्रिक प्रमाणपत्रबापत पाँच सयदेखि चार हजार तीन सय रुपियाँसम्म लिइरहेका छन् ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयले चारित्रिक प्रमाणपत्रको शुल्क तोक्ने व्यवस्था नहुँदा विद्यार्थी र अभिभावक मर्कामा परेका छन् । बाग्लुङको बिहुस्थित भीमसेन उच्च मावि र पृथ्वी उच्च मावि अमलाचौरले चारित्रिक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएबापत प्रतिविद्यार्थी तीन सय लिने गरेको छ भने मालिकास्थित मालिका उच्च माविले चार हजार तीन सय लिने गरेको छ ।
विद्यार्थीलाई सकेसम्म धेरै आर्थिक भार नपार्ने उद्देश्यले तीन सय रुपियाँ मात्र लिने गरेको भीमसेन उच्च माविका प्रध्यानाध्यपक टीकाराम सापकोटाले बताए । उता मालिका उच्च माविका प्रध्यानाध्यपक टीका शर्माले उच्च मावि सञ्चालनका लागि सहयोग पुर्‍याउन विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार ४३ सय लिएको बताए ।
यस्तै, जिल्लाका प्रत्येक विद्यालयले लिने शुल्कमा समेत फरक रहेको छ । पृथ्वी उच्च मावि अमलाचौरले पाँच सय, मूलपानी उच्च माविले सात सय, प्रभा उच्च मावि बोहोरागाउँ र ज्ञानेन्द्र मावि निसीले एक हजार दुई सय, जनकल्याण उच्च मावि भीमपोखराले एक हजार ६ सय, विश्वकर्मा उच्च माविले दुई हजार तीन सय रुपियाँ लिने गरेका छन् । यसको अलावा विद्यालयले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले उपलब्ध गराउने मूल प्रमाणपत्रका लागि प्रतिविद्यार्थी दुई सय रुपियाँका दरले लिने गरेका छन् । मूल प्रमाणपत्रबाहेकको अन्य रकम विद्यालयको आन्तरिक आम्दानीको स्रोत भएको विद्यालयको भनाइ छ ।
जिल्लाका केही विद्यालयले विद्यार्थीहरूबीचमा समेत फरक–फरक शुल्क लिने गरेका छन् । विद्यालयहरूले प्रमाणपत्र लिई आफ्नै विद्यालयमा पढ्नेसँग कम शुल्क र बाहिरी विद्यालयमा अध्ययनका लागि जान विद्यार्थीसँग बढी शुल्क असुल्दै आएका छन् । लक्ष्मी उच्च मावि धम्जाले चारित्रिक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउँदा आफ्नै विद्यालयमा अध्ययन गर्नेसँग एक हजार र बाहिरी विद्यालयमा अध्ययनका लागि जानेसँग चार हजार रुपियाँ लिने गरेको विद्यालयले जनाएको छ । विद्यालयभन्दा बाहिर अध्ययनका लागि जानेसँग चार हजार रुपियाँ लिने गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोविन्द भण्डारीले बताए ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयले भने विद्यार्थीले आफूले रोजेको विषय पढ्नका लागि आफ्नो विद्यालयभन्दा बाहिर पनि जान सक्ने भन्दै त्यसका आधारमा विद्यार्थीलाई विभेद गर्न नपाइने बताएको छ ।